डॉ.अनंत सरदेशमुख : ज्येष्ठ अभ्यासक
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमेरिका केंद्री आक्रमक आर्थिक धोरणांमुळे जगातील अनेक देश धास्तावले असून त्याचा आंतरराष्ट्रीय बाजारावर विपरित परिणाम होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.भारतातील ताजी पडझडही हाच धोका दर्शवते. मात्र असे असले तरी थोडे नरमाईचे धोरण ठेऊन आणि अन्य देशांशी व्यापार वाढवून आपण आपले स्थान अबाधित राखू शकतो.अर्थातच त्यासाठी धोरणीपणा दाखवावा लागेल.
सध्याच्या देशांतर्गतच नव्हे, तर जागतिक अर्थस्थितीचा आढावा घेत असताना कोव्हिडनंतरच्या परिस्थितीशी तुलना केल्याशिवाय राहवत नाही. तेव्हा त्या भयावह संसर्गाचा कोणत्याही एका-दुसऱ्या देशावर नव्हे, तर बहुतेक सर्व देशांवर परिणाम झाला होता आणि आताही बदलत्या परिस्थितीमध्ये संपूर्ण जग आर्थिक धग सहन करत आहे. एकीकडे काही देशांमधील युद्धजन्य परिस्थिती, युरोपमधील अस्थिरता आणि अमेरिकेच्या बदललेल्या तसेच ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाच्या कठोर अंमलबजावणीला सुरुवात या आणि अशाच इतर घटनांच्या परिणामस्वरुप जवळपास सर्वच राष्ट्रांची बाहेरून घेतलेली कर्जे वाढत आहेत. अशा वाढीव कर्जांचा भार पडल्यामुळे त्यांचे उत्पादन आणि मागणी-पुरवठ्याची स्थिती प्रभावित झाली असून अर्थव्यवस्था गर्तेत जाण्याचा धोका आहे. त्यामुळेच या स्थितीकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज जाणवते. अलीकडे कामगारांच्या विविध क्षेत्रांमध्ये बरेच बदल झाले आहेत. काही क्षेत्रातील कामगारांना चांगले दिवस आहेत, तर काही क्षेत्रांत स्थिती चिंताजनक आहे. खेरीज ग्राहकांच्या सवयीदेखील बदलत आहेत. डिजिटल व्यवहार, ई-कॉमर्स, वर्क फ्रॉम होम यासारख्या बाबी अधिक प्रमाणात स्वीकारल्या जात असल्यामुळेही एकंदरच अर्थव्यवस्थेवर परिणाम दिसत आहेत. यातील सगळ्यात मोठा परिणाम ट्रम्प यांच्या आक्रमक आर्थिक धोरणांच्या अानुषंगाने बघायला हवा. कारण त्यांनी राबवण्यास सुरुवात केलेले विविध राष्ट्रांसंदर्भातील प्रशुल्काचे (टॅरिफ) धोरण भीतीमध्ये भर घालत असून जागतिक वातावरण अस्थिर करण्यातील त्याचा वाटा मोठा आहे. परिणामी मंदीची चिंता दाटत आहे. भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असणाऱ्या देशांमध्ये तर ही चिंता अधिक गहिरी होताना दिसते. शेअर बाजारात सातत्याने दिसून येणारी घसरण, डॉलरपुढे सातत्याने घसरणाऱ्या रुपयाच्या चढ-उताराची तौलनिक स्थिती, रुपयाच्या गटांगळ्या या सर्व परिस्थितीद्वारे आपण भारतात ही स्थिती अनुभवतच आहोत. त्याचप्रमाणेच अलीकडेच ट्रम्प यांनी मेक्सिको आणि कॅनडा या दोन देशांकडून आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील प्रशुल्कात मोठ्या प्रमाणात वाढ केली आहे. चीनमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील शुल्कही जवळपास दुपटीने वाढवले आहे. येत्या एक एप्रिलपासून ते आणखी वाढवण्याचे संकेतही मिळत आहेत. वॉरेन बफेट या जगातील सर्वात मोठ्या आणि हुशार गुंतवणूकदाराने अलीकडे केलेले एक विधान या दृष्टीने विचारात घ्यावे लागेल कारण ट्रम्प यांची सध्याची वर्तणूक आपल्याला जागतिक युद्धाकडे नेणारे आहे, असे त्यांनी केलेले प्रतिपादन धोक्याची दाट छायाच दाखवून जाते.
कॅनडा, मेक्सिको आणि चीन या तीनच देशांच्या अमेरिकेशी असणाऱ्या व्यापाराचा विचार करायचा, तर तोच जवळपास २ हजार २० कोटी डॉलरच्या घरात असल्याचे दिसते. म्हणजेच अमेरिकेच्या आक्रमक पावित्र्याचा परिणाम या देशांमधील आर्थिक उलाढालींवर अगदी थेट होणार असल्याचे उघड आहे. भारताचा अमेरिकेशी असणारा व्यापार सुमारे एक हजार ९०० कोटी डॉलर्स इतका आहे. स्वाभाविकच आपल्यावरही त्याचा परिणाम दिसणार आहे. दुसरीकडे, ट्रम्प यांच्या या धोरणामुळे अमेरिकेतील महागाईदेखील वाढत जाणार आहे कारण त्या देशातील बऱ्याचशा गोष्टी चीनमधूनच येतात. हा वाटा जवळपास ७० टक्के आहे. तेथील नागरिक घरगुती वापराच्या गोष्टींपासून, खाण्याचे जिन्नस, औषधे, विजेवर चालणारी उपकरणे अशा अनेक गोष्टींसाठी चीनकडून येणाऱ्या कच्च्या वा तयार मालावर अवलंबून असतात. म्हणजेच या वस्तू महाग झाल्याचा परिणाम त्यांच्या खिशालाही जाणवणार आहे. स्वाभाविकच अशा पद्धतीने महागाई वाढल्यास ती कमी करण्यासाठी यूएस फेडला व्याजदर कमी करावा लागेल. या गोष्टीला अजून वेळ असला तरी ही बाब अटळ वाटते. पण एकदा तिथे व्याजदर कमी झाला की, आपल्याकडील व्याजदर अधिक आकर्षक वाटेल आणि गुंतवणूकदार आपल्याकडे आकृष्ट होतील. भविष्यकाळात होऊ शकणारा हा बदल भारतासाठी निश्चितच मोठी संधी देणारा असेल.अलीकडेच अमेरिकेच्या वाणिज्य मंत्र्यांनी तसेच खुद्द ट्रम्प यांनी भारताकडून आकारले जाणारे आयात शुल्क सर्वात जास्त असल्याचे सांगितले. त्यामुळेच भारताबरोबर व्यापार करणे कठीण असल्याचे त्यांचे प्रतिपादन चर्चेत राहिले. इथे लक्षात घ्यायला हवे की, मोठा व्यापारी भागीदार असल्यामुळे अमेरिकेशी असणारा भारताचा व्यापार महत्त्वाचा आहे. मुख्य बाब म्हणजे आयात-निर्यातीतील फरक भारताच्या दृष्टीने फायदेशीर आहे. मात्र अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क वाढवले तर परिस्थिती बदलू शकते. भारताचे आत्ताचे ४.८ टक्के आयात शुल्क आजमितीला इतर देशांपेक्षा अधिक आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स, दागदागिने, शेती उत्पादने, धान्य, कपडे या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये आपण अमेरिकेकडून विविध प्रकारची सामग्री आयात करतो. त्यावरील करशुल्कांमुळे काही बदल घडले, तर सर्व क्षेत्रांमध्ये परिणाम बघायला मिळेल. दुसरी बाब म्हणजे ट्रम्प यांनी उत्पादनावर आयात शुल्क न आकारता विशिष्ट क्षेत्रासाठी समान आयात शुल्क आकारले जावे, असे मत व्यक्त केले आहे. म्हणजेच धान्याचे क्षेत्र घेतले, तर गहू आणि तांदूळ या दोन प्रकारांवर आकारले जाणारे आयात शुल्क वेगळे असू शकते. मात्र ट्रम्प यांच्या मते तांदूळ, गहू, डाळी, तेल या सगळ्यांवर एकच शुल्क आकारले जावे. या व्यतिरिक्त याच पद्धतीने इलेक्ट्रॉनिक्समधील लहानापासून मोठ्या वस्तूंवर एकच शुल्क आकारले जावे. आता अमेरिकेची ही मागणी भारत मान्य करतो का, हे पाहावे लागेल, कारण दोन उत्पादनांच्या आयात शुल्कामध्ये फरक असतो. त्यामुळेच या मागणीकडे भारत कशा पद्धतीने बघतो हे बघावे लागेल. थोडक्यात, काहीही असले तरी भारताच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढवणे गरजेचे आहे. चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी अलीकडेच एक महत्त्वपूर्ण निवेदन दिले आणि भारत-चीन संबंधांमध्ये फरक पडल्याची कबुली दिली. चार वर्षांपूर्वी या दोन देशांमधील संबंध ताणलेले होते. सीमेवर चकमकी होत होत्या. वातावरण तापत होते.
आता मात्र ही धग बऱ्याच प्रमाणात निवळली असून सीमाप्रश्न व्यापाराच्या आड येणार नसल्याचे चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. गेल्या वर्षी नरेंद्र मोदी आणि चीनच्या अध्यक्षांची रशियामध्ये भेट झाली होती. त्यावेळी कदाचित त्यांच्यामध्ये झालेली चर्चा अशा प्रकारे फलद्रुप होत आहे, असे आपण म्हणू शकतो. त्यानुसार नजिकच्या काळात चीन आणि भारतादरम्यानचा व्यापार सुधारण्याची मोठी शक्यता दिसते. अर्थातच भारतीय अर्थव्यवस्थेवर त्याचा चांगला परिणाम होऊ शकतो. दुसरीकडे, भारत बांगलादेशमधील सध्याच्या परिस्थितीचाही फायदा करून घेऊ शकतो. कारण बांगलादेशचा युरोपमधील देशांबरोबर असणारा व्यापार करार २०२७ मध्ये संपत आहे. बांगलादेशमध्ये अस्थिरता राहिल्यास भारत त्याची जागा घेऊ शकतो. आताही तमिळनाडूमधील तयार कपड्यांची युरोपमधील निर्यात वाढते आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तयार कपड्यांमध्ये बांगलादेशचा वाटा १२ टक्के असून आपला वाटा चार टक्के इतका आहे. असे असताना प्राप्त परिस्थितीत आपण हा मधल्या आठ टक्क्यांचा फरक सहज भरून काढू शकतो. अर्थातच त्यासाठी भारत सरकारने या उद्योगांना साह्य करावे लागेल. म्हणजेच एकीकडे जागतिक अस्थिरता असली तरी भारत अनेक संधींचे सोने करून परिस्थिती आपल्यासाठी अनुकूल करून घेऊ शकतो.