आश्वासनांचा आणि विकासाचा हिशोब मांडणारी निवडणूक…!

माझे कोकण – संतोष वायंगणकर

कोकणचा कॅलिफोर्निया झाल्याशिवाय राहणार नाही; आम्ही कोकणचा विकास करणारच; कोकणच्या विकासाला काही कमी पडू देणार नाही अशी वक्तव्य गेली अनेक वर्षे ऐकत आलोय. समजायला लागल्यापासून कोकणातल्या निवडणुका या अनेक वर्षे ‘कोकणचा कॅलिफोर्निया’ या एकाच वाक्याभोवती भाषणांचा फेर धरलेला असायचा. कोकणवासीयांना कोकणचा कॅलिफोर्निया की काय ते काहीच माहिती नसायचे. कोकणचा कॅलिफोर्निया होणार म्हणजे नेमक काय होणार हा प्रश्न अनेकांना पडायचा; परंतु काय तरी होणार असं उगाचच त्याकाळी वाटत राहायच. निवडणुका जाहीर झाल्या की गावो-गावी विजेचे दोन-तीन पोल (विजेचे खांब) येऊन पडायचे. गावात लवकरच ‘लाईट येईल’ अशी चर्चा होईपर्यंत त्यातलाच एक पोल बाजूच्या गावात जाऊन पडलेला असायचा. सारीच भूतचेष्ठा वाटायची. कारण ३०-४० वर्षांपूर्वी पाणी, वीज, रस्ते याच ग्रामीण भागातील जनतेच्या आवश्यक मूलभूत गरजा होत्या. यामुळे गावातला रस्ता होतोय. डांबरी नव्हे समजल ना. साधा दगड मातीचा तरीही गाववाल्यांना किती आनंद व्हायचा. कारण विकास हा शब्दच मुळी कोकणापासून कोसो मैल दूर होता. विकासावर चर्चा जरूर व्हायची; परंतु ती विकास प्रक्रिया एकतर कागदावर किंवा भाषणातून अशा दोनच ठिकाणी पाहायला मिळायची.

काँग्रेसी सत्तेच्या काळात महाराष्ट्रावर पश्चिम महाराष्ट्राचे वर्चस्व होते. एकट्या सांगली जिल्ह्यातले अर्धा डझन मंत्री असायचे. विदर्भ, मराठवाडा, कोकण हे कायमच विकासाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे पाहायला मिळायचे. पश्चिम महाराष्ट्राच्या राजकारणातून एक गोष्ट महाराष्ट्राने शिकण्यासारखी होती आणि आजही आहे. साखर कारखानदारीमुळे पश्चिम महाराष्ट्रात गटा-तटाचे राजकारण फार चालायचे. माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील, वाळव्याचे राजाराम बापू पाटील (जयंत पाटील यांचे वडील) यांच्यातील विळ्या-भोपळ्याचे नाते सर्वश्रुत होते; परंतु विकासाच्या बाबतीत कोणीही कुणाच्याही आड आलेले नाही. साखर कारखानदारीचे शासनाच्या तिजोरीतील अनुदान घेताना आम्ही सारे एक अशाच भावनेतून कारभार करायचे. अशी ही विकासाची एकजूट पूर्वीही कधी दिसली नाही की आजही दिसत नाही. मात्र, खरंतर कोकणाला १९९५ नंतर खऱ्या अर्थाने विकास कसा असतो तो दिसायला लागला.

१९९० नंतर कोकणच्या विकासाची व्हीजन घेऊन चर्चा सुरू झाली. जसे की जेव्हा पाणी, रस्ते, वीज या मूलभूत गरजांच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न व्हायला लागले. पूर्वी कोकणातील तरुणांची गरज म्हणून पुणे, मुंबईत नोकरीसाठी जावं लागत आहे. पूर्वी गिरणीत नोकरी मिळाली की, कोकणात तरुण खूश व्हायचा कारण कोकणात थांबून मुंबईकर चाकरमान्यांच्या मनिऑर्डरची वाट पाहावी लागायची. काळ बदलला, चाकरमान्यांची मनिऑर्डर बंद झाली. वेगवेगळया व्यवसायातून गावात पैसा येऊ लागला. दोन वेळच्या जेवणाची ज्या कुटुंबात, घरात भ्रांत होती त्या कुटुंबात थोडीफार आर्थिक संपन्नता आली. नवी पिढी इंजिनियर झाली; परंतु पुन्हा तोच प्रश्न उपस्थित झाला. इंजिनियर झालेल्या तरुणांना नोकरी शोधण्यासाठी पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर आदी शहरांमधील आयटी कंपनीत नोकरीचा शोध सुरू झाला. कोकणात इंजिनीअरिंग शिकलेल्यांना नोकरी नाही. कोणताच प्रकल्प कोकणात नको म्हणणाऱ्यांनी कोकणातील तरुणांची नोकरीसाठी होणारी फरफट कशी आहे हे एकदा पाहावी, म्हणजे समजून येईल. निवडणुका येतात आणि जातात.

सर्वसामान्य लोकही यात फार स्वारस्य घेत नाहीत. आश्वासन दिली जातात. या आश्वासनाचं पुढे काय झालं हे जनता पहात नाही. यामुळेच आश्वासन द्यायला काय जातं. जनतेच्या काही लक्षात राहात नाही, असा एक राजकीय समाजव्यवस्थेत रूढ बनत चाललाय. जनतेने कामाचं मूल्यमापन करायला हवं. हे मूल्यमापनच होत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. विकासकाम करणारा आणि फक्त आश्वासन देणारा यांची बरोबरी होऊच शकत नाही. विकासकामंही दृष्टिपथात असली पाहिजेत. विकास हा काही कुणाला दडवून किंवा झाकून ठेवता येणार नाही. खरंतर तो सांगण्याचाही विषय नाही. यामुळे विकास कोणी दाखवला, विकास कोण करतोय, फक्त आश्वासन कोण देतंय हे लोकांना समजून घेतले पाहिजे. बऱ्याचवेळा निवडणूक काळात बराच भूलभुलैया सुरू असतो.

एक ‘हिफ्नॉटिझमचं’ वातावरण तयार केलं जातं. चांगलं, वाईट, त्याचे परिणाम याचा विचार करता येण्याची आवश्यकता असते. जनता सजग असेल तर आश्वासनांच्या हिंदोळ्यावर आपणाला कोणी झुलवणार नाही. हे पक्क लक्षात ठेवलं पाहिजे. सतत जागरूक, सतर्क असलंच पाहिजे. ज्यादिवशी मतदान असतं त्या मतदानाच्या दिवशीही आपण मतदान केलंच पाहिजे. विकासाचा विचार हा सतत डोक्यात असला पाहिजे. नाहीतर होतं काय आश्वासनांचं मायाजाल असं काही आणि एवढं तयार केलं जातं की, आश्वासनांच्या मायाजालात विकास आपणच विसरून जातो. तो कधीही विसरू द्यायचा नाही. यापुढच्या काळात कोकणवासीयांनी विकासाला प्राधान्य दिलं पाहिजे. जे आजवर कधी दिलं नाही. त्याचा सर्वंकष विचार करण्याची आवश्यकता आहे. आपणाला आश्वासनांचा आणि विकासाचा हिशोब मांडता यायला पाहिजे.

निवडणुकीचा कालावधी आहे. आश्वासनांचा आणि विकासाचा हिशोब मांडण्यात गैर काहीच नाही. त्यामुळे नेमकेपणाने आपण कुठे आहोत हे आपणाला समजून येईल. आपलं काही चुकतंय का? याचा अचूक निर्णय आपणाला घेता येतो. कोकणातील सूजान नागरिक म्हणून हा विचार करायलाच पाहिजे. असा कोणताही विचार न करता जे चाललंय ते तसंच चालू ठेवण्यात अर्थ नाही. शेवटी नुकसान आणि दीर्घकालीन फायदे कशात आहेत याचा विचार आपणाला करायला पाहिजे. नव्या पिढीचे भवितव्याचा विचार यामध्ये असला पाहिजे. शेवटी येणारी पिढी कोकणात स्थिरावली पाहिजे, असे वाटत असेल तरच विचार हा केलाच पाहिजे.