महाराष्ट्राचे सुपुत्र भूषण रामकृष्ण गवई यांनी भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून बुधवारी शपथ घेतली. त्यांचा कार्यकाल सहा महिने, दहा दिवसांचा असणार आहे. कालावधी कमी असला तरी, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रमुख पदावर बसण्याचा मान पुन्हा एकदा मराठी माणसाला मिळत असल्याने, त्याचे मूळ गाव असलेल्या अमरावतीपासून, वकिलीची प्रॅक्टीस केलेल्या नागपुरात आज आनंदोत्सव साजरा झाला. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी विराजमान होणारे न्या. भूषण गवई हे सहावे मराठी व्यक्ती ठरले. याआधी न्या. यशवंत चंद्रचूड, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. प्रल्हाद बालाचार्य गजेंद्रगडकर आणि न्या. उदय उमेश लळित यांनीही हे पद भूषवले आहे.
के. जी. बालाकृष्ण यांच्यानंतर सरन्यायाधीश पदावर कार्य करणारे ते दुसरी दलित व्यक्ती ठरले आहेत. केरळ व बिहारचे माजी राज्यपाल रा. सू. गवई यांचे भूषण गवई हे ज्येष्ठ पूत्र आहेत. भूषण गवई यांचे प्राथमिक शिक्षण अमरावतीत झाले. त्यांनी मुंबईतून कायद्याचे शिक्षण घेतले. काही काळ मुंबई हायकोर्टात स्वतंत्र प्रॅक्टिस केली होती. त्यानंतर ते नागपूरला स्थायिक झाले. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात त्यांनी वकिली सुरू केली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून सुद्धा त्यांनी काम केले आहे. त्यानंतर ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती झाले. १४ वर्षे मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती राहिल्यानंतर त्यांना २०१९ मध्ये सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती म्हणून बढती मिळाली होती. आता त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रमुख पदावर बसण्याची संधी मिळाली आहे.
लोकशाहीतील चार स्तभांपैकी, न्यायव्यवस्था हा महत्त्वाचा स्तंभ मानला आहे. देशाचा कारभार हा संविधानानुसार सुरू आहे का यावर देखरेख ठेवण्याचे काम हे सर्वोच्च न्यायालयाचे आहे. त्यामुळे, संसदेत एखादे विधेयक बहुमताने मंजुर करून त्याचे राष्ट्रपतीच्या स्वाक्षरीने कायद्यात रूपांतर होत असले तरी, भारताच्या घटनेच्या चौकटीला हा नवा कायदा बाधा येत असेल, तर त्याला स्थगिती देण्याचे किंवा तो रद्दबातल करण्याचे अधिकार हे सर्वोच्च न्यायालय कायद्याच्या कसोटीवर करत असते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश पदावर बसलेल्या व्यक्तीकडून सर्वसामान्य नागरिकांच्या मोठ्या अपेक्षा राहिलेल्या आहेत. प्रशासनाकडून न्याय मिळाला नाही, तर कोर्टाची पायरी चढण्याचा निर्णय घेतला जातो, त्यामागे आजही सर्वोच्च न्यायालयाची विश्वासर्हता कायम आहे हे दिसून येते.
कोणत्याही न्यायालयात न्यायदानाचे पवित्र कार्य करणारी व्यक्ती ही निपक्ष:पाती असावी, असा अलिखित नियम आहे. न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या वडिलांची राजकीय पार्श्वभूमी असली, तरीही भविष्यात निवृत्तीनंतर कोणतेही पद स्वीकारणार नसल्याचे त्यांनी शपथ घेण्याअगोदरच स्पष्ट केले होते, यातून त्यांच्यातील प्रामाणिकपणा दिसून येतो. सर्वोच्च न्यायालयात एका प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी भूषण गवई यांनी सांगितलेला किस्सा त्यांच्या कारकिर्दीला कुठेही डाग लागू नये, याची काळजी घेणारा वाटला. माझे वडील पूर्वी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी होते. त्यामुळे, तुम्हाला माझ्या बाबतीत काही अडचण असेल, तर स्पष्ट सांगा. मी त्या खंडपीठातून स्वतला वेगळे करतो, असे भूषण गवई यांनी याचिकाकर्त्याला सांगितले होते; परंतु, पक्षकारांनी गवई यांच्यावर कोणताही संशय न घेता, तुम्ही न्यायमूर्ती असताना जो न्याय द्याल तो आम्ही मान्य करू असे सांगितले. या एका उदाहरणावरून त्यांची कर्तव्यनिष्ठा दिसून येते. आपण एवढ्या मोठ्या पदावर विराजमान होत असताना, व्यक्तींचे पाय जमिनीवर असणे असे म्हणतात. तो गुण त्यांच्यात दिसला. भूषण गवई हे शपथ घेण्यासाठी राष्ट्रपती भवनात आले. शपथ घेण्यापूर्वी ते पुढच्या रांगेत बसलेल्या मान्यवरांना भेटायला गेले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, मावळते सरन्यायधीश संजीव खन्ना, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या अनेकांना त्यांनी अभिवादन केले. पण, याच रांगेत पुढे असलेल्या त्यांच्या आई कमलाबाई गवई यांना साष्टांग दडवंत घालून त्यांच्या पायांना स्पर्श करून आशीर्वाद घेतला.
या मातेने मुलाखतीत भूषण गवईबद्दलचा एक किस्सा सांगितला होता. त्यावेळी आमच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती बेताची होती. १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान देश युद्धावेळी अमरावतीच्या फ्रेजारपुरा भागात भारतीय जवानांसाठी भूषण भाकरी बनवायलाही मदत करत होता. देशप्रेमाचे बाळकडू त्याला लहानपणापासून मिळाले आहे. आता लोकशाही टिकविण्यासाठी न्यायालयाच्या माध्यमातून जे करता येईल, ते भूषण चांगले करतील, असा विश्वास त्यांच्या आई कमलाबाई यांनी व्यक्त केला आहे. गवई यांना मिळालेल्या संधीचे ते सोने करतील, असा विश्वास महाराष्ट्रातील तमाम मराठीजनांना आहे. महाराष्ट्राला रामशास्त्री प्रभुणे यांचा वारसा लाभलेला आहे. रामशास्त्री हे १८ व्या शतकातील मराठा साम्राज्याचे सरन्यायाधीश होते.
रामशास्त्रींनी रघुनाथराव पेशवे तसेच इतर सरदारांच्या दबावाला न जुमानता नारायणराव पेशव्याच्या खुनाबद्दल रघुनाथराव पेशव्यास जबाबदार ठरवले होते आणि त्यांनी मृत्युदंडाची शिक्षा फर्मावली होती. तेव्हापासून न्यायदानात रामशास्त्री बाणा असायला हवा, असे म्हटले जाते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशातील प्रत्येक व्यक्ती केंद्रबिंदू राज्य घटनेची निर्मिती केली. भूषण गवई हे डॉ. आंबेडकर यांच्या पावलावर पाऊल टाकत कोण मोठं, कोण लहान हे न पाहता लोकाभिमुख राहून न्याय देतील, नागरिकांच्या हक्कांची जपणूक करतील, अशी त्यांच्याकडून अपेक्षा व्यक्त करूया.