नाशिक : नाशिक (Nashik) जिल्ह्यातील व्यापा-यांच्या समस्यांवर केंद्र शासनाच्या सहकार्यातून मार्ग काढण्यासाठी, कृषी भवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी कांदा उत्पादन, खरेदी तसेच विक्री दराविषयी १४० कोटी जनतेच्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नसल्याचे आश्वासन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी दिल्याची माहिती राज्याचे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar ) यांनी पत्रकार परिषदेत आज दिली.
गेल्या काही दिवसांपासून नाशिक जिल्ह्यात कांदा व्यापारांच्या समस्या सुरु आहेत. या समस्येच्या निदानासाठी केंद्रीय मंत्री गोयल यांच्यासमवेत मुंबई येथे बैठकाही पार पडल्या होत्या. यासंदर्भात कृषी भवन येथे बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर मंत्री अब्दुल सत्तार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी महाराष्ट्र सदन येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
यावेळी पणन मंत्री सत्तार यांनी व्यापा-यांच्या समस्या संदर्भात तातडीने लक्ष घालून हा विषय सोडवण्यासाठी दाखवलेल्या तत्परतेबद्दल केंद्रीय मंत्री गोयल यांचे आभार मानले. कांदा उत्पादक शेतक-यांचे कोणत्याही परिस्थितीत नुकसान होऊ नये, यासाठी राज्य शासनामार्फत सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. तसेच देशातंर्गत कांद्यांचे दर नियंत्रणात राहण्यासाठी केंद्र शासनाने सकारात्मक पाऊले उचलली आहेत.
यापूर्वी केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावले आहे. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतक-यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून केंद्र शासनाने २ हजार ४१० रूपये प्रतिक्विंटल दराने नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत २ लाख मेट्रीक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र दोन्ही संस्थांकडून अत्यंत कमी प्रमाणात खरेदी करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतक-यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून, नाफेड तसेच एनसीसीएफ या संस्थांनी प्रत्येकी एक-एक लाख टन कांदा आणखी खरेदी करण्याबाबत केंद्र सरकारने परवानगी दिल्याची माहिती मंत्री सत्तार यांनी यावेळी दिली. आता ४०० कोटी रूपयांची आणखी कांदा खरेदी करण्यात येईल. कुठल्याही परिस्थिती मध्ये गरीब शेतक-यांचे नुकसान होऊ देणार नाही, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.
सरकारच्या मागणीप्रमाणे ज्या ज्या भागात कांदा शिल्लक असेल तिथे माल खरेदीला परवानगी दिली जाणार आहे. तसेच नवीन कांदा खरेदी केंद्र उभारले जातील. याबाबत मार्केटिंग फेडरेशनने देखील सहमती दर्शवल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. कांदा खरेदी व खरेदी केंद्रांबाबत शासनाकडून दररोज वर्तमानपत्रात जाहिरातीव्दारे माहिती दिली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र शासनाने कांद्यासाठी ४० टक्के निर्यात शुल्क लावले आहे आणि ते कमी करण्याबाबत व्यापाऱ्यांची मागणी होती. याबाबत केंद्र शासनाकडून उच्चस्तरीय समितीने दिलेल्या शिफारसीनुसार निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री सत्तार यांनी दिली.
मुंबई: जिओ आपल्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी प्रत्येक रेंजमध्ये डेटा प्लान सादर करत असते. काहींना महिन्याभराची…
मुंबई: मध आपल्या आरोग्यासाठी अतिशय फायदेशीर आहे. मधामध्ये व्हिटामिन, मिनरल्स आणि अँटीव्हायरल गुण आढळतात. उन्हाळ्यात…
मुंबई: राजस्थान रॉयल्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यातील सामना रद्द होण्यासोबतच आयपीएलच्या लीग सामन्यांची सांगता…
मुंबई: लोकसभा निवडणूक २०२४च्या पाचव्या टप्प्यात आठ राज्यातील ४९ जागांवर आज मतदान होत आहे. सकाळी…
मुंबई : शैक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ साठी ‘शिक्षण हक्क अधिनियम’ अर्थात ‘आरटीई’अंतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागांसाठीच्या…
संजय राऊत यांनाच मुख्यमंत्री व्हायचे होते, त्यासाठी उद्धव ठाकरेंना ब्लॅकमेल केल्याचा आमदार नितेश राणे यांचा…