प्रकल्पबाधितांसाठीच्या घरांमध्ये ९३८० कोटींचा घोटाळा

मुंबई (प्रतिनिधी) : मुंबईत प्रकल्पबाधितांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या घरांमध्ये ९३८० कोटींचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते आणि माजी विरोधीपक्ष नेते रवी राजा यांनी केला आहे.

दरम्यान मुलुंड, भांडुप, वरळी या ठिकाणी महापालिकेकडून १४ हजार घरे बांधली जाणार होती. या प्रकल्पाची रेडी रेकनरनुसार मूळ किंमत ३२०० कोटी होती. परंतु पालिकेने विकासकांना प्रिमियम क्रेडिट नोट, भूखंड टीडीआर, कंन्स्ट्रकशन टिडीआर मधून बिल्डरला ९३८० हजार कोटींचा फायदा करून देण्यात आला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. तर याबाबत काँग्रेसने लोकायुक्त, पालिका आयुक्त आणि सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशनला पत्र दिले आहे.

तसेच या प्रकरणी काँग्रेस न्यायालयात जाणार असल्याचा इशाराही रवी राजा यांनी दिला आहे. तर पालिकेने प्रकल्पग्रस्तांना घरे देण्यासाठी खासगी भूखंडांवर पीएपीची घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला होता. याबाबत सुधार समिती आणि सभागृहात प्रस्ताव आला होता त्यावेळी काँग्रेसने विरोध केला होता. मात्र शिवसेनेने याबाबतचे प्रस्ताव मंजूर केले असल्याचे रवी राजा म्हणाले आहेत.

‘प्रक्रियेत कोणतीही आर्थिक अनियमितता नाही’ पालिकेचे स्पष्टीकरण

दरम्यान बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने हा आरोप फेटाळला आहे. प्रकल्पबाधितांच्या सदनिका उपलब्ध करून घेण्याच्या प्रक्रियेत कोणतीही आर्थिक अनियमितता नसल्याचे स्पष्टीकरण पालिकेने दिले आहे. आगामी ३ वर्षांमध्ये एकूण ३६ हजार २२९ प्रकल्प बाधितांच्या सदनिकांची आवश्यकता आहे. इतर शासकीय प्राधिकरण जसे की, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, म्हाडा, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आदींना प्रकल्पबाधितांच्या सदनिका बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला पुरवणे शक्य होत नाही.

मागील ७ वर्षांमध्ये म्हणजेच सन २०१५ ते २०२१ या कालावधीत इतर शासकीय संस्थांनी मिळून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला फक्त २ हजार ११३ प्रकल्पबाधितांच्या सदनिका पुरवल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने माहूल येथील एव्हरस्माईल लेआउट आणि आंबापाडा येथे कोणत्याही प्रकल्पबाधितास सदनिका वितरित करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला मनाई आदेश दिला आहे.

परिणामी, या दोन्ही ठिकाणी मिळून सुमारे ४ हजार सदनिका उपलब्ध असल्या तरी त्या वितरित करता येणे प्रशासनाला शक्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील या प्रकरणात मुंबई महानगरपालिकेला कोणताही दिलासा दिलेला नाही, असे पालिकेतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.