वसुंधरा देवधर, मुंबई ग्राहक पंचायत
संजय शुक्ला सहकुटुंब प्रवासाला बाहेर पडले. १० जून २०१६ चे किशनगढ ते जम्मूतावी आणि १७ जून २०१६चे परतीची अशी चारजणांची तिकिटे त्यांनी काढली होती. सदर गाडी जम्मूतावीला सकाळी आठ वाजून दहा मिनिटांनी पोहोचणार होती. त्या हिशोबाने त्यानी स्पाईस जेटच्या १२ वाजता श्रीनगरसाठी सुटणाऱ्या विमानाची चार तिकिटे काढून, शिवाय श्रीनगरमध्ये राहण्याचे बुकिंगसुद्धा केले होते. पऽऽऽण...
उत्तर-पश्चिम रेल्वेची अजमेर–जम्मू एक्सप्रेस (गाडी क्र. १२४१३) ठरल्यावेळेपेक्षा चार तास उशिरा गंतव्य स्थानी पोहोचली. ११ जूनला सकाळी ८ वाजून १० मिनिटांऐवजी पोहोचता पोहोचता चक्क दुपारचे १२ वाजले. इकडे गाडी जम्मूतावी स्टेशनात शिरत होती आणि तिकडे विमान सुटलेसुद्धा. त्यामुळे पुढील प्रवासाचे नियोजन कोलमडले. विमान तर उडून गेले. विमानाची ९००० रुपये मोजून काढलेली तिकिटे तशीच खिशात राहिली. सव्वाबाराला विमानाने श्रीनगरला उतरणे राहिले दूर, १५,००० रुपये भरून टॅक्सी करून रस्तामार्गे श्रीनगरला पोहोचण्याचे दिव्य करावे लागले. तिथे पोहोचायला अतिच उशीर झाला. मग श्रीनगरमधील बोटीचे बुकिंग करण्यासाठी अजून १०,००० रुपये खर्चावे लागले.
शुक्लाजी परत आले, पण गप्प बसले नाहीत. अलवार जिल्हा ग्राहक मंचाकडे त्यांनी तक्रार दाखल केली. ठरलेल्या वेळेपेक्षा गाडी चार तास उशिरा पोहोचली, ही रेल्वेकडून सेवेत त्रुटी झाली आहे. असा उशीर झाल्यामुळे पुढील नियोजनाचे बारा वाजले आणि अनपेक्षित खर्चाचा भुर्दंड सोसावा लागला. त्यासाठी विमानाच्या तिकिटाचे ९,०००/-, टॅक्सीचे १५,०००/- आणि बोटीच्या नव्याने केलेल्या बुकिंगचे १०,०००/- अशी नुकसानभरपाई रेल्वेकडून मागितली. अलवार जिल्हा मंचाने २०१६च्या ९९३ क्रमांकाच्या या तक्रार अर्जाचा निकाल १४ सप्टेंबर २०१७ रोजी तक्रारदार शुक्ला यांच्या बाजूने दिला. त्यात रेल्वेने संजय शुक्ला यांना २५,०००/- नुकसान भरपाईपोटी आणि पाच हजार रुपये प्रत्येकी मानसिक त्रासाची भरपाई व दाव्याच्या खर्चापोटी म्हणून द्यावेत, असा आदेश दिला. आदेशाच्या तारखेपासून एक महिन्यात ही रक्कम अदा न केल्यास, त्या रकमेवर ९ टक्के दराने व्याज द्यावे, असेही त्या निकालात नमूद केले होते. रेल्वेला हा निकाल मान्य झाला नाही. राज्य आयोगाने रेल्वेचे अपील फेटाळून जिल्हा मंचाचा निर्णय कायम केल्यावर रेल्वेने राष्ट्रीय आयोगाकडे सुधारणा अर्ज दाखल केला. तिथेही रेल्वेचा दावा मान्य झाला नाही.
कोणता मुद्दा होता की, ज्याच्या आधारे रेल्वे म्हणत होती की, अशा उशिरासाठी नुकसानभरपाईचा प्रश्नच उद्भवत नाही? त्यासाठी रेल्वेने सतत पुढील तरतुदींची ढाल पुढे केली. गाडी वेळेवर पोहोचली नसेल, तर त्याला विविध कारणे असू शकतात आणि त्या उशिरासाठी भरपाई देण्याची कोणतीही जबाबदारी रेल्वेवर नाही. (Rule 114 and Rule 115 of the Indian Railway Conference Association Coaching Tariff No. 26 Part-I(Volume-I), there shall not be any liability of the railways to pay compensation for late running of train. It is submitted that there may be number of reasons for delay and late running of train – excerpt from IN THE SUPREME COURT OF INDIA CIVIL APPELLATE JURISDICTION SPECIAL LEAVE PETITION (C) NO. 13288 OF 2021)
शुक्ला यांना थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत खेचत नेताना, रेल्वे उपरोक्त तरतुदीवर ठाम राहिली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच्या सर्व निकालांवर शिक्कामोर्तब केले आणि रेल्वेला चार खडे बोल सुनावले. सदर प्रकरणात गाडी पोहोचण्यास झालेल्या उशिरासाठी कोणतेही कारण रेल्वेने दिलेले नाही. ‘या विलंबास असे काही कारण आहे का, की ज्यासाठी रेल्वेला जबाबदार धरता येणार नाही?’, तर तसेही दिसत नाही. तसा कोणताही पुरावा सादर केलेला नाही. प्रवाशांचा वेळ महत्त्वाचा आहे आणि प्रवासी रेल्वेने दिलेल्या वेळापत्रकाच्या आधारे त्यांचे बेत आखत असतात. इतकेच नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले की, या स्पर्धात्मक युगात टिकून राहायचे असेल, तर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेने जबाबदारीने काम केले पाहिजे. प्रशासनिक व्यवस्था अधिक सक्षम असायला हवी. जबाबदारी कुणाची (accountability) हेही ठरवले पाहिजे.
रेल्वेचा अर्ज फेटाळताना आणि तक्रारदाराच्या बाजूने निकाल कायम करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने जे म्हटलेय, ते रेल्वे ग्राहकांसाठी महत्त्वाचे आहे. गाडी उशिरा पोहोचली यासाठी प्रत्यक्ष कारण (पाऊस, आंदोलन, पूल तुटणे इ. इ.) दिसत नसेल आणि त्या उशिरामुळे आपले काय नुकसान झाले ते सांगता येत असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचा आधार नक्की घेता येईल.