नवी मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने गत १९मार्च रोजी राज्यातील विविध महापालिकांमधील आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त व उपायुक्त आदि महत्त्वाच्या पदांवरुन कार्यमुक्त केलेल्या ३४अधिकाऱयांपैकी अनेक अधिकारी गत १४ दिवसांपासून नव्या नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत आहेत. तर अनेक महापालिकांमधील आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त व उपायुक्तांची पदे १४ दिवसांपासून रिक्त राहिली असताना देखील शासनाला सदर रिक्त पदांवर कार्यमुक्त केलेल्या अधिकाऱयांची नियुक्ती करण्याचे काही देणे-घेणे नसल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेले अधिकारी हवालदिल झाले आहेत.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शनानुसार रिक्त पदांवर ज्या अधिकाऱयांना १९ मार्चच्या आदेशानुसार कार्यमुक्त करण्यात आले आहे, त्यापैकी जे अधिकारी नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत आहेत, त्या अधिकाऱयांची नियुक्ती करण्याचे सोडून जे अधिकारी निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार बदलीच्या निकषात पात्र नसतानाही स्वतची वर्णी महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त व उपायुक्त पदावर लावून घेण्यासाठी शासन दरबारी वशिलेबाजी करताना धडपडत असल्याचे दिसून येत आहे.
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने तीन वर्षांहून अधिक काळ एकाच जिह्यात कार्यरत राहिलेल्या महानगरपालिकांमधील आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त व उपायुक्त संवर्गातील अधिकाऱयांच्या बदल्यांचे आदेश नगरविकास विभागाने गत 19 मार्च रोजी काढले खरे. मात्र एकाचवेळी 34 अधिकाऱयांना कार्यमुक्त करताना राज्य शासनाने त्यापैकी ठराविक अधिकाऱयांचीच नियुक्ती अन्य ठिकाणी केली. परंतु, अनेक अधिकारी गत 14 दिवसांपासून नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत आहेत.
विशेष म्हणजे आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त व उपायुक्त सारखी महत्त्वाची पदे अनेक महापालिकांमध्ये आजतागायत रिक्त राहिल्याने त्या-त्या महापालिकेच्या कामकाजावर देखील परिणाम झाला आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपण्यास जून महिना उजाडणार असल्याने पावसाळापूर्व विकासकामे 31 मे पर्यंत पुर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित महापालिका अधिकाऱयांवर असते. परंतु, लोकसभा निवडणुकीच्या कामकाजात महापालिकेतील अधिकाऱयांचा प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेशी संबंध येत नसतानाही त्यांच्या बदल्या करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने 18 मार्च रोजी काढले होते.
गत 14 दिवसांपासून पनवेल महापालिकेचे आयुक्तपद रिक्त आहे. सध्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्तपदी कार्यरत असलेले मंगेश चितळे यांचे नाव पनवेल महापालिकेच्या आयुक्तपदासाठी शासनाने निवडणुक आयोगाच्या मंजुरीसाठी पाठविल्याचे खात्रीशीर वृत्त आहे. परंतु, लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ज्या अधिकाऱयांना कार्यमुक्त करण्यात आले आहे, त्यात मंगेश चितळे यांचे नावच नाही. जे अधिकारी निवडणुकीच्या निमित्ताने बदलीसाठी पात्रतेच्या निकषात बसत नाहीत त्यांची नावे नियुक्तीच्या यादीत पाठवून नगरविकास विभाग ठराविक अधिकाऱयांना पाठीशी घालत असल्याचे आरोप होऊ लागले आहेत.
त्याचबरोबर नवी मुंबई महापालिकेत देखील अतिरिक्त आयुक्ताचे एक पद व उपायुक्ताची एकूण 5 पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे नवी मुंबई महापालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त कैलास शिंदे यांना अधिकाऱयांअभावी महापालिकेचा कारभार हाकताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. अशीच परिस्थिती कमी जास्त प्रमाणात इतर महापालिकांमध्ये देखील दिसून येत आहे.
मुंबईत जे घडतं, त्याची चर्चा देशभर होते. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत देशाच्या कानाकोपऱ्यांतून लोक…
फॅमिली काऊन्सलिंग: मीनाक्षी जगदाळे काही लोकांना सतत खोटं बोलण्याची सवय असते. छोट्या-छोट्या गोष्टींवरून अनेकदा सातत्याने…
इंडिया कॉलिंग: डॉ. सुकृत खांडेकर लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाचे पाच टप्पे पूर्ण झालेत. मुंबईसह महाराष्ट्रात सर्व…
मुंबई: कोलकाता नाईट रायडर्सची अय्यर जोडीने कमाल केली. कोलकाता नाईट रायडर्सने हैदराबादला हरवत दिमाखात आयपीएलच्या…
मुंबई: झारखंडच्या साहिबगंज जिल्ह्यातून हैराणजनक बातमी समोर आली आहे. येथे रील बनवण्याच्या नादात तरुणाने १००…
मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या पाचव्या टप्प्यात मुंबईतील अनेक मतदान केंद्रावर मतदार याद्यांमध्ये मतदारांची नावे नसल्याचे…