महेश देशपांडे
उत्पादन आणि सेवा या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये सध्या शक्याशक्यतांचं भाकित पहायला मिळत आहे. काही उत्पादनांच्या किमतींमुळे उत्पादक किंवा ग्राहकवर्ग धास्तावलेला दिसत असून काही सेवांना मिळणारा प्रतिसाद किंवा त्याविषयी बाजारात सुरू असलेली चर्चा तरंग उमटवत आहे. उदाहरणादाखल पहायचं, तर एकीकडे ऑनलाइन औषधविक्रीवर कारवाईची मागणी पहायला मिळत असताना इलॉन मस्क ट्विटर खरेदीच्या घोषणेचा पुनर्विचार करणार, अशी बातमी पुढे येत आहे. पुढील काही दिवसांमध्ये गव्हाचे दर उतरणार, असे वृत्त समोर येत असतानाच दोन वर्षानंतर कर्मचाऱ्यांना मर्यादित पगारवाढ मिळण्याची चिन्हं पहायला मिळत आहेत.
‘कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स’ (कॅट)ने ई-फार्मसीवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर बनावट, चुकीची किंवा भेसळयुक्त औषधं विकणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी ‘कॅट’कडून करण्यात आली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ई-फार्मसीच्या नावाखाली या ऑनलाइन कंपन्या परवानगी नसलेल्या औषधांचीही विक्री करत आहेत. देशातल्या अनेक मोठ्या परदेशी आणि देशी कॉर्पोरेट कंपन्या ऑनलाइन फार्मसीमधून औषधांचा पुरवठा करतात. त्यांच्याकडून औषध आणि कॉस्मेटिक कायद्याचं सतत उल्लंघन होत आहे. ‘कॅट’च्या मते देशातल्या करोडो घाऊक आणि किरकोळ औषधविक्रेत्यांच्या व्यवसायावर वाईट परिणाम झाला आहे. ऑनलाइन फार्मसी ग्राहकविरोधी कारवायांमध्ये गुंतल्याने भारतीय ग्राहकांची सुरक्षा आणि आरोग्य धोक्यात आले आहे. देशातल्या औषधांचे उत्पादन, आयात, विक्री आणि वितरण हे औषध आणि सौंदर्य प्रसाधन कायदा आणि नियमांद्वारे नियंत्रित केले जाते. त्यानुसार, औषधांचा प्रत्येक आयातदार, उत्पादक, विक्रेता किंवा वितरक यांच्याकडे वैध परवाना असणं बंधनकारक आहेच; शिवाय सर्व औषधं नोंदणीकृत फार्मासिस्टनेच देणं बंधनकारक आहे. तथापि, ई-फार्मसी मार्केटप्लेस देशातल्या कायद्यातल्या त्रुटींचा गैरवापर करत आहेत. एवढंच नाही तर, प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधं विकून आणि नोंदणीकृत फार्मासिस्टशिवाय औषधांचं वितरण करून निष्पाप भारतीय ग्राहकांच्या जीवाशी खेळत आहेत.
ई-फार्मसी, टाटा, नेटमेड्स आणि मेझॉन फार्मसी सारख्या ई-फार्मसी मार्केटप्लेस या उघड उल्लंघनांमध्ये आघाडीवर आहेत आणि त्यांच्या मनमानी वृत्तीला लवकरच आळा घातला पाहिजे, असं मत व्यक्त केलं जात आहे. ‘कॅट’ने म्हटलं आहे की, सरकारने फक्त त्या ई-फार्मसींना परवानगी द्यावी, ज्यांच्याकडे औषधं ई-फार्मसीवर विकण्याची परवानगी आहे आणि उर्वरित सर्व ई-फार्मसी बंद करण्याचे निर्देश दिले पाहिजेत. तसेच ई-फार्मसी युनिट आणि ग्राहक यांच्यात मध्यस्थ म्हणून काम करण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला वेब पोर्टल सेट करण्याची परवानगी दिली जाऊ नये.
वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांसाठी खूशखबर आहे. पुढील काही दिवसांमध्ये गहू स्वस्त होऊ शकतो. वास्तविक, सरकारने गव्हाचा साठा आणि किमतीबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने सार्वजनिक वितरण प्रणालीत अन्नधान्य वाटपासाठी नवीन आदेश जारी केला आहे. आठवडाभरात गव्हाचे भाव उतरण्यास सुरुवात होईल. स्वस्त गव्हामुळे पिठाचे दरही घसरणार आहेत. देशातला गव्हाचा साठा कायम ठेवण्यासाठी गव्हाच्या निर्यातीचा आदेश जारी करण्यात आला असून कोणत्याही परिस्थितीत गव्हाचा साठा कमी होणार नाही. वाणिज्य सचिव बीव्हीआर सुब्रमण्यम म्हणाले की, ‘देशात घरगुती वापरासाठी पुरेल इतका गव्हाचा साठा आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेल्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर शेजारील देश आणि अन्य गरजू देशांच्या विनंतीनुसार गहू निर्यात केला जाऊ शकतो.
आमची प्राथमिकता देशाच्या अन्नसुरक्षेला आहे.’ कृषी मंत्रालयाच्या तिसऱ्या अंदाजानंतर त्यावेळची परिस्थिती पाहून निर्यातबंदीचा आढावा घेता येईल. सरकारचा निर्यातबंदीचा आदेश कायम नाही. वेगाने वाढणाऱ्या महागाईला आळा घालण्यासाठी भारताने गव्हाच्या निर्यातीवर तत्काळ बंदी घातली आहे. भारताने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली होती. भारताच्या या निर्णयावर जगभरातून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर जी ७ गटाने भारताच्या या निर्णयाचा निषेध केला आहे. जर्मनीचे कृषी मंत्री केम ओझदेमिर म्हणाले की, भारताच्या या निर्णयामुळे जगात अन्न संकट वाढेल.
रशिया आणि युक्रेन हे अन्नधान्य निर्यात करणारे जगातले दोन मोठे देश आहेत. पण या वर्षी रशियाने युक्रेनमध्ये युद्ध पुकारल्यामुळे शेती होऊ शकली नाही आणि जगभरातल्या सर्व देशांनी रशियावर व्यापार निर्बंध लादले. यामुळे जगभरात अन्नधान्याचं मोठं संकट निर्माण झालं. युक्रेन आणि रशियाकडून पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यानंतर भारताकडून गव्हाच्या मागणीत वाढ झाली आहे. युक्रेनने आपल्याकडे २० दशलक्ष टन गहू असल्याचं म्हटलं असलं तरी युद्धामुळे त्याचा व्यापारमार्ग पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला आहे. गव्हाच्या निर्यातीवर घातलेल्या बंदीबाबत अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, गव्हाच्या अनियमित निर्यातीमुळे भाव वाढले. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी असं पाऊल उचलण्यात आलं. जर्मनीचे कृषी मंत्री म्हणाले की, आम्ही भारताला जी-२० सदस्य म्हणून आपली जबाबदारी स्वीकारण्याचं आवाहन करतो.
इकडे ट्विटरखरेदीची घोषणा केल्यानंतर आता इलॉन मस्क यांनी अचानक हा व्यवहार थांबवला. त्यांचं म्हणणं आहे की, सुमारे पाच टक्के ट्विटर वापरकर्ते बनावट आहेत. त्यामुळे ते आपल्या व्यवहाराचा पुनर्विचार करत आहेत. या प्लॅटफॉर्मवरील बनावट खात्यांची संख्या स्पष्ट होईपर्यंत इलॉन मस्क यांनी ट्विटर विकत घेण्याचा करार थांबवला आहे. ट्विटरने अमेरिकेच्या ‘सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशन’ला पाठवलेला अहवाल समोर आल्यानंतर इलॉन मस्क यांनी ही घोषणा केली. असं सांगण्यात आलं आहे की, संपूर्ण जगात ट्विटरच्या कमाई करण्यायोग्य दैनिक सक्रिय वापरकर्त्यांची संख्या २२ कोटी ९० लाख आहे, त्यापैकी पाच टक्के वापरकर्ते फेक अकाऊंट्सद्वारे ट्विटरवर कार्यरत राहतात, जे दररोज ट्विटरवर लॉग इन करतात आणि या दरम्यान त्यांना या प्लॅटफॉर्मवर काही जाहिराती दाखवल्या जातात. त्यांना ‘कमाई करण्यायोग्य दैनिक सक्रिय वापरकर्ते’ म्हणतात. त्यानुसार २२ कोटी ९० लाख युजर्सपैकी एक कोटी १४ लाख युजर्स फेक अकाऊंट्सच्या माध्यमातून दररोज ट्विटरवर प्रवेश करतात. डेटा रिपोर्टनुसार, २०१० मध्ये जगभरात ट्विटरच्या वापरकर्त्यांची एकूण संख्या ५४० दशलक्ष होती. पण २०२१ मध्ये ही संख्या सुमारे ४० कोटींवर गेली आहे. त्यातले दोन कोटी २१ लाख वापरकर्ते एकट्या भारतात आहेत.
पगारवाढीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कामगारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. चालू वर्षात जवळपास सर्वच क्षेत्रांतल्या कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढण्याची शक्यता आहे. ‘टीमलीज’च्या ‘जॉब्स अॅण्ड सॅलरी प्राइम रिपोर्ट, २०२१-२२’ नुसार गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत या वर्षी जवळपास सर्वच क्षेत्रातल्या कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करू शकतात. या वर्षी जवळपास सर्वच कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होईल, मात्र ही पगारवाढ मर्यादित असेल.