उमेश कुलकर्णी
एकीकडे भारताने पाकिस्तानवर सर्जीकल स्ट्राईक केला असून त्यांच्या हजारो दहशतवाद्यांना टिपून ठार मारण्याचे कृत्य सुरू केले आहे आणि त्याला ऑपरेशन सिंदूर हे समर्पक नाव दिले आहे. कारण दहशतवाद्यांनी पहलगामच्या पर्यटकांच्या महिलांचे पती निवडून त्यांना ठार केले होते आणि तरीही यातील सर्व नराधम पळून गेले आहेत, तर दुसरीकडे सौदी अरेबिया आणि अमेरिकन दबावाखाली तेल उत्पादन धोरणात मोठा बदल करण्याचे घाटत आहे. ओपेक प्लस देशांनी म्हणजे पेट्रोल उत्पादक देशांनी अत्याधिक उत्पादन करणाऱ्या देशांना एक इशारा दिला आहे. गेल्या आठवड्याच्या अखेरीस पेट्रोलियम निर्यातदार देशांची बैठक पार पडली. त्या बैठकीत रशिया आणि त्याचे सहकारी देश सहभागी झाले होते आणि त्यात असे ठरले की, तेल उत्पादन तेजीने वाढवले जावे. जूनच्या अखेरीस तेल उत्पादन दररोज चार लाख बॅरलहून अधिक करण्यावर वाढवले जाईल. त्यामुळे तेलाची अर्थव्यवस्था आणि तेलाभोवती फिरणारे राजकारण अधिक सक्रीय होईल आणि त्याचा फायदा तेल उत्पादक देशांना होईल. याच प्रकारेच जून तिमाहीच्या दरम्यान तेलाचे उत्पादन दररोज प्रति १० लाख टन बॅरल इतके पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
बेट क्रूड तेलाचा दर आताच ६१ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत उतरला आहे. जेव्हा सारे देश या बातमीला समजतील तोपर्यंत तेलाच्या किमती ६० डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत खाली येतील. आता हा निर्णय ओपेकने घेतला आहे. मग साहजिकच प्रश्न येतो की, हा निर्णय अस्थायी स्वरूपाच आहे की नुकत्याच घेतलेल्या तेलाच्या उत्पादनात कपात करण्याच्या निर्णयापासून मागे हटण्याची ही सुरुवात आहे. या निर्णयाचे कारण सौदी अरेबिया आहे आणि त्याने आपल्या या निर्णयामागील कारणे दिली आहेत. सौदी अरेबियाचा राग कझाकीस्तान आणि इराकवर आहे. कारण या देशांनी धोकेबाजी करत उत्पादनाचा कोटा निश्चित न करताच तेल उत्पादन चालू ठेवले आहे. जेव्हा किमती कमी असतात तेव्हा इराक किंवा कझाकीस्तानसारखे देश त्यापासून काहीही धडा घेत नाहीत आणि अत्याधिक उत्पादन कमी करत नाहीत. जर आणखी काही दिवस असेच जर राहिले, तर सौदी अरेबिया आपल्याकडील उत्पादनाचा वेग वाढवेल आणि त्याचा फटका मग भारतासह जगाला बसेल. फार मागे जायला नको. पण जेव्हा भारत बांगलादेश युद्ध सुरू होते तेव्हा ओपेकच्या निर्णयाने साऱ्या जगावर परिणाम केला होता आणि त्यावेळी योम किप्पूरच्या लढाईनंतर ओपेक देशांनी पेट्रोल पुरवठ्यावर निर्बंध आणले होते आणि त्यावेळी साऱ्या जगाला त्याचा फटका बसला होता. तसेच काहीसे करण्याचा आता ओपेक देशांचा प्रयत्न आहे. अर्थात भारताला यात दगाफटका करण्याचा इरादा नाही. पण भारताला त्याचा फटका बसू शकतो. पण पाकिस्तानला या युद्धामुळे त्याच्या आर्थिक व्यवस्थेला जोरदार फटका बसणार आहे. पहलगाम ह्ल्ल्यानंतर तेथील पर्यटन व्यवस्था मोडीत निघाली आहे, हा किरकोळ परिणाम झाला. पण त्यापेक्षाही घातक आणि गंभीर परिणाम असा आहे की अगोदरच अत्यंत खराब अवस्थेत असलेली पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आणखीच गाळात जाणार आहे.
नवी दिल्ली : पाकिस्तान आणि भारत यांच्यात सुरू झालेली लढाई आणखी तीव्र होईल असे वाटत असतानाच दोन्ही देशांनी शस्त्रसंधी करत असल्याचे जाहीर केले. या ...
किंबहुना गेलीच आहे. पाकची अगोदरच कोसळण्याच्या अवस्थेत असलेली अर्थव्यवस्था यामुळे अगदीच नष्ट होणार आहे. भारतातील काही नतद्रष्ट लोक या अवस्थेत पाकला आपण वाचवले पाहिजे असे म्हणत पाकला वाचवत आहेत. त्यात अनेक दिग्गज आहेत. पण ज्यांचे कुणीच नातेवाईक पाकच्या दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात नव्हते त्यांना निराधार विधवांचा विलाप काय समजणार असा हा प्रश्न आहे. पाकवर सध्या कर्जाचा डोंगर आहे. युद्ध लांबले, तर तो आणखीच वाढणार आहे आणि त्यातून पाक कधीच बाहेर येणार नाही ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. पाकच्या खराब आर्थिक स्थितीमुळे पाकचे अंतर्गत व्यवस्था कोलमडून पडणार आहे आणि त्याला अगदी भीक मागण्याची वेळ येणार आहे. पण निरपराध भारतीय पर्यटकांना कंठस्नान घालणाऱ्या पाकला आणि त्यांच्या दहशतवाद्यांना असेच शासन व्हायला हवे. कारण त्याशिवाय पाक धडा शिकणार नाही हे वास्तव आहे. पाकची अर्थव्यवस्था कोसळण्याच्या बेतात आहे आणि तसे झाले तर भारतासाठी हे सूडाचे समाधान असेल. सध्या पाक कर्जाच्या सापळ्यात आहे आणि त्यामुळे श्रीलंकेची आठवण येणे साहजिक आहे, कारण श्रीलंकाही असाच कर्जाच्या सापळ्यात अडकला होता आणि चीनच्या हंबनटोटा बंदराच्या मार्फत चीनच्या पूर्ण अधीन झाला होता. तेच पाकच्या नशिबी आहे. पाकही युद्धाच्या पराभवाच्या परिणामी आर्थिक आणि राजकीय पेचप्रसंगात सापडणार आहे. पाकची अर्थव्यवस्था प्रदीर्घ काळापासून अस्थिर आहे. फरक इतकाच की आता ती कोसळण्याच्या बेतात आहे.
गेल्या ऑक्टोबरमध्ये जागतिक बँकेने दिलेल्या अहवालात म्हटले होते की, पाकने दोन दशकात गरिबी निर्मूलनात बऱ्यापैकी यश मिळवले आहे. त्यामुळे तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी त्यांना कर्ज द्यायला तयार झाला होता. पण पहलगामच्या हल्ल्याने पाकने त्या यशावर पाणी फेरले आहे. त्यामुळे पाक पुन्हा पहिल्या गरिबीच्या खाईत पडला आहे. जागतिक बँकेनुसार पाकचे एकूण बाह्य कर्ज १३०.४३३ अब्ज डॉलरपर्यंत २०२१ च्या अखेरपर्यंत होते. २०२२ पर्यंत ते १२६.९ अब्ज डॉलरपर्यंत गेले. आताच्या घडीला पाकचा कर्ज आणि जीडीपी असे गुणोत्तर ७० टक्क्यांच्या धोकादायक झोनमध्ये आहे. ४० ते ५० टक्के सरकारचा महसूल हा व्याजदर देण्यातच जातो. उरलेल्या पैशांत देशात विकासकामे आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार होतात. यामुळे पाक सध्या कंगाल झाला आहे आणि लवकरच या युद्धामुळे तर तो भिकेला लागणार आहे. आर्थिक पेचप्रसंग आहेतच पण आता राजकीय पेचामुळेही पाकची अवस्था नाजूक झाली आहे. पाकचे आर्थिक संकट आणखी बिकट होईल आणि त्यामुळे संरचनात्मक कमतरता आणि आणि धोरणात्मक अनिश्चितता यामुळे सुरक्षा आव्हाने वाढतील. यामुळे पाक अशा एका गर्तेत जाईल की, त्यातून बाहेर येणे त्याला अवघड होईल. देशाचा परकीय चलन साठा नऊ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आहे. त्यामुळे सरकार तेल, वायू, खते आणि अन्नपदार्थ यासारख्या वस्तू आयात करण्यावर भर देत आहे. त्यांसाठी लागणारा पैसा पाककडे नाही. पाकमध्ये महागाई ३० टक्के आहे. ती पाकला परवडणारी नाही. त्या परिस्थितीत युद्ध झाले आणि लांबले, तर पाकमध्ये लवकरच अन्नसाठी रांगा लागतील. जसे रशियात काही वर्षांपूर्वी लोक ब्रेडच्या एका तुकड्यासाठी रांगा लावत होते ते दिवस पाकसाठी दूर नाहीत. त्यामुळे पाकच्या कोसळण्याचा असाही अर्थ आहे. पाकमधील लाखो कमी उत्पन्न असलेल्यांसाठी अभूतपूर्व अडचणी होत आहेत आणि तरीही ते लोक दहशतवाद्यांना पोसत आहेत. त्यांची शिक्षा त्यांना मिळत आहे.