मंगला गाडगीळ: मुंबई ग्राहक पंचायत
गुरुदासपूर येथील हरजित कौर यांनी एसबीआयकडून रु. ९ लाखांचे गृहकर्ज घेतले होते. त्याचबरोबर या गृहकर्जाशी संबंधित तिला ६३,४४५ रु. चा प्रीमियम भरून एसबीआय लाइफ धनरक्षा प्लस एलपीपीटी पॉलिसी घेण्यास सांगण्यात आले. त्याप्रमाणे त्यांनी ती घेतली. मात्र, अल्पशा आजारानंतर १० जून २०११ रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. यानंतर तिचे पती आणि नॉमिनी सरबजीत सिंग यांनी एसबीआय लाइफमध्ये दावा दाखल केला. विमा कंपनीने दावा नाकारला आणि कारण दिले की, हरजित कौर यांच्या आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या आजारांबद्दलची माहिती दडवून ठेवली.
सिंग यांनी गुरुदासपूर जिल्हा मंचासमोर तक्रार दाखल केल्यावर जिल्हा मंचाने अंशतः तक्रारीला परवानगी दिली. अंशतः अशासाठी की ही पॉलिसी कर्जाअंतर्गत आवश्यक होती. हरजित कौर यांनी स्वतःच्या इच्छेने ती घेतली नव्हती, शिवाय योग्य तपासणीनंतर पॉलिसी जारी केली गेली होती. निर्णय देताना जिल्हा मंचाने नेमकेपणाने याच मुद्द्यावर भर देत म्हटले की, हा दावा मान्य न करणे म्हणजे अनुचित व्यापारप्रथा आणि सेवेतील कमतरता आहे. त्यामुळे एसबीआय आणि एसबीआय लाइफने गृहकर्जाची थकबाकी रद्द करावी. याशिवाय ३० दिवसांच्या आत तक्रारदाराला नुकसानभरपाई म्हणून ५,००० रुपये आणि खटल्याचा खर्च म्हणून आणखी ३,००० रुपये द्यावेत. जिल्हा मंचाचा निर्णय मान्य न झाल्याने एसबीआय आणि एसबीआय लाइफने राज्य आयोगाकडे अपिल केले. राज्य आयोगाने जिल्हा मंचाचा निर्णय फिरविला आणि चांगल्या आरोग्याच्या खोट्या प्रतिज्ञापत्रावर आधारित विमा पॉलिसी मिळविणे हे सद्भावना आणि विश्वासाचा घात करण्यासारखे आहे असा मुद्दा मांडला.
सिंग यांना हा निर्णय मान्य होण्यासारखा नसल्याने त्यांनी राष्ट्रीय आयोगात ही तक्रार नेली. सिंग यांच्या वकिलाने असे सांगितले की, राज्य आयोगाच्या आदेशात कोणतीही वैध आणि कायदेशीर कारणे नमूद केलेली नाहीत. तसेच हरजित कौर यांनी स्वतःहून पॉलिसीची निवड केलेली नव्हती, या वस्तुस्थितीचा विचार केला गेला नाही. एसबीआयकडून प्रपोजर मास्टर पॉलिसीअंतर्गत घर बांधण्यासाठी कर्ज घेतले; परंतु कर्ज मिळण्यासाठी पॉलिसी घेणे आवश्यक असल्याने घेतली गेली होती. वकिलाने दुसरा मुद्दा मांडताना म्हटले की, डॉक्टरांच्या प्रमाणपत्राशिवाय हरजित कौर या चार वर्षांपासून मधुमेह आणि मूत्रपिंडाच्या आजाराने त्रस्त होत्या, असा निष्कर्ष काढण्यात राज्य आयोगाने चूक केली आहे.
एसबीआयच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, हरजित कौर यांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रे एसबीआय लाइफकडे सादर केली, ज्यात चांगल्या आरोग्याच्या प्रमाणपत्राचा समावेश आहे. खरं तर हरजित कौर यांची तब्येत बरी नव्हती आणि पॉलिसी घेण्याच्या तारखेपूर्वी त्यांना मधुमेह आणि मूत्रपिंडाचा तीव्र आजार यांसारख्या जुनाट आजारांनी ग्रासले होते. एसबीआय लाइफ वकिलांनी म्हटले की, २१ एप्रिल २०१० रोजी कर्ज मंजूर करण्यात आले आणि हरजित कौर यांचा मृत्यू १ जून २०११ रोजी झाला. दाव्याचा विचार करताना, एसबीआय लाइफला आढळले की, हरजित कौरने तिच्या आरोग्याबाबत चुकीची घोषणा सादर केली होती, म्हणून त्यांनी दावा नाकारला. खरी माहिती न देणे हे सद्भावनेच्या सिद्धांतासाठी घातक आहे आणि त्यामुळे विमा कराराचा भंग होतो.
सर्व पक्षांचे ऐकल्यानंतर आणि उपलब्ध कागदपत्रांचा अभ्यास केल्यावर, राष्ट्रीय आयोगाने स्पष्ट केले की, हरजित कौर यांनी पॉलिसीसाठी एसबीआय लाइफशी संपर्क साधला नाही हे खरेच आहे. कारण एसबीआयने तिला मंजूर केलेल्या हाऊस बिल्डिंग लोनचा एक भाग म्हणून ही पॉलिसी घेणे आवश्यक होते. सदर पॉलिसी ही एसबीआयची मास्टर पॉलिसी आहे. हरजितने जीवन विमा पॉलिसीसाठी एसबीआय लाइफशी संपर्क साधल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. एसबीआयने आवश्यक प्रस्ताव दिला. त्यांच्या प्रस्तावानुसार एसबीआय लाइफने हरजीत कौरच्या आरोग्याच्या स्थितीबाबत योग्य पडताळणी केल्यावर पॉलिसी मंजूर केली होती.
हरजित कौर यांना आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या आजारांनी ग्रासले होते, असे मृत्यूसमयी दिलेल्या हॉस्पिटलच्या प्रमाणपत्रानुसार दावा फेटाळण्यात आला, हे स्पष्ट दिसत आहे. आयोगाने असेही नमूद केले की, एसबीआय लाइफने डॉक्टरांचे म्हणणे तपासले नव्हते. जुना आजार असल्याचे कोणतेही प्रमाणपत्र किंवा पुरावा सादर करू शकत नाही, असे म्हणणे मान्य होण्यासारखे नाही. म्हणूनच दावा नाकारणे ही अनुचित व्यापारीप्रथा ठरते. म्हणूनच राष्ट्रीय आयोगाने पंजाब राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचा आदेश रद्द करीत संबंधित पॉलिसीच्या अटींनुसार दाव्याचे पूर्ण निराकरण करण्याचे आणि रु. ८,००० ची भरपाई देण्याचे नुकतेच निर्देश दिले आहेत. संयम राखत योग्य दिशेने पाठपुरावा केल्यास आपली तक्रार समाधानकारकरीतीने सुटते, हेच या सरबजीत सिंग यांच्या दाव्याच्या निमित्ताने दाखवून दिले आहे. समस्त ग्राहकांनी हे कायम लक्षात ठेवले पाहिजे.