सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'त्या' निर्णयावरुन राष्ट्रपती - सर्वोच्च न्यायालय आमनेसामने

नवी दिल्ली : राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना कायदेमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ८ एप्रिलच्या ऐतिहासिक निर्णयावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात निर्णय घेण्यासाठी तामिळनाडूच्या राज्यपालांना मुदतीची अट घातली. या मुद्यावरुन राष्ट्रपती विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय असा संघर्ष सुरू झाला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात एक पत्र लिहून १४ प्रश्न विचारले आहेत. कायदेशीर सल्ला द्या, अशी मागणी करत राष्ट्रपतींनी अप्रत्यक्षपणे त्यांची नाराजी पत्राद्वारे व्यक्त केल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना कालमर्यादा घालणे घटनात्मक मूल्ये आणि व्यवस्थांच्या विरुद्ध असल्याचे पत्रातून राष्ट्रपतींनी नमूद केले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालय चौकटीच्या बाहेर जाण्याचा प्रयत्न करत आहे असेही पत्रात नमूद आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम १४३(१) अंतर्गत, राष्ट्रपतींनी चौदा घटनात्मक प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून कायदेशीर मत मागितले आहे. ही तरतूद क्वचितच वापरली जाते परंतु केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनी ती यावेळी निवडली आहे. तामिळनाडूच्या प्रकरणात पुनर्विचार याचिका मूळ निकाल देणाऱ्या खंडपीठासमोर जाण्याची शक्यता आहे. या शक्यतेचा विचार करुनच राष्ट्रपतींनी कायदेशीर मत मागवले आहे. निकाल देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि आर. महादेवन यांचाही समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, 'राज्यपालांना कोणत्याही विधेयकावर तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल. या वेळेच्या आत ते मंजूर करा किंवा पुनर्विचारासाठी परत करा. जर विधानसभेने पुन्हा विधेयक मंजूर केले तर राज्यपालांना एका महिन्याच्या आत संमती द्यावी लागेल. जर कोणतेही विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवले गेले तर राष्ट्रपतींनाही तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल. राष्ट्रपतींनी हा निर्णय संविधानाच्या भावनेच्या विरुद्ध असल्याचे म्हटले आणि सांगितले की कलम २०० आणि २०१ मध्ये अशी कोणतीही कालमर्यादा विहित केलेली नाही. राष्ट्रपती म्हणाले, "राज्यघटनेत राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांच्या विवेकाधीन निर्णयासाठी कोणतीही कालमर्यादा नमूद केलेली नाही. हे निर्णय संविधानाची संघीय रचना, कायद्यांची एकरूपता, राष्ट्राची सुरक्षा आणि अधिकारांचे पृथक्करण यासारख्या बहुआयामी विचारांवर आधारित आहेत." विधेयक ठराविक वेळेपर्यंत प्रलंबित राहिले तर ते 'मंजूर' मानले जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते. राष्ट्रपतींनी ही संकल्पना पूर्णपणे नाकारली आणि म्हणाले, "'मंजूर' ही संकल्पना संवैधानिक व्यवस्थेविरुद्ध आहे आणि राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या अधिकारांना मर्यादित करते." जेव्हा संविधान राष्ट्रपतींना विधेयकावर निर्णय घेण्याचा अधिकार स्पष्टपणे देते तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय या प्रक्रियेत हस्तक्षेप कसा करू शकते असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कलम १४२ अंतर्गत अधिकारांच्या व्याख्या आणि वापरावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या अंतर्गत, न्यायालयाला पूर्ण न्याय देण्याचा अधिकार मिळतो. राष्ट्रपती म्हणाले की, संविधान किंवा कायद्यात स्पष्ट तरतूद असलेल्या ठिकाणी कलम १४२ वापरणे संवैधानिक असंतुलन निर्माण करेल. राष्ट्रपती मुर्मू यांनी आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी विचारले की राज्य सरकारे संघीय मुद्द्यांवर कलम १३१ (केंद्र-राज्य वाद) ऐवजी कलम ३२ (नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण) का वापरत आहेत. ते म्हणाले, "राज्य सरकारे त्या मुद्द्यांवर रिट याचिकांद्वारे थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत आहेत. हे संविधानाच्या कलम १३१ च्या तरतुदींना कमकुवत करते." राष्ट्रपतींच्या प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून काय उत्तर दिले जाते याकडे आता अनेकांचे लक्ष आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विचारलेले चौदा प्रश्न १) भारतीय संविधानाच्या कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांना विधेयक सादर केले जाते तेव्हा त्यांच्यासमोर कोणते घटनात्मक पर्याय असतात? २) भारतीय संविधानाच्या कलम २०० अंतर्गत विधेयक सादर केले जाते तेव्हा राज्यपाल त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या सर्व पर्यायांचा वापर करताना मंत्री परिषदेने दिलेल्या मदत आणि सल्ल्याला बांधील असतात का? ३) भारतीय संविधानाच्या कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांनी संवैधानिक विवेकाधिकाराचा वापर करणे न्याय्य आहे का? ४) भारतीय संविधानाच्या कलम ३६१ ही भारतीय संविधानाच्या कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांच्या कृतींशी संबंधित न्यायालयीन पुनरावलोकनावर पूर्णपणे बंदी घालते का? ५) घटनात्मकरित्या निर्धारित कालमर्यादा आणि राज्यपालांनी अधिकार वापरण्याची पद्धत नसल्यास, राज्यपालांनी भारतीय संविधानाच्या कलम २०० अंतर्गत सर्व अधिकार वापरण्यासाठी न्यायालयीन आदेशांद्वारे कालमर्यादा लागू केली जाऊ शकते आणि ती पद्धत विहित केली जाऊ शकते का? ६) भारतीय संविधानाच्या कलम २०१ अंतर्गत राष्ट्रपतींनी संवैधानिक विवेकाधिकाराचा वापर करणे न्याय्य आहे का? ७) संविधानात्मकरित्या निर्धारित कालमर्यादा आणि राष्ट्रपतींनी अधिकार वापरण्याची पद्धत विहित न केल्यास, भारतीय संविधानाच्या कलम २०१ अंतर्गत राष्ट्रपतींनी विवेकाधिकाराचा वापर करण्यासाठी न्यायालयीन आदेशांद्वारे कालमर्यादा लागू केली जाऊ शकते आणि ती पद्धत विहित केली जाऊ शकते का? ८) राष्ट्रपतींच्या अधिकारांचे नियमन करणाऱ्या संवैधानिक योजनेच्या प्रकाशात, जेव्हा राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी विधेयक राखून ठेवतात तेव्हा राष्ट्रपतींना भारतीय संविधानाच्या कलम १४३ अंतर्गत संदर्भाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे मत घेणे आवश्यक आहे का? ९) भारतीय संविधानाच्या कलम २०० आणि कलम २०१ अंतर्गत राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांचे निर्णय कायदा अंमलात येण्याच्या आधीच्या टप्प्यावर न्याय्य आहेत का? न्यायालयांना विधेयकातील मजकुरावर कोणत्याही प्रकारे न्यायालयीन निर्णय घेण्याची परवानगी आहे का,कायदा होण्यापूर्वी? १०) भारतीय संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत संवैधानिक अधिकारांचा वापर आणि राष्ट्रपती/राज्यपालांचे/त्यांनी दिलेले आदेश कोणत्याही प्रकारे बदलले जाऊ शकतात का? ११) राज्य विधिमंडळाने केलेला कायदा हा भारतीय संविधानाच्या कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांच्या संमतीशिवाय अंमलात असलेला कायदा आहे का? १२) भारतीय संविधानाच्या कलम १४५(३) च्या तरतुदीनुसार, या माननीय न्यायालयाच्या कोणत्याही खंडपीठाने प्रथम हे ठरवणे बंधनकारक नाही का की त्याच्यासमोरील कार्यवाहीत समाविष्ट असलेला प्रश्न अशा स्वरूपाचा आहे ज्यामध्ये संविधानाच्या अर्थ लावण्याबाबत कायद्याचे महत्त्वाचे प्रश्न समाविष्ट आहेत आणि तो किमान पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवणे बंधनकारक नाही का? १३) भारतीय संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार प्रक्रियात्मक कायद्याच्या बाबींपुरते मर्यादित आहेत का किंवा भारतीय संविधानाच्या कलम १४२ मध्ये संविधानाच्या किंवा लागू असलेल्या कायद्याच्या विद्यमान मूलभूत किंवा प्रक्रियात्मक तरतुदींच्या विरुद्ध किंवा विसंगत निर्देश जारी करणे/आदेश पारित करणे समाविष्ट आहे का? १४) भारतीय संविधानाच्या कलम १३१ अंतर्गत खटल्याशिवाय केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांमधील वाद सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतर कोणत्याही अधिकारक्षेत्राला संविधान प्रतिबंधित करते का?