उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा व मणिपूर या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा निवडणूक आयोगाने केली आणि देशात निवडणूकज्वर निर्माण झाला. पाचही राज्यांत तत्काळ आचार संहिता लागू झाली.
देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या यूपीमध्ये ४०३ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. २०१७मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपप्रणीत एनडीएने ३२५ जागांवर विजय मिळवला होता. १९ मार्च २०१७ रोजी योगी आदित्यनाथ यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. योगींच्या नेतृत्वाखालीच भाजप यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जात आहे. निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी काढलेले दौरे व त्यांना मिळालेला प्रतिसाद बघून काँग्रेस, सपा व बसपचे अगोदरच धाबे दणाणले आहेत. सपाचे अखिलेश यादव हे यादव-मुस्लीम मतांच्या जोरावर भाजपला टक्कर देण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहेत. बसपच्या मायावतींचा या निवडणुकीत ‘एक ला चलो रे’ नारा आहे. प्रियंका गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस मैदानात उतरली आहे. सपाने आरएलडी, सुभासपा, प्रसपा, जनवादी पार्टी अशा जवळपास एक डझन पक्षांशी समझोता केला आहे. प्रियंका गांधी या निवडणुकीत महिला कार्ड खेळत आहेत. पक्षाची ४० टक्के उमेदवारी महिलांना राहील, असे त्यांनी जाहीर केले आहे. मायावती दलित-ब्राह्मण समीकरण जमवत आहेत. एएमआयएमचे अससुद्दीन ओवेसी मुस्लीम मतांच्या भरवंशावर खेळात उतरले आहेत.
सत्तर जागांसाठी उत्तराखंडमध्ये निवडणूक होणार आहे. राज्य भाजपच्या ताब्यात आहे. या निवडणुकीत काँग्रेस, सपा, बसप, आम आदमी पार्टी, बसपा, सपा आपले नशीब आजमावत आहेत. दर पाच वर्षांनी उत्तराखंडमध्ये नवे सरकार येते, अशी परंपरा गेली दोन दशके चालू आहे. डेहराडूनची सत्ता मिळविण्यासाठी काँग्रेसचे आटोकाट प्रयत्न सुरू आहेत. २०१७मध्ये ५७ जागा जिंकून भाजपने सरकार स्थापन केले होते. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला केवळ ११ जागा मिळाल्या होत्या. सुरुवातीला त्रिवेंद्रसिंह रावत मुख्यमंत्री बनले. चार वर्षांनंतर त्यांना हटवून भाजपने तीर्थसिंह रावत यांच्याकडे कारभार सोपवला व नंतर काही महिन्यांतच पुष्करसिंह धामींना मुख्यमंत्री बनवले होते. ही निवडणूक धामींपुढे मोठे आव्हान आहे.
या वर्षी २०२२मध्ये देशात सात राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यात पंजाब या एकमेव राज्यात काँग्रेसचे सरकार आहे. मुख्यमंत्री चरणजित सिंग चन्नी व प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्या सत्तासंघर्षात काँग्रेसला कितपत यश मिळेल, हे सांगता येत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या पंजाब दौऱ्यात फिरोजपूर येथे एका उड्डाणपुलावर शेतकरी आंदोलकांनी रोखले व एकाच जागी वीस मिनिटे त्यांना थांबावे लागले. या गंभीर घटनेचे निश्चितच परिणाम या निवडणुकीत दिसतील. आम आदमी पक्षाच्या चढत्या आलेखापुढे काँग्रेसची स्थिती दोलायमान आहे. शिरोमणी अकाली दलाने बसपबरोबर आणि भाजपने कॅप्टन अमरिंदर सिंग व सुखदेव ढिंढसांबरोबर हातमिळवणी केली आहे. पंजाबमध्ये ११७ जागांसाठी मतदान होणार आहे. २०१७मध्ये झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसने ७७ जागांवर विजय मिळवला आणि कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले. आता मुख्यमंत्री चरणजित सिंग चन्नी यांच्या नेतृत्वाची कसोटी आहे. गेल्या निवडणुकीत अकाली दल-भाजप युतीला केवळ १८, तर आम आदमी पक्षाचे २० आमदार निवडून आले होते.
चाळीस जागा असलेल्या गोवा विधानसभेचा कार्यकाल १५ मार्च रोजी संपणार आहे. २०१७मध्ये झालेल्या निवडणुकीत सर्वाधिक १५ आमदार काँग्रेसचे निवडून आले होते. पण काँग्रेस सरकार स्थापन करू शकली नाही. भाजपचे गेल्या वेळी १३ आमदार विजयी झाले होते. मात्र मगोप व अन्य पक्षांशी युती करून भाजपचे सरकार स्थापन झाले व मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री झाले. १७ मार्च २०१९ रोजी पर्रिकर यांचे निधन झाल्यावर डॉ. प्रमोद सावंत हे गोव्याचे मुख्यमंत्री झाले. यंदा काँग्रेस व भाजप हे परंपरागत स्पर्धक मैदानात आहेतच, पण ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसनेही गोव्याच्या निवडणुकीत उडी घेतली आहे. एवढेच नव्हे तर, आम आदमी पक्षही रिंगणात आहेच. तृणमूल काँग्रेस व आप यांना गोव्यात मोठी रुची वाटू लागली, हे आश्चर्यकारक आहे. गोवेकर मतदार या पाहुण्या पक्षांना किती साथ देतात, हेसुद्धा मोठे कुतूहल आहे. २०१७मध्ये आपने गोव्यात निवडणूक लढवली होती, पण त्यांना आपले खाते उघडता आले नव्हते. गोव्यात गेली दहा वर्षे सत्ता भाजपकडे आहे.
मणिपूर विधानसभेच्या साठ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. २०१७मध्ये भाजपने २४ जागा जिंकल्या सर्वात मोठा पक्ष ठरला व सरकार स्थापन केले. काँग्रेसचे तेव्हा १७ आमदार निवडून आले. भाजपने अन्य पक्षांशी युती करून सरकार स्थापन केले व एन. वीरेंद्र सिंग यांना मुख्यमंत्री बनवले.