Assembly elections : गुजरातमध्ये रेवड्यांची उधळण!

गुजरातच्या पंधराव्या विधानसभा निवडणुकीसाठी १ डिसेंबर रोजी ८९ मतदारसंघांत आणि ५ डिसेंबर रोजी उर्वरित ९३ मतदारसंघांत मतदान होणार आहे. यंदाच्या तिरंगी लढतीत भाजप, काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने गुजरातमधील मतदारांवर आश्वासनांची धो धो खैरात केली आहे. निवडणूक काळात मतदारांना आमिष दाखविणाऱ्या रेवड्यांचे मोफत वाटप हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला असतानाही प्रत्यक्ष निवडणुकीत कोणालाच त्याचे गांभीर्य नाही हे गुजरातमध्ये दिसून आले.

गुजरातमध्ये भारतीय जनता पक्ष १९९५ पासून सत्तेवर आहे. त्यापूर्वी सन १९८५ पर्यंत काँग्रेस पक्ष सत्तेवर होता. काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशी थेट लढत वर्षानुवर्षे गुजरातमध्ये होते आहे. पण यावेळी अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाच्या प्रवेशामुळे यंदा लढत तिरंगी झाली आहेच; पण मतदारांना मोफत आश्वासने देण्यासाठी सर्वच पक्षांमध्ये चढाओढ लागली आहे. गुजरातमध्ये भाजपचीच सत्ता कायम राहणार असा पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदींपासून अमितभाई शहा, जे. पी. नड्डा, सर्वच राष्ट्रीय नेत्यांना ठाम विश्वास आहे. राहुल गांधींच्या ‘भारत जोडो’चा गुजरातमध्ये लाभ मिळेल असे काँग्रेस नेत्यांना वाटते आहे. दिल्ली मॉडेलचे जनतेला मोठे आकर्षण असल्याने आप विधानसभेत मुसंडी मारेल, असे केजरीवाल सांगत आहेत.

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सी. आर. पाटील यांनी पक्षाचा निवडणूक जाहीरनामा मतदानाच्या अगोदर पाच दिवस घोषित केला. भाजपने काँग्रेसच्या दुप्पट नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले आहे. काँग्रेसने आपल्या घोषणापत्रात, गुजरातमध्ये दहा लाख नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले आहे, तर भाजपने पाच वर्षांत वीस लाख नोकऱ्या देऊ असे म्हटले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे विद्यार्थिनींना मोफत इलेक्ट्रिक स्कुटी देण्याचे आश्वासन भाजपने दिले आहे.

हिमाचल प्रदेशप्रमाणेच राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन भाजपने गुजरातला दिले आहे. मजूर-कामगारांना दोन लाखांपर्यंत कर्ज, देवभूमी-द्वारकाक’ रिडॉर उभारणार, वीस हजार शासकीय शाळांचे नूतनीकरण, एक लाख महिलांना सरकारी नोकऱ्या, आयुष्यमान योजनेची रक्कम दुप्पट करणार, सर्व मुलींना केजी ते पीजी मोफत शिक्षण, ज्येष्ठ महिलांना बस प्रवास मोफत, अशी ठोस आश्वासने भाजपने दिली आहेत. गुजरातमध्ये ऑलिम्पिक खेळांचे प्रशिक्षण सुरू करणे व त्यासाठी मूलभूत साधनसामग्री वाढविण्याचे वचन भाजपने दिले आहे. ग्रामीण भागातील मंडई-बाजारपेठा, कापणी व ग्रेडिंग युनिट, गोदामे, प्रायमरी प्रोसेसिंग युनिट विकसित करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी दहा कोटींचा कृषी निधी उभारण्याचे आश्वासन भाजपने दिले आहे. गुजरातमध्ये सिंचनाचे जाळे उभारण्यासाठी २५ हजार कोटी गुंतवले जातील, राज्यातील प्रत्येकाला पक्के घर मिळेल, प्रधानमंत्री निवास योजना १०० टक्के लक्ष्य पूर्ण केले जाईल. एक परिवार कार्ड योजना राबवण्याचे आश्वासन भाजपने दिले आहे. त्यातून राज्य सरकारच्या सर्व कल्याणकारी योजनांचा लाभ जनतेला मिळू शकेल. अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रात ८ मेडिकल कॉलेजेस व १० नर्सिंग अथवा पॅरामे़डिकल्स कॉलेजेस उभारण्यासाठी अाधुनिक वैद्यकीय सुविधा निश्चित केल्या जातील. राज्यात २५ बिरसा मुंडा शक्ती रेसिडेंशिल स्कूल्स सुरू करण्यात येतील. गरीब कुटुंबातील विद्यार्थिंनींना इलेक्ट्रिक स्कुटी देण्यात येईल. त्यासाठी शारदा मेहता योजना सुरू करणार. ज्येष्ठ महिलांना मोफत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल.

राज्यात तीन सिव्हिल मेडिसिटी व एम्ससारख्या दोन आरोग्य संस्था उभारण्याचे वचन भाजपने दिले आहे. याखेरीज दक्षिण गुजरात व सौराष्ट्रात दोन सी फूड पार्क उभारणार, असे भाजपने म्हटले आहे. गुजरातचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांनी म्हटले आहे की, निवडणुकीसाठी जाहीरनामा तयार करण्यापूर्वी पक्षाने जनतेला नेमके काय पाहिजे हे जाणून घेण्यासाठी पक्षाने एक कोटीपेक्षा जास्त लोकांशी संपर्क साधला होता. विशेषत: युवकांशी संवाद साधूनच भाजपने आपले घोषणापत्र तयार केले आहे. भाजपच्या अगोदर काँग्रेस व आपने आपले निवडणूक घोषणापत्र जाहीर केले. आपला पक्ष सत्तेवर आला, तर नरेंद्र मोदी स्टेडियमचे नाव बदलून सरदार वल्लभभाई पटेल असे नामांतर करण्यात येईल, असे काँग्रेसने जाहीर केले आहे. काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात दहा लाख सरकारी नोकऱ्या देण्याचे, शेतकऱ्यांना कर्ज माफी देण्याचे व दरमहा ३०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. आयुष्यमान भारत योजनेतील मर्यादा ५ लाखांवरून १० लाख प्रति परिवार करण्याचे व औषधोपचार मोफत देण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे.

गुजरातमध्ये वीस वर्षांपूर्वी झालेल्या दंगलीत बिल्कीस बानोवर बलात्कार करून तिच्यासह घरातील अनेकांची हत्या झाली होती. या प्रकरणात आरोपींना दोषी ठरवले गेले, अगोदर फाशी व नंतर जन्मठेपेची शिक्षा झाली. पण सरकारने त्यांची सुटका केली. हा मुद्दा यावेळी निवडणुकीत बनला नाही, पण काँग्रेसने आपल्या घोषणापत्रात त्या दोषींना पुन्हा तुरुंगात पाठवले जाईल, असे म्हटले आहे. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्यात येईल, सरकारी नोकरीतून कॉन्ट्रक्टस व आऊट सोर्सिंग बंद करण्यात येईल, मनरेगा योजनेप्रमाणे शहरी रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात येईल, राज्यात ३ हजार सरकारी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू करण्यात येतील, ३ लाख रुपयांपर्यंत शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यात येईल, अशी आश्वासनांची खैरात काँग्रेसने जाहीरनाम्यात केली आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना म्हटले मी, मोदी कधीच वल्लभभाई पटेल बनू शकत नाहीत. या निवडणुकीत त्यांची औकात काय आहे हे दाखवून देऊ. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपप्रमाणेच गुजरातची निवडणूक प्रतिष्ठेची बनवली आहे. दिल्लीनंतर ‘आप’ने पंजाबमध्ये सत्ता मिळवली. त्यामुळे त्यांनी गुजरातवर लक्ष केंद्रित केले. गुजरातमध्ये सत्तावीस वर्षे सलग भाजपची सत्ता असल्याने अँटी इनकबन्सीचा लाभ आपल्याला मिळेल, असे त्यांना वाटते. दिल्ली व पंजाबमध्ये काँग्रेस व भाजपवर मात करून आपने सत्ता मिळवली. तसेच आता गुजरातमध्ये या दोन्ही पक्षांना पराभूत करता येईल, असे केजरीवाल यांना वाटते. गुजरातच्या जनतेला ते दिल्ली मॉडेलचे अामिष दाखवत आहेत. दिल्लीप्रमाणे गुजरातचा विकास उत्तम करून दाखवू असे ते सांगत आहेत.

गुजरात मॉडेलमध्ये गेल्या २७ वर्षांत काय विकास झाला असा प्रश्न ते विचारतात व गेल्या पाच-सात वर्षांत ‘आप’ने दिल्लीचा चेहरा-मोहरा कसा बदलला हे उदाहरणांसह ते सांगतात. दिल्लीप्रमाणे दर्जेदार उत्तम शाळा, मोफत वीज, पाणी, १८ वर्षांवरील महिलांना दरमहा १ हजार रुपये मासिक भत्ता देऊ असे आपने म्हटले आहे. गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांना दरमहा ५ हजार युनिट व मंत्र्यांना ४ हजार युनिट वीज मोफत आहे, मग सर्वसामान्य जनतेला महिना तीनशे युनिट वीज मोफत का मिळू नये? असा प्रश्न केजरीवाल मांडत असतात. नर्मदाचे पाणी कच्छमधील गावागावांत पोहोचवणार, शेतकऱ्यांना पाणी मोफत देणार, बेरोजगारांना दरमहा ३ हजार रु. भत्ता, जनावरे पाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना पशुखाद्य भत्ता, पंजाबमध्ये आप सरकारने लागू केल्याप्रमाणे जुनी पेन्शन प्रणाली गुजरात, हिमाचल प्रदेशात सत्ता आल्यावर लागू करणार, अशी आश्वासने ‘आप’ने दिली आहेत. सर्वपक्षीय रेवड्यांची उधळण केली जात आहे, ती शेवटी करदात्यांच्या पैशांतूनच!

-डॉ. सुकृत खांडेकर