अवघ्या ५ महिन्यांत ५२७ अधिकारी आणि कर्मचा-यांवर लाचखोरीचा ठपका! पण पुराव्याअभावी सुटतात निर्दोष!
मुंबई : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने १ जानेवारी ते ४ जून २०२३ या कालावधीत ३४ प्रशासकीय विभागांमध्ये कारवाई करून भ्रष्टाचाराची ३७२ प्रकरणे उघड केली. यामध्ये ५२७ अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे.
यामध्ये प्रथम श्रेणीतील २२, तर द्वितीय श्रेणीतील ६६ अधिकारी यांचा समावेश आहे. असे असूनही केवळ ९ प्रकरणांत संबंधितांवर आरोप सिद्ध झाले असून केवळ १२ जणांना शिक्षा झाली आहे.
शिक्षण विभागात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याची तक्रार शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली होती. ‘तक्रार करूनही भ्रष्ट अधिकारी पुन्हा सेवेत रुजू होत आहेत’, असे मांढरे यांनी तक्रारीत म्हटले होते.
केवळ शिक्षण विभागच नव्हे, तर अन्य शासकीय विभागांमध्येही हीच स्थिती आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सापळ्यात अडकूनही प्रत्यक्षात मात्र आरोप सिद्ध होत नसल्यामुळे अनेक जण निर्दोष सुटत असल्याचे चित्र आहे.
आयुक्त सुरज मांढरे यांनी तक्रारीत म्हटले आहे की, शिक्षण विभागात भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत २१ वेळा कारवाया झाल्या आहेत. मागील ५ महिन्यांत भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत महसूल विभागात एकूण १२८, पोलीस दलात ९०, पंचायत समित्यांमध्ये ५३ कारवाया लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून करण्यात आल्या आहेत.
शासनाच्या एकूण ४७ विभागांपैकी ३४ विभागांमध्ये शासकीय कामे करण्यासाठी लाच घेतल्याची प्रकरणे घडली असून या सर्वांमध्ये पुराव्यांअभावी आरोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण मात्र अत्यंत अल्प आहे.
