मंत्रिमंडळाच्या आयपीएलमध्ये फडणवीसांची बाजी

महाराष्ट्रनामा: सुनील जावडेकर

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेच्या दिनी अर्थात एक मे रोजी राज्यातील भाजपा-शिवसेना-राष्ट्रवादी या तीन पक्षांच्या महायुतीच्या सरकारचा शंभर दिवसांच्या कामगिरीचा मूल्यमापन करणारा निकाल जाहीर झाला आणि राज्य सरकारच्या या निकालाने आगामी भविष्यकाळात राज्यातील महायुती सरकार नेमके कोणत्या दिशेने वाटचाल करणार आहे त्या विकासाच्या वाटचालीची दिशा देखील या शंभर दिवसांच्या निकालाने अत्यंत स्पष्ट झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांची जर आजवरची संसदीय कामकाजातील ज्येष्ठता आणि अनुभव लक्षात घेतला, तर या तिघांकडे ज्या खात्यांचा निकाल हा अपेक्षेपेक्षा कमी आला आहे तो निकाल भरून काढायला या तिघाही ज्येष्ठ आणि अभ्यासू नेत्यांना फारसा काही वेळ लागेल असे समजण्याचे कारण नाही. त्यामुळे शंभर दिवसांची ही महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची कामगिरी दाखवणारी आयपीएल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बाजी मारत पटकावली आहे, असे म्हटले तर कोणाला आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या १०० दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा मोहिमेअंतर्गत मूल्यमापनाचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या मंत्री आदिती तटकरे यांच्याकडे असलेल्या महिला व बालविकास विभागाने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. लोकसभेच्या निवडणूक निकालानंतर राज्यात पुन्हा महायुतीचे सरकार आणण्यात तत्कालीन महिला व बालकल्याण विकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या खात्याचा सिंहाचा वाटा होता हे मान्य केले पाहिजे. मंत्रिमंडळाच्या स्तरावर आणि पक्ष संघटनेमध्ये दोन्ही जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे पार पाडणारे जे हाताच्या बोटावर मोजता येतील असे महाराष्ट्रात मंत्री आहेत. त्यामध्ये एक आदिती तटकरे आणि दुसरे म्हणजे राज्याचे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे आणि त्याचबरोबर शिवेंद्रराजे भोसले या तरुण आणि तडफदार मंत्र्यांची नावे अग्रक्रमाने घ्यावी लागतील. मंत्री नितेश राणे यांनी देखील मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे या खात्यांमध्ये गेल्या शंभर दिवसांत जो कामांचा सपाटा लावला आहे, त्याचा वेग आणि त्यांच्यातील कामाची ऊर्जा हे निश्चितच प्रशंसनीय आहे. त्यातील सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे राज्यातील मत्स्य व्यवसायाला राज्य सरकारने नुकताच दिलेला कृषीचा दर्जा हा आहे. मंत्री नितेश राणे यांच्या केवळ या एका निर्णयाने महाराष्ट्रातील मच्छीमार करणाऱ्या कोळी बांधवांना शेतकऱ्यांप्रमाणेच यापुढे सर्व सरकारी लाभ मिळण्यास ते पात्र ठरणार आहेत. मंत्री नितेश राणे यांनी ज्याप्रमाणे राज्याचा मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे मंत्री म्हणून राज्य मंत्रिमंडळाच्या कामकाजात स्वतःचा ठसा उमटवला आहे त्याचबरोबर कोकणातील आणि विशेषत: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भाजपाची पक्ष संघटना ही अधिकाधिक कशी बळकट होईल याकडे देखील त्यांनी गेल्या काही दिवसांमध्ये कटाक्षाने लक्ष दिले आहे. भाजपाच्या कडवट हिंदुत्ववादी विचारांचा आक्रमक आणि आश्वासक तरुण चेहरा ही मंत्री नितेश राणे यांची ओळख बनली आहे.

सार्वजनिक बांधकाम खात्याला पहिल्या टॉप फाईव्ह मध्ये आणण्यात मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांचे योगदानही महत्त्वपूर्ण ठरले आहे. तसेच या पहिल्या अव्वल पाच क्रमांकातील परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे ही दोन नावेदेखील वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. ज्या कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यावर न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांमुळे विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली होती त्या माणिकराव कोकाटे यांच्या कृषी खात्याने मात्र शंभर दिवसांच्या या कार्यक्रमात पहिल्या पाच अव्वल खात्यांमध्ये क्रमांक मिळवून विरोधकांच्या आरोपांमधली हवाच काढून टाकली. राज्याचे परिवहन मंत्री व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे शहरातील शिवसेनेचेच कॅबिनेट मंत्री असलेले प्रताप सरनाईक यांच्या परिवहन खात्याने देखील पहिल्या पाच क्रमांकामध्ये स्थान पटकावल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असतील. ज्या परिवहन खात्याकडे एसटी कर्मचाऱ्यांचे पूर्ण पगार देण्यासाठी देखील पैसे नव्हते आणि त्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना सर्व राज शिष्टाचार बाजूला सारत मंत्रालयातील परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव जे कोणी एकेकाळी ठाणे महापालिकेचे आयुक्त देखील होते त्या संजय सिटी यांच्या दालनात जावे लागले त्या परिवहन खात्याला प्रताप सरनाईक यांनी पहिल्या शंभर दिवसांतच अव्वल ५ खात्यांमध्ये आणण्याची जी किमया केली आहे. ती खरोखरच कौतुकास्पद आहे. भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India) मार्फत या मोहिमेचे मूल्यांकन करण्यात आले. वेबसाईट कार्यक्षमता, कार्यालयीन सोयीसुविधा, तक्रार निवारण व्यवस्था, गुंतवणूक अनुकूलता, नागरिकांसाठी सेवा सुलभता, तंत्रज्ञान वापर अशा दहा निकषांवर आधारित मूल्यमापन करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत सांगितले की , 'ही मोहीम म्हणजे केवळ व्यवस्थापन नाही, तर उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि लोकहितासाठी कार्यक्षम प्रशासनाचे प्रतिबिंब आहे. या उत्कृष्ट अधिकाऱ्यांनी इतरांसमोर आदर्श निर्माण केला आहे. ' शासनाच्या सर्व ४८ विभागांनी १०० दिवसांचा धोरणात्मक बाबींचा कार्यक्रम हाती घेऊन महत्त्वाची नवीन धोरणे, दूरगामी निर्णय व लोकाभिमुख उपक्रमांची आखणी सुरू केली. गेल्या १०० दिवसांत या सर्व विभागांनी निश्चित केलेल्या ९०२ धोरणात्मक उद्दिष्टांपैकी ७०६ उद्दिष्टे (७८%) पूर्णतः साध्य केली आहे तर उर्वरित १९६ उद्दिष्टे पूर्ण होईपर्यंत संबंधित विभाग आपले काम चालूच ठेवतील. ९०२ पैकी ७०६ उद्दिष्टे गाठणे हे काही थोडेथोडके नक्कीच नाही. एकूण ४८ विभागांपैकी १२ विभागांनी आपली १००% उद्दिष्ट पूर्तता केली आहे, तर आणखी १८ विभागांनी ८०% पेक्षा जास्त उद्दिष्टे साध्य केली आहेत. असे हे जिल्हानिहाय, विभागनिहाय आणि खातेनिहाय निकाल आहेत. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडील ऊर्जा खाते, गृह खाते आणि त्याचबरोबर सामान्य प्रशासन विभाग यांचा याबाबतीतील निकाल हा अन्य खात्यांच्या तुलनेत निश्चितच कमी आहे. तीच स्थिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडील गृहनिर्माण आणि नगरविकास खात्याचे आहे. दुसरे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडील उत्पादन शुल्क खात्याची कामगिरी देखील या तुलनेत समाधानकारक नाही अशी आकडेवारी सांगते. अर्थात असे जरी असले तरी देखील हे लक्षात घेतले पाहिजे की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे या अत्यंत कठीण आणि प्रतिकूल राजकीय परिस्थितीत तब्बल तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. हे तीनही मातब्बर आणि प्रशासनाचा दांडगा अनुभव असलेले नेते त्यांच्या खात्यातील कमतरता झपाट्याने भरून काढतील याबाबत शंका घेण्याचे कारणच नाही. शक्तिपीठ महामार्गाचे काम राज्यातील महायुती सरकारने युद्धपातळीवर हाती घेतले आहे. महानगरांमधील मेट्रो आणि मोनो रेलच्या कामांना गतिमानता आली आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा भार जरी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडत असला तरी देखील ज्या लाडक्या बहिणींनी भरघोस मतदान करून महायुतीला पुन्हा प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आणले त्या लाडक्या बहिणींसाठी ही योजना सुरू आहे. मुख्यमंत्री विज बिल सवलतीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी पंपाचे वीज बिल शून्य येत आहे. आर्थिक अडचणीच्या काळातही महायुती सरकारने या लोकप्रिय योजनांना कोणतीही कात्री लावलेली नाही हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. नुकतीच मुंबईत महाराष्ट्राला डिजिटल टेक्नॉलॉजीमध्ये जगात नेतृत्व करण्याची संधी देणारी ' वेव्वज ' ही जागतिक पातळीवरील आंतरराष्ट्रीय परिषद मुंबईत सुरू आहे आणि त्यामुळे डिजिटल टेक्नॉलॉजीमध्ये त्याचबरोबर डिजिटल कंटेंटमध्ये आणि डिजिटल क्रिएटर्समध्ये महाराष्ट्र आणि भारत हा जगात नेतृत्व करू शकेल अशी क्षमता असणारा देश आहे हा विश्वास या परिषदेच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महायुती सरकारने जागतिक व्यासपीठावर दाखवला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची ही शंभर दिवसांची आयपीएल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने बाजी मारत पटकावली आहे असं म्हटलं तर कोणाला आश्चर्य वाटू नये.