विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत दगाफटका?

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : राज्य विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत दगाफटका होण्याची शक्यता लक्षात घेता ही निवडणूक गुप्त मतदानाने न घेता आवाजी मतदानाने घेण्याचे डावपेच सत्ताधारी महाविकास आघाडीकडून आखले जात असून काँग्रेसने त्यासाठी आग्रह धरला असल्याचे कळते.

साधारण १० महिन्यांपूर्वी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष होण्यासाठी नाना पटोले यांनी विधानसभेच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. तेव्हापासून हे पद रिक्त आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनीही सरकारकडे विधानसभा अध्यक्ष केव्हा निवडणार, याची विचारणा केली होती. परंतु दगाफटका होण्याच्या दृष्टीने सत्तेतल्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने ही निवडणूक टाळली. कोरोनाचे कारण याकरीता पुढे करण्यात आले. या काळात विधिमंडळाची दोन अधिवेशने झाली. काँग्रेसने दोन्ही वेळा विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी आग्रह धरला. परंतु त्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या गेल्या.

विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवड करताना सत्ताधारी पक्षाचा उमेदवार पडला तर सरकार अल्पमतात असल्याचे दिसून येते व सरकारला सत्तेवर राहण्याचा नैतिक अधिकार राहत नाही. त्यामुळेच ही निवडणूक सारखी टाळली जात आहे. दोन दिवसांपूर्वीच तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत काँग्रेसमुक्त विरोधी पक्षांची आघाडी निर्माण करण्याचा मनोदय जाहीर करताना काँग्रेस खिजगणतीत नसल्याचे सूचित केले होते. त्यामुळे बिथरलेल्या काँग्रेस नेत्यांनी येत्या हिवाळी अधिवेशनातच विधानसभेचा अध्यक्ष निवडण्याचा तसेच ही निवडणूक आवाजी मतदानाने करण्याची आणि उमेदवार काँग्रेसचाच असेल असे जाहीर करून टाकले.

विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवड या महिन्यात होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनातच होईल व अध्यक्ष काँग्रेस पक्षाचाच होईल, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी स्वतःच आज स्पष्ट केले. कोरोनामुळे आतापर्यंत झालेल्या अधिवेशनाचा कालावधी कमी होता. अध्यक्षपदाच्या निवड प्रक्रियेसाठी तीन दिवसांची कालावधी लागतो. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षपदाची निवड आतापर्यंत झाली नाही. हिवाळी अधिवेशनात मात्र विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवड होईल व ती आवाजी मतदानाने होईल. आवाजी मतदानाने निवड होण्याची पद्धत देशभर सर्वच राज्यात आहे. त्यात काही गैर नाही. विधानसभेने त्यांच्या नियमावलीत बदल केलेला आहे.

महाराष्ट्रातही विधान परिषदेच्या सभापतीपदाची निवड याच पद्धतीने होत असते. त्यामुळे यावर कोणी आक्षेप घेण्याचे काही कारण नाही, असेही ते म्हणाले.