Mumbai High Court : यूपी सरकारला नसेल पण महाराष्ट्र सरकारला नागरिकांच्या आरोग्याची चिंता आहे!

पानमसाल्यावरील बंदी कायम ठेवत मुंबई हायकोर्टाची टिप्पणी

मुंबई : पानमसाला (Panmasala), गुटखा (Gutkha), यांसारख्या तंबाखूजन्य पदार्थांचे (Tobacco products) सेवन केल्याने कर्करोग (Cancer) होऊ शकतो हे माहित असताना देखील लोक या पदार्थांचे सेवन करतात. त्यामुळेच महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) पान मसाल्यावर बंदी घातली आहे. यासंबंधी पान मसाला विक्री करणाऱ्या ‘रजनीगंधा’ या कंपनीने ही बंदी उठवावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, उत्तर प्रदेश सरकारला (Uttar Pradesh Government) नसेल पण महाराष्ट्र सरकारला इथल्या नागरिकांच्या आरोग्याची चिंता आहे. त्यामुळे आम्ही पान मसालावरील बंदी उठवू शकत नाही, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने रजनीगंधा कंपनीला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.

रजनीगंधा कंपनीच्या वतीने करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने पान मसाल्यावरील राज्यातील बंदी उठवण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. याचिकाकर्त्यांची कंपनी ही उत्तर प्रदेशातील नोएडामध्ये असून तिथे पान मसालावर कोणतीही बंदी नसल्याचा दावा करून ही बंदी उठवावी, अशी मागणी हायकोर्टाकडे करण्यात आली होती. मात्र, तंबाखूजन्य पदार्थांमुळे होणा-या कॅन्सरवर उपचारांसाठी युपीतील नागरिकही मुंबईतील टाटा रुग्णालयात येतात. त्यामुळे पान मसालावरील बंदी योग्यच असल्याचा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला.

काय आहे प्रकरण?

अन्न व औषध प्रशासनाने १८ जुलै २०२३ मध्ये परिपत्रक जारी करत राज्यभरात गुटखा, सुगंधी पान मसाला व तत्सम तंबाखूजन्य पदार्थांवरील बंदी वर्षभरासाठी कायम ठेवली होती. या आदेशानुसार वर्षभराच्या कालावधीसाठी उत्पादकांना तंबाखू आणि सुपारीची साठवणूक, वितरण, वाहतूक तसेच विक्री करण्यास प्रतिबंधित करण्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात रजनीगंधा पान मसाला कंपनीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. आमचा तंबाखूजन्य पदार्थांशी संबंध नसल्याने आपण पान मसाला आणि सुगंधी सुपारी विक्रीवरील बंदीला आव्हान दिल्याचं त्यांनी या याचिकेतून म्हटलं होतं.

अन्न आणि सुरक्षितता विभागाच्या आयुक्तालयाकडून याचिकाकर्त्यांना पान मसाल्याची विक्री तथा उत्पादन करण्याचा परवाना मिळाला होता. परंतु, अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने तो रद्द केला. मुळात परवाना रद्द करण्याचा प्राधिकरणाला अधिकारच नाही, त्यांनी घातलेली बंदी ही कायदा आणि नियमांच्या तरतुदींचं उल्लंघन करणारी आहे, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र, अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने मात्र प्रतिज्ञापत्राद्वारे या याचिकेतील सर्व आरोपांचं खंडन केलं.

गुटखा बंदी करणारं महाराष्ट्र हे देशातील पहिलं राज्य

साल २०१२ मध्ये राज्य सरकारने लावलेली पान मसाला आणि तत्सम तंबाखूजन्य पदार्थांवरील बंदी अद्यापही कायम आहे. राज्य सरकारने शास्त्रोक्त अभ्यास करूनच बंदीचा हा धोरणात्मक निर्णय घेतलेला आहे. याचिकाकर्त्यांनी बंदी आदेशांच्या १२ वर्षांनंतर आव्हान दिलंय. तसेच रजनीगंधा आरोग्यास हानिकारक नाही, असा कोणताही अहवाल कोर्टात सादर केलेला नाही. त्यामुळे त्यांची मागणी फेटाळून लावावी, अशी मागणीही केली गेली. गुटखा बंदी करणारं महाराष्ट्र हे देशातील पहिलं राज्य होतं. अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत राज्य सरकारनं सार्वजनिक आरोग्याच्या हितासाठी तंबाखूजन्य पदार्थ गुटखा किंवा पान मसाला, विक्रीसाठी किंवा साठवण्यास किंवा वितरणासाठी उत्पादन करण्यासही बंदी घातली आहे.