रवींद्र तांबे
महाराष्ट्र राज्याचे वैभव टिकविण्यासाठी राज्यातील नागरिक जागे असताना त्यांच्या समक्ष खेळ चालले पाहिजेत तरच राज्यातील तरुणाईला प्रेरणा मिळेल. नागरिक पहाटेच्या साखर झोपेत असताना पहाटेचे खेळ केल्यास राज्यातील तरुण मंडळी काय बोध घेणार. राज्यात पहाटेचे गुपचूप खेळ चालले तर त्याचा आपल्या देशातील लोकशाही प्रणालीवर विपरीत परिणाम होईल. तेव्हा देशातील लोकशाही टिकविण्यासाठी खुलेआम दिवसाढवळ्या खेळ झाले पाहिजेत. त्याची पूर्व कल्पना राज्यातील नागरिकांना असणे आवश्यक आहे. नागरिकांच्या करमणुकीसाठी विविध करमणुकीची साधने सध्या उपलब्ध आहेत. त्यात दिवसाचा खेळ चाले आणि रात्रीस खेळ चाले यामुळे लोकांची करमणूक होऊ लागली. ‘रात्रीस खेळ चाले’ या मालिकेचा विचार करता या मालिकेने प्रेक्षकांचे खूप भरभरून मनोरंजन केले आहे.
‘पहाटेस खेळ चाले’ याची काही उदाहरणे पाहू
२५ जून, २०१६ रोजी भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपली राजकीय भूमिका ठरविलेल्या, महत्त्वपूर्ण सभा आयोजित करण्यापासून ते नंतरच्या काळात, त्यांच्या शिकवणुकीभोवती मोठ्या चळवळीचे प्रतीक बनण्यापर्यंत, ज्या भवनाने इतिहासातील अनेक महत्त्वपूर्ण प्रसंग पाहिले आहेत, ती दादर येथील ऐतिहासिक प्रिंटिंग प्रेस व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवनाची वास्तू पहाटेच्या वेळी जमीनदोस्त करण्यात आली. यातून नेमके आपण काय साध्य केले? जरी नोटीस दिली असली तरी आंबेडकरी जनतेला विश्वासात घेऊन योग्य ती कारवाई केली असती तर त्यांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली नसती. २३ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी राजभवनावर पहाटे जाऊन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचा शपथविधी झाल्यानंतर ‘पहाटेस खेळ चाले’ हे वाक्य जास्त चर्चेला येऊ लागले.
आजही हे वाक्य काढल्यावर लोक पोट धरून हसतात. शेवटी हा राजकीय प्रश्न असला तरी असा पहाटेस खेळ चालू झाल्याने अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. यात आपलेच जास्त नुकसान होत असते, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे येथे राज्यातील सर्वसाधारण जनतेचा विचार केलेला दिसत नाही. तेव्हा असा पहाटेस खेळ चाले याचा गांभीर्याने विचार करून असे प्रकार जनतेच्या गाढ झोपेत होऊ नयेत याची काळजी लोकप्रतिनिधींनी घेणे गरजेचे आहे. कारण जनतेनेच आपल्याला निवडून दिले आहे, तेव्हा त्यांच्या साक्षीनेच शपथविधी पार पडला पाहिजे. त्याची अनेक कारणे असतील. यात शासनाचे फार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होते, हे विसरून चालणार नाही. अशा शासकीय समारंभाला राज्यातील प्रत्येक नागरिकांचा एक रुपया खर्च होत असतो. याचे भान लोकप्रतिनिधींनी ठेवायला हवे. आजही रेल्वेने प्रवास करीत असताना पहाटेस खेळ चाले याची चर्चा ऐकायला मिळते. यातून भावी नेते काय प्रेरणा घेणार? हा खरा प्रश्न आहे.
हल्ली तर काही ठिकाणी पहाटेच्या वेळी घरावर छापेमारीही करण्यात येते. मात्र पुढे काय होते याचे उत्तर अनुत्तरीत पाहायला मिळते. अशा घटनांचा शेवट काय झाला हे देशातील सामान्यातील सामान्य नागरिकांना समजले पाहिजे, तरच खऱ्या अर्थाने देशातील भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. इतकेच नव्हे तर कोणत्याही प्रकारची पूर्वसूचना न देता अचानकपणे पहाटे ईमेल पाठवून बदलीचे आदेश देण्यात येतात. ते सुद्धा तत्काळ आपल्याला दिलेल्या पदाचा कारभार स्वीकारा. म्हणजे ही लोकशाहीला धोक्याची घंटा आहे.
सध्या मुंबईमध्ये काही ठिकाणी अतिक्रमण हटवण्याची कामे सुरू आहेत. मागील आठवड्यात सांताक्रूझ पूर्वेकडील पदपथावरील स्टॉल व दुकानासमोरील वाढविलेले छप्पर खाकी वर्दीच्या बंदोबस्तात जमीनदोस्त करण्यात येत होते. तशी आजूबाजूला गर्दीही भरपूर होती. बाजूच्या एका दुकानदाराला मी विचारले, सकाळी इतके छप्पर व स्टॉल जमीनदोस्त करण्यात आले. मग केव्हापासून त्यांचे काम चालू झाले? दुकानदार म्हणाले की, भल्या पहाटेपासून काम चालू आहे. दोन दिवसांनी पुन्हा स्टॉल त्याच ठिकाणी उभे असलेले दिसले. मग सांगा, जमीनदोस्त करून काय फायदा? मात्र अशा जागेवर स्टॉल कसे काय उभे राहतात? त्याचप्रमाणे दुकानाची छप्परं कोणाच्या आशीर्वादाने पुढे येतात. याचे उत्तर शोधावे लागेल. प्रत्येक विभागात असलेल्या स्टॉलच्या नोंदी झाल्या पाहिजेत. त्याचप्रमाणे नव्याने जे स्टॉल उभारले जातील त्याचीही नोंद झाली पाहिजे. जर एखाद्या जागेवर अतिक्रमण होत असेल तर तातडीने त्याच्यावर कायदेशीरपणे कारवाई होणे आवश्यक आहे. म्हणजे पहाटे कारवाई करण्याची वेळ येणार नाही. यात शासनाचे तसेच संबधित व्यक्तीचे नुकसान होत असते. त्यासाठी विभागातील संबंधित अधिकारी त्याचप्रमाणे लोकप्रतिनिधींनी प्रामाणिकपणे काम केले पाहिजे. मात्र मोकळ्या जागेवर अतिक्रमण होतातच कसे? अशावेळी शासकीय यंत्रणा काय करीत असते, याचा विचार होणे आवश्यक आहे.
तेव्हा प्रत्येकांनी पारदर्शक काम केल्यास अतिक्रमण हटविण्याची वेळ येणार नाही. यात खासगी तसेच शासकीय मालमत्तेची हानी होते. अतिक्रमण हटविण्याच्या वेळी ठाण्याच्या आयुक्तांनाही आपली दोन बोटे गमवावी लागली होती. तेव्हा राज्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून पहाटेस खेळ चाले बंद होणे गरजेचे आहे. सत्ताधारी सरकारला राज्यातील नागरिकांना विश्वासात घेऊन काम करावे लागेल. तेव्हा राज्याच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून शासकीय कारभार पारदर्शक चालला पाहिजे, तोही कार्यालयीन वेळेत, पहाटेच्या वेळेस नव्हे.