राष्ट्रीय पातळीवर ‘संभव’चा प्रारंभ

कोकणी बाणा, सतीश पाटणकर केंद्र सरकारच्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयातर्फे आयोजित राष्ट्रीय पातळीवरील जागरूकता कार्यक्रम-२०२१ ‘संभव’चा नवी दिल्ली येथे केंद्रीय सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगमंत्री (एमएसएमई) नारायण राणे यांनी प्रारंभ केला. राणे यांनी देशाला आर्थिक विकासाकडे नेणाऱ्या उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी तरुणांना सहभागी करून घेण्याचे आवाहन केले आहे. बंधित व्यवसाय किंवा क्षेत्रांना चालना देण्यासाठी नवोदित उद्योजकांनी तयार केलेली नवीन उत्पादने आणि सेवा एक लाभदायी परिणाम देऊ शकतात, यावर त्यांनी भर दिला आहे. मंत्री महोदयांसमवेत राज्यमंत्री भानुप्रताप सिंग वर्मा आणि एमएसएमईचे सचिव बी. बी. स्वेन उपस्थित होते. स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन, जीडीपी सध्याच्या ३० टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवणे आणि एमएसएमई क्षेत्रातील रोजगारनिर्मिती ११ कोटींवरून १५ कोटींवर नेणे आणि जिल्हा पातळीवर आर्थिक विकासाला चालना देणे हे भारत सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय हा या योजनेचा उद्देश आहे. या भविष्यात भारत ही जगातील आघाडीची अर्थव्यवस्था होईल. मोहिमेदरम्यान एमएसएमई मंत्रालयामार्फत राबवण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची दृक् श्राव्य चित्रफितींच्या सादरीकरणाद्वारे महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना माहिती देऊन त्याबद्दल जागृती केली जाईल. बदलत्या काळात फक्त पारंपरिक शिक्षण हे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व त्यांचे भावी जीवन सुकर करण्यास उपयोगी पडत नाही. त्यामुळेच कौशल्यावर आधारित शिक्षणाला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नियमित अभ्यासक्रमाबरोबर वेगवेगळी कौशल्ये आत्मसात केली, तर त्याचा निश्चितच फायदा होतो. कोणत्याही देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी कौशल्य व ज्ञान या दोन प्रेरणादायी बाबी आहेत. सध्याच्या वैश्विक परिस्थितीमध्ये ज्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांकडे उच्च कौशल्य पातळी आहे, ते देश कोणत्याही आव्हानांचा सामना करू शकतात. कोणत्याही देशामध्ये कौशल्य विकास कार्यक्रमासाठी मुख्यत: युवा पिढीवर लक्ष केंद्रित केले जाते. या संदर्भात आपल्या देशाची स्थिती चांगली आहे. लोकसंख्येमधील एक मोठा गट कृतिशील आहे. यामुळे भारताला सुवर्णसंधी प्राप्त होते; परंतु त्याचसोबत समोर मोठी आव्हानेदेखील उभी ठाकतात. आपली लोकसंख्या विशेषत: युवा पिढी निरोगी, सुशिक्षित व कुशल होईल. तेव्हाच आपल्या अर्थव्यवस्थेला याचा लाभ होईल. भारताकडे युवकांची संख्या अतुलनीय आहे, ज्यामुळे भविष्यात सामाजिक व आर्थिक विकास वृद्धिंगत होणे निश्चित आहे. आपल्या देशात ६०५ दशलक्ष लोक २५ वर्षांपेक्षा लहान आहेत. रोजगारासाठी उपयुक्त कौशल्य प्राप्त करून युवा पिढी परिवर्तनाचे प्रतिनिधी होऊ शकतात. यामुळे फक्त त्यांचेच जीवन सुधारणार नाही, तर दुसऱ्यांच्या आयुष्यात देखील ही युवा पिढी आमूलाग्र बदल घडवून आणू शकतात. नुकतीच मंजूर झालेली प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना (पीएमकेव्हीवाय) ही युवकांच्या कौशल्य प्रशिक्षणासाठी एक मुख्य योजना आहे. या योजनेअंतर्गत, अभ्यासक्रमात सुधारणा, योग्य शिक्षण आणि प्रशिक्षित शिक्षकांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. प्रशिक्षणामध्ये व्यवहार कुशलता व व्यवहार परिवर्तन याचादेखील समावेश आहे. नवीन स्थापन करण्यात आलेले कौशल्य विकास व उद्योग मंत्रालय राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाच्या (एनएसडीसी) माध्यमातून या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करते. या अंतर्गत २४ लाख युवकांना प्रशिक्षण कक्षेत आणले आहे. कौशल्य प्रशिक्षण नॅशनल स्किल क्वॉलिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) व उद्योगद्वारा निश्चित केलेल्या मानदंडांवर आधारित असेल. या कार्यक्रमाअंतर्गत तृतीयपक्षी मूल्यांकन संस्थांनी केलेल्या मूल्यांकन व प्रमाणपत्रानुसार प्रशिक्षणार्थींना रोख पारितोषिक दिले जाईल. प्रति प्रशिक्षणार्थी अंदाजे ८ हजार रुपयांचे रोख पारितोषिक असेल. एनएसडीसीने वर्ष २०१३-१७ या कालावधीसाठी नुकत्याच केलेल्या कौशल्य तूट अध्ययनाच्या माध्यमातून येणाऱ्या मागणीच्या आधारे कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येईल. केंद्र व राज्य सरकार, उद्योग आणि व्यावसायिक समूहांसोबत विचारविनिमय केल्यानंतर भविष्यातील मागणीचे आकलन केले जाईल. याकरिता एक मागणी समूह मंचदेखील सुरू करण्यात येत आहे. कौशल्य विकासाचे लक्ष्य निश्चित करतेवेळी नुकतेच लागू केलेले ‘मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा अभियान व स्वच्छ भारत अभियान’ या कार्यक्रमांची मागणीदेखील लक्षात घेतली जाईल. देशभरातील १,३००हून अधिक महाविद्यालयांमध्ये हे जनजागृती कार्यक्रम आयोजित केले जातील. यात १,५०,००० विद्यार्थी सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. एमएसएमई मंत्रालयाअंतर्गत लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा हा कार्यक्रम एक महिना चालणारा उपक्रम आहे. ज्यामध्ये देशाच्या सर्व भागांतील विविध महाविद्यालये, आयटीआयमधील (तंत्रशिक्षण संस्था) विद्यार्थ्यांना मंत्रालयाच्या १३० क्षेत्रीय कार्यालयांद्वारे उद्योजकतेसाठी प्रोत्साहित केले जाईल. (लेखक मुख्यमंत्र्यांचे माजी माहिती अधिकारी आहेत)