काँग्रेसला आणखी एक तडाखा! आयकर विभागाकडून तब्बल १,७०० कोटी रुपयांची नोटीस

Share

नवी दिल्ली : निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाला अनेक धक्के बसत असताना त्यातच आणखी एक मोठा झटका बसला आहे. आयकर विभागाने काँग्रेस पक्षाला तब्बल १,७०० कोटी रुपयांची नोटीस पाटवली आहे. २०१७-१८ पासून २०२०-२१ साठीचा दंड आणि व्याज देण्याची मागणी केली आहे. यामुळे काँग्रेस पक्षाच्या आर्थिक विवंचनेत वाढ होत आहे. दिल्ली हायकोर्टाने काँग्रेस पक्षाची याचिका फेटाळून लावल्यानंतर आता पक्षाच्या अडचणीत भर होत आहे.

दिल्ली हायकोर्टाने काँग्रेसकडून कर अधिकाऱ्यांनी काँग्रेस पक्षाच्या विरोधात चार वर्षांच्या कालावधीसाठी कर पुनर्मूल्यांकन कारवाई सुरू केल्याविरोधात केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे लोकसभा निवडणूकीपूर्वी काँग्रेस पक्षाला तडाखा बसला आहे. आयकर विभागातर्फे पक्षाला तब्बल १,७०० कोटी रुपयांची नोटीस पाठवली असून पुढे रकमेत वाढ होण्याची शक्यता दर्शवली आहे. २०२१-२२ पासून २०२४-२५ चे पुनर्मूल्यांकन (Tax Re-assessment) करण्यात येत आहे. याची कट-ऑफ तारीख रविवारपर्यंत पूर्ण होईल.

काँग्रेसचे वकिल आणि राज्यसभा खासदार विवेक तन्खा यांनी याबद्दल माहिती देताना सांगितले की, याविरोधातील कायदेशीर लढा सुरू राहिल. तसेच त्यांनी आयकर विभागाच्या कारवाईला असंविधानिक आणि चूकीची असल्याचे सांगितले. गुरुवारी पक्षाला तब्बल १,७०० कोटी रुपयांची नोटीस कुठल्याही कागदपत्रांशिवाय पाठवली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर देशातील मुख्य विरोधी पक्षाचा गळा दाबला जात असल्याचा आरोप तन्खा यांनी केला आहे.

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा आणि न्यायमूर्ती पुरुषेद्र कुमार गौरव यांच्या खंडपीठाने सांगितलं की, इतर वर्षांसाठी पुनर्मूल्यांकन सुरु करण्याच्या कारवाईत हस्तक्षेप करण्यास नकार देणाऱ्या पहिल्या निर्णयानुसार ही याचिका फेटाळली जात आहे. सध्याचे प्रकरण वर्ष २०१७ ते २०२१ पर्यंतच्या मुल्यांकनासंबंधित आहे. मागील आठवड्यात फेटळण्यात आलेल्या दुसऱ्या याचिकेत काँग्रेस पक्षाने २०१४-१५ ते २०१६-१७ मुल्यांकन वर्षांसंबंधित पुनर्मूल्यांकन करण्याची कारवाई सुरू करण्याला आव्हान दिले होते. हायकोर्टाने २२ मार्च रोजी ही याचिका फेटाळताना कोर्टाने प्राधिकरणाने प्राथमिकद्रष्ट्या पुरेसे आणि ठोस पुरावे सादर कले आहेत, ज्यांच्या पुढील तपासाची आवश्यकता आहे असे सांगितले आहे.

तर या याचिकेत आयकर कायदा कलम १५३ सी अंतर्गत कारवाई ही एप्रिल २०१९ मध्ये चार व्यक्तींवर आधारीत होती आणि ही निश्चित वेळेपेक्षा वेगळी होती, असे काँग्रेसने म्हटले होते.

Recent Posts

‘आरटीई’अंतर्गत शाळा प्रवेशाची प्रक्रिया मुंबईत सुरू

मुंबई : शैक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ साठी ‘शिक्षण हक्क अधिनियम’ अर्थात ‘आरटीई’अंतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागांसाठीच्या…

6 hours ago

मलाच मुख्यमंत्री बनवा अन्यथा मातोश्रीतले बिंग फोडेन!

संजय राऊत यांनाच मुख्यमंत्री व्हायचे होते, त्यासाठी उद्धव ठाकरेंना ब्लॅकमेल केल्याचा आमदार नितेश राणे यांचा…

7 hours ago

Lok Sabha Election : राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव यांच्या सभेत चेंगराचेंगरी

दोन्ही नेते भाषण न करता निघून गेले फुलपूर : लोकसभा निवडणुकीच्या (Lok Sabha Election) पार्श्वभूमीवर…

8 hours ago

Cloudburst : अरे बाप रे! मे महिन्यात इतका पाऊस कसा झाला? हवामान विभागालाही पडला प्रश्न

चिपळूणात ढगफुटी, अडरे गावात अर्ध्या तासात रेकॉर्डब्रेक पाऊस, नद्या दुथडी भरुन वाहू लागल्या चिपळूण :…

8 hours ago

काँग्रेस म्हणजे भ्रष्टाचाराची जननी

काँग्रेस आणि झामुमो यांनी झारखंडला लुटण्याची एकही संधी सोडली नाही पंतप्रधान मोदींनी विरोधकांना झोडपले! जमशेदपूर…

8 hours ago

पतंजलीच्या उत्पादनाचा दर्जा निकृष्ट! सोनपापडी गुणवत्ता चाचणीत फेल, तिघांना तुरुंगवास

नवी दिल्ली : फसव्या जाहिरातींप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यामुळे पतंजली कंपनीचे संस्थापक रामदेव बाबा आणि बाळकृष्ण…

9 hours ago