शौचालयांसाठीचा निधी गैरमार्गाने लाटणाऱ्या लाभार्थींचा पर्दाफाश

पालघर: शौचालय उभारण्यासाठी शासनाकडून १२ हजार रुपये देण्यात येतात, परंतु या योजनेचा लाभ काही सधन व अपात्र कुटुंबेदेखील घेत असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने गेल्या दोन वर्षांतील कार्यकाळात मंजूर झालेल्या अनुदानित शौचालयांची उभारणी, तसेच वापराची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे शासकीय निधी गैरमार्गाने लाटणाऱ्या लाभार्थींचा पर्दाफाश होणार आहे.

वाणगाव येथील ७८ लाभार्थींना शौचालय उभारणी केल्याबद्दल अनुदान देण्यात आले होते. मात्र, त्यामध्ये काही सधन, तर काही बंगल्यात व इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांचा समावेश होता. या प्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे यांनी पाणी व स्वच्छता विभागाला दिले आहेत. कोरोनाकाळात अनेक ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर प्रशासकांची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यावेळी पंचायत समिती स्तरावरील काही अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतमधील ग्रामसेवक अथवा कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून काही प्रमाणात गैरव्यवहार केल्याचे दिसून आले आहे. वितरणापूर्वी सर्व संबंधित ग्रामपंचायत ग्रामसेवकांना लाभार्थीच्या शौचालयाची खातरजमा करण्याचे व त्यानंतर संमतीपत्र देण्याचे बंधनकारक होते. मात्र, त्याचे गांभीर्य न घेता संमती दिल्याने लाभ घेण्यास पात्र नसणाऱ्या नागरिकांनाही अनुदानाचे वितरण झाले आहे.

गेल्या दोन वर्षांत सुमारे तीन हजार लाभार्थींना शौचालय अनुदान देण्यात आले आहे. या लाभार्थींच्या शौचालय उभारणी व वापरासंदर्भात ग्रामपंचायतीकडून पुन्हा तपासणी करण्यात येईल, असे जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल पारस्कर यांनी सांगितले. लाभार्थी संशयास्पद आढळल्यास त्याची प्रत्यक्षात जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.