Nashik : १ कोटी ४६ लाख रुपयांच्या औद्योगिक वीज चोरी प्रकरणातील वसुली आणि कायदेशीर कारवाईचे प्रकरण रेंगाळत ठेवणे, तसेच इतर १० वीज चोरीच्या प्रकरणांत विलंब लावून कंपनीचे तब्बल ४ कोटी ६४ लाख रुपयांचे आर्थिक नुकसान केल्याप्रकरणी महावितरणच्या मालेगाव विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रदीप बोरकर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. वीज चोरी प्रकरणांच्या कामांत हलगर्जीपणा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. नाशिक परिमंडळाचे मुख्य अभियंता सुंदर लटपटे यांनी ही निलंबन कारवाई केली आहे. या कारवाईने एकच खळबळ उडाली आहे.
नेमकं प्रकरण काय ?
२४ जून २०२६ रोजी मालेगाव तालुक्यातील चिखलओहोळ येथील गट नं. ४४२/१/१ मधील औद्योगिक ग्राहकाची (अब्दुल अजीज सत्तार शेख / वापरकर्ता सौद अख्तर जिया अहमद) जळगाव विभागाच्या भरारी पथकाने अचानक तपासणी केली होती. यामध्ये जानेवारी २०२४ ते मे २०२६ या २९ महिन्यांच्या काळात तब्बल ६,४७,००० युनिटची (रक्कम रु. १ कोटी ४६ लाख ६५ हजार ९२०) थेट वीज चोरी झाल्याचे धक्कादायक वास्तव्य समोर आले आहे. त्यानंतर २९ जून २०२६ रोजी संबंधित ग्राहकाला या वीज चोरीचे देयक देण्यात आले.
https://www.prahaar.in/2026/08/31/nashik-mother-sells-her-5-day-old-newborn-for-money/
वीज चोरी प्रकरणांतील कामात हलगर्जीपणा
दरम्यान, १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे वीज देयक निर्धारण असल्याने नियमानुसार त्याच्या मंजुरीसाठी ग्रामीण उपविभागाने २ जुलै २०२६ रोजी कार्यकारी अभियंता बोरकर यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवला होता. ही मंजुरी तातडीने देणे आवश्यक असताना बोरकर यांनी कामात हलगर्जीपणा दाखवत २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी, म्हणजेच तब्बल दीड महिना विलंबाने ही मंजुरी दिली. फक्त एवढ्याच कामात नाही तर बोरकर यांनी भरारी पथकाने मालेगाव विभागांतर्गत उघडकीस आणलेल्या इतर १० वीज चोरी प्रकरणांच्या अहवालांवरही बोरकर यांनी मोठ्या प्रमाणावर विलंब लावल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनी तब्बल ४.६४ कोटी रुपयांच्या महसुलापासून वंचित राहिली असा त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला.
बोरकर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई
त्यामुळे महावितरणच्या मुख्य अभियंत्यांनी बोरकर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे. निलंबन कालावधीत बोरकर यांची हजेरी नाशिक मंडल कार्यालयात निश्चित करण्यात आली असून, आठवड्यातून दोन दिवस (सोमवार व शुक्रवार) त्यांना तेथे उपस्थित राहावे लागणार आहे. तसेच नाशिक मंडल कार्यालयाच्या लेखी परवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडू नये,असे देखील बजावण्यात आले आहे. दरम्यान, या कारवाईने एकच खळबळ उडाली आहे.