विदेशी देणग्यांना केंद्राचा लगाम

देशातील जवळपास बारा हजार संस्थांना यापुढे विदेशातून देणग्या घेता येणार नाहीत. त्यातील निम्म्या संस्थांनी विदेशातून देणग्या घेण्यासाठी त्यांच्याकडे असलेल्या परवान्याचे नूतनीकरण केलेले नाही आणि सुमारे सहा हजार संस्थांचा कारभार बघता, त्यांना विदेशी देणग्या घेण्यास केंद्राने अपात्र ठरवले आहे. बेहिशेबी कारभार व गैरव्यवहार अशी त्यामागची कारणे असल्याची चर्चा आहे.

वर्षानुवर्षे विदेशी देणग्या घेऊन गब्बर झालेल्या या देशात शेकडो संस्था आहेत. त्यावर ठरावीक लोकांची मक्तेदारी आहे. ते व त्यांच्या परिवाराच्या मर्जीप्रमाणे या संस्था चालवतात. केंद्र सरकारचे नियम आणि निकष धाब्यावर बसवून त्यांचा कारभार चालू असतो. केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून अशा संस्था हुडकून काढणे व त्यांच्या कारभारावर बारीक लक्ष ठेवण्यास सुरुवात झाली. ज्या कामासाठी विदेशातून पैसा देणगीच्या रूपात येतो, तो त्याच कामासाठी वापरला जातो काय? तसेच त्याची माहिती योग्य पद्धतीने सरकारला दिली जाते काय? यावर केंद्राने लक्ष ठेवले. त्यातच बारा हजार संस्थांमध्ये गफलती किंवा त्रुटी आढळल्या.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हाच त्यांनी ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ अशी घोषणा केली होती. त्या घोषणेची अंमलबजावणी करायला प्रशासनाने सुरुवात केली, तेव्हा त्यात अनेक लहान-मोठे मासे अडकायला सुरुवात झाली. विदेशी देणग्या जमा करणे, हे तर फार मोठे रॅकेट आहे. देणारे व जमा करणारे यांच्यात मोठी मिलीभगत असते. सामाजिक सेवेचा आव आणून व मानवतावादी दृष्टिकोनातून विदेशी देणग्यांचा ओघ भारतातील संस्थाकडे येत असला तरी, त्यात किती प्रामाणिकपणा आहे, याचा निःपक्ष शोध घेणे जरुरीचे आहे. जामिया मिलिया, ऑक्सफेम इंडियासह बारा हजार अशासकीय संस्थांना विदेशी देणग्या मिळविण्याचा परवाना नाकारण्यात आला आहे.

विदेशी देणग्या स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आलेल्या बड्या संस्थांमध्ये इंडियन मेडिकल असोसिएशन, आयआआयटी दिल्ली, लेडी श्रीराम काॅलेज फाॅर वुमन, महर्षी आयुर्वेद प्रतिष्ठान, नेहरू स्मारक संग्रहालय व पुस्तकालय यांचाही समावेश आहे. या बारा हजार बिगर सरकारी संस्थांचा फॉरेन रेग्युलेशन अॅक्टनुसार त्यांना दिलेला परवाना ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी समाप्त झाला आहे. या बारा हजार संस्थांना यापुढे विदेशातून वर्गणी, देणगी किंवा धनराशी कोणत्याही स्वरूपात स्वीकारता येणार नाही. यातील सहा हजार एनजीओंनी विदेशी देणग्या जमा करण्यासाठी परवान्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी केंद्राकडे अर्जच केला नव्हता, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने शनिवारी स्पष्ट केले. या संस्थांनी फाॅरेन काॅन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन अॅक्टनुसार नूतनीकरणासाठी अर्ज करावेत, असे त्यांना स्मरणपत्रही सरकारने पाठवले होते. पण त्यांनी त्यांचे नूतनीकरणाची परवानगी मागणारे अर्ज पाठवले नाहीत, अर्थातच त्यांना यापुढे विदेशी देणग्या घेता येणार नाहीत.

परवाने नूतनीकरण न झाल्याचा फटका जामिया मिलिया, ऑक्सफेम इंडिया ट्रस्ट, लेप्रसी मिशन, ट्युबर कुलोसिस असोसिएशन ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर फॅार आर्ट्स, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर यांना बसला आहे. भारतीय लोकप्रशासन संस्था, लालबहादूर शास्त्री मेमोरिअल फाऊंडेशन, दिल्ली काॅलेज ऑफ इंजिनीअरिंग, देशभरात डझनभर इस्पितळे चालविणारी संस्था इमॅन्युअल हाॅस्पिटल असोसिएशन, विश्व धर्मायतन, नॅशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमन को-ऑपरेटिव्ह लि., या संस्थांनाही त्याचा फटका बसणार आहे. देशात आता केवळ १६ हजार ८२९ संस्था अशा आहेत की, त्यांच्याजवळ विदेशी देणग्या स्वीकारण्याचा परवाना आहे. त्यांचा परवाना ३१ मार्च २०२२ पर्यंत आहे. फाॅरेन काॅट्रिब्युशन रेग्युलेशन अॅक्टनुसार देशात २२ हजार ६७२ एनजीओंची नोंदणी आहे. पैकी केवळ ६५०० संस्थांचे अर्ज नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेत आहेत.

कोलकाता येथील मदर टेरेसा संस्थेचा परवाना गेल्या महिन्यांत रद्द केल्यावरून मोठा राजकीय वादंग निर्माण झाला होता. मिशनरिज ऑफ चॅरिटीजच्या नियमांचे काटेकोर पालन होत नसल्याने त्या संस्थेला विदेशी देणग्या स्वीकारण्यापासून अपात्र ठरविण्यात आले होते. या घटनेवरून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला होता. मदर टेरेसा संस्थेची बँक खाती गोठवल्याचा मोठा बभ्रा झाला होता; पण त्या संस्थेनेच केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून अशी कोणतीही कारवाई झालेली नाही, असा खुलासा केला होता. मात्र विदेशी देणग्यांसाठी परवाना नूतनीकरणासाठी आलेल्या अर्जात मदर टेरेसा संस्थेसह अनेकांचे अर्ज केंद्राने फेटाळून लावले आहेत.
एनजीओ देणग्या गोळा करण्यासाठी स्थापन करायच्या, असा उद्योग या देशात अनेकांनी चालवला आहे.

सामाजिक व मानवतावादी काम कागदावर दाखवायचे आणि त्यासाठी सरकारकडून व विदेशातून तसेच देशातील खासगी कंपन्यांकडून भरघोस देणग्या मिळवायच्या, असे अनेक ठिकाणी सर्रास घडत आहे. अशा कमाईला चाप चालवण्यासाठीत केंद्राने जी कठोर पावले उचलली आहेत, ती स्वागतार्ह आहेत. अतिवृष्टी, भूकंप, चक्रीवादळ असा नैसर्गिक कोप आल्यावर मोठी जीवित व वित्तहानी होण्याचे प्रकार दरवर्षी कुठे ना कुठे घडत असतात. काही संस्था त्या निमित्ताने संकटग्रस्तांना मदत करण्यासाठी कोट्यवधींचा निधी जमा करतात. देणग्या जमा करताना मानवतेचा आव आणतात, पण त्या निधीचा विनियोग कसा करतात, त्याचा तपशील जनतेपुढे कधीच येत नाही. तसेच त्यावर देखरेख करणारी शासकीय यंत्रणाही नाही. अशा अतिउत्साही व संधीसाधू संस्थांनाही चाप लावणे गरजेचे आहे.