अदानी तिहेरी संकटात, अडचणी आणखी वाढणार?

अदानी ग्रूपला किती कर्ज दिले? आरबीआयसह विरोधक लागले मागे!

नवी दिल्ली : हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर गौतम अदानी समूहातील सर्व कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये घसरण सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर अदानी समूहाने एफपीओ मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यात आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) देशातील सर्व बँकांना अदानी ग्रुपच्या कंपन्यांना दिलेल्या कर्जाची माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. तर अदानी एंटरप्रायझेस प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन करण्यात यावी किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी गुरुवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात केली आहे. यामुळे अदानी समूहाला मोठा दणका बसला असून गौतम अदानी तिहेरी संकटात सापडले आहेत. एकीकडे शेअर्सचे भाव घसरत आहेत. त्यात आरबीआय आणि विरोधक चौकशीसाठी मागे लागल्याने त्यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.

अदानी समूहांबद्दल वेगवेगळ्या चर्चा सुरू असताना आरबीआयने देशातील सर्व बँकांना अदानी ग्रुपच्या कंपन्यांना दिलेल्या कर्जाची माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. सूत्रांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर ही माहिती दिल्याचे रॉयटर्सने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे. अदानी समूहाच्या कंपन्यांना किती कर्ज दिले आहे आणि त्याची सद्यस्थिती काय आहे? अशी विचारणा आरबीआयने सर्व बँकांकडे केली आहे.

तर अदानी एंटरप्रायझेस प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन करण्यात यावी किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केल्याचे राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. ते म्हणाले की, लोकांचे हित आणि एलआयसी, एसबीआयची गुंतवणूक लक्षात घेऊन आम्ही चर्चा करू इच्छित आहोत.

१३ विरोधी पक्षांची हिंडेनबर्ग अहवालावर संसदेत चर्चेची मागणी

काँग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सपा, द्रमुक, जनता दल आणि डाव्यांसह १३ विरोधी पक्षांनी अदानी समूहावरील हिंडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्टमधून झालेल्या आरोपांवर बैठक घेतली. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या दालनात ही बैठक झाली. यापैकी ९ पक्षांनी राज्यसभेत स्थगन प्रस्तावाची नोटीस दिली. मात्र ती फेटाळून लावण्यात आली.

मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, लोकांच्या कष्टाचा पैसा वाया जात आहे. लोकांचा बँक आणि एलआयसीवरील विश्वास उडेल. काही कंपन्यांचे शेअर्स सातत्याने घसरत आहेत. आर्थिक दृष्टिकोनातून देशात घडणाऱ्या घटनांवर सभागृहात आवाज उठवायचा आहे, असा निर्णय सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी मिळून घेतला आहे, म्हणून आम्ही नोटीस दिली होती. आम्हाला या नोटीसवर चर्चा हवी होती, पण आम्ही जेव्हा जेव्हा नोटीस देतो, तेव्हा ती फेटाळली जाते.