६ रूपये सुट्टे न दिल्याने गमावली सरकारी नोकरी, कोर्टाकडूनही दिलासा नाही

मुंबई: प्रवाशांचे ६ रूपये परत न केल्याने रेल्वेतील एका बुकिंग क्लार्कला (booking clerk) आपली नोकरी गमवावी लागली. आता मुंबई उच्च न्यायालयानेही (mumbai high court) या क्लार्कला दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. २६ वर्षांपूर्वी दक्षता विभागाने छापेमारीमध्ये पकडल्यानंतर या क्लार्कला कामावरून बर्खास्त करण्यात आले होते.

मुंबईतील ही पूर्ण घटना आहे. ३१ जुलै १९९५ला राजेश वर्मा रेल्वेत क्लार्क म्हणून लागलो होते. ३० ऑगस्ट १९९७ला वर्मा कुर्ला टर्मिनस जंक्शन मुंबईमध्ये संगणीकृत करंट बुकिंग कार्यालयात प्रवाशांची तिकीटे बुक करत होते. त्यावेळी दक्षता विभागाने रेल्वे पोलीस दलातील कॉन्स्टेबलला नकली प्रवासी बनवून क्लार्क राजेश वर्मा यांच्या काऊंटरकडे पाठवले. खिडकीवर जाऊन त्यांनी कुर्ला टर्मिनस ते आरा(बिहार ) हे तिकीट मागवले. याचे भाडे २१४ रूपये इतके होते. यावेळी प्रवाशाने ५०० रूपये दिले. वर्मा यांनी २८६ रूपये परत करायचे होते. मात्र त्यांनी केवळ २८० रूपये परत दिले. ६ रूपये कमी दिले.

यानंतर दक्षता विभागाने बुकिंग क्लार्क राजेश वर्माच्या तिकीट काऊंटरवर छापा मारला. मात्र तिकीट विक्रीच्या हिशेबाने त्याच्या रेल्वे कॅशमध्ये ५८ रूपये कमी मिळाले. तर क्लार्क सीटच्या मागे ठेवलेल्या कपाटातून ४५० रूपये मिळाले. दक्षता विभागाच्या माहितीनुसार ही रक्कम वर्माने प्रवाशांकडून अधिक भाडे वसूल करत मिळवली होती.

वर्माविरोधात तपास जारी करण्यात आला. याचा रिपोर्ट ३१ जानेवारी २००२मध्ये त्याला दोषी ठरवण्यात आले आणि नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले. वर्मा यांनी या आदेशाला आव्हान दिले. मात्र ते फेटाळण्यात आले. वर्मा २३ ऑगस्ट २००२मध्ये पुनरीक्षण प्राधिकरणासमोर गेले. १७ फेब्रुवारी २००३मध्ये त्यांची दया याचिकाही फेटाळण्यात आली.

वर्मा यांच्या बाजूने वकील मिहिर देसाई यांनी न्यायालयासमोर मांडले की सुट्टे पैसे उपलब्ध नसल्याने प्रवाशाला ६ रूपये लगेचच परत करता आले नाही. त्यानंतर प्रवाशाला ६ रूपये देण्यासाठी थोडा वेळ थांबण्यास सांगितले. मात्र वर्मा यांच्या वकिलाचा दावा कोर्टाने पूर्णपणे फेटाळून लावत त्यांच्याविरोधात निकाल दिला. त्यानंतर आता मुंबई उच्च न्यायालयानेही वर्मा यांना कोणताही दिलासा न देता त्यांच्यावरील आरोप कायम ठेवले आहेत.