मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरमध्ये 'मॅपलट्री'कडून १.१ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक अपेक्षित
मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशाच्या (एमएमआर) विस्तारासह सुमारे १.५ ट्रिलियन डॉलरची महाकाय अर्थव्यवस्था उभी करण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य शासनाने 'थर्ड मुंबई' म्हणजेच तिसऱ्या मुंबईच्या नियोजित विकासासाठी तब्बल ३२४ चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा सर्वसमावेशक 'मास्टर प्लॅन' (आराखडा) निश्चित केला आहे. त्यानुषंगाने रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरमध्ये सिंगापूरच्या मॅपलट्री या नामांकित आंतरराष्ट्रीय कंपनीकडून १.१ अब्ज डॉलरची परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी शुक्रवारी सामंजस्य करार करण्यात आले. या भागीदारीमुळे तिसऱ्या मुंबईचा विकास जागतिक दर्जाचा आणि शाश्वत पद्धतीने होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), टेमासेक सुरबाना जुरँग आणि मॅपलट्री (सिंगापूर) यांच्यात हे धोरणात्मक करार संपन्न झाले. या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी, अतिरिक्त आयुक्त तथा रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरचे अध्यक्ष पी. वेलारसू, टेमासेकचे अध्यक्ष पियुष गुप्ता, टेमासेक पोर्टफोलिओ विकास प्रमुख दिनेश खन्ना, सुरबाना जुरँगचे प्रमुख अविनाश मिश्रा, मॅपलट्रीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय कुमार सिंग, रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैभव मित्तल आणि संचालक के. व्ही. ब्रह्माजी राव यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; येत्या महिनाभरात सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करू मुंबई : "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या ...
भागीदारीचे स्वागत करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, अटल सेतू आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे रायगड परिसराच्या विकासाला प्रचंड मोठी चालना मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर रायगड-पेण ग्रोथ सेंटर आणि मुंबई ३.० च्या विकासासाठी सिंगापूरमधील जागतिक दर्जाच्या संस्थांसोबत केलेले करार मैलाचा दगड ठरतील. पायाभूत सुविधांच्या विकासाची कामे प्रत्यक्ष जमिनीवर सुरू झाल्यामुळे देश-विदेशातील गुंतवणूकदारांचा महाराष्ट्रावरील विश्वास वाढला आहे. सिंगापूरला शहरी नियोजन, पायाभूत सुविधा आणि आधुनिक शहरे विकसित करण्याचा प्रदीर्घ अनुभव असून, त्याचा लाभ महाराष्ट्राच्या विकासासाठी होईल. भविष्यात तिसरी आणि चौथी मुंबई या नव्या विकासकेंद्रांची सांगड घालून आर्थिक विकासासाठी एक सक्षम परिसंस्था निर्माण करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे.
'थर्ड मुंबई' अर्थात मुंबई ३.० च्या नियोजित विकासासाठी जानेवारी २०२६ मध्ये स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे झालेल्या 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'दरम्यान सुरबाना ज्युराँग आणि एमएमआरडीए यांच्यात प्राथमिक पातळीवर सामंजस्य करार करण्यात आला होता. या करारानुसार तिसऱ्या मुंबईच्या नियोजनासाठी ३२४ चौ.कि.मी. क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. या मास्टर प्लॅनच्या माध्यमातून जमिनीचा वापर, वाहतूक व दळणवळण व्यवस्था, गृहनिर्माण, व्यावसायिक व औद्योगिक क्षेत्रे आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांचे एकात्मिक नियोजन शाश्वत पद्धतीने केले जाणार आहे.
जाणीवपूर्वक प्रमाणपत्रे रद्द केल्याचा दावा फोल; जिल्हानिहाय आकडेवारीतून वस्तुस्थिती समोर मुंबई : मराठवाड्यामध्ये कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्रे ...
रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरमध्ये १०० एकरांचा विकास प्रकल्प
या अंतर्गत रायगड पेण ग्रोथ सेंटर लिमिटेड आणि मॅपलट्री यांच्यात १०० एकरांच्या मिश्र-वापर (मिक्स-युज) विकास प्रकल्पासाठी करार झाला आहे. या प्रकल्पामध्ये मॅपलट्रीकडून आवश्यक भांडवली व कार्यकारी भांडवल गुंतवणूक, मूल्यनिर्मिती तसेच जागतिक कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. या संपूर्ण व्यवहारातून रायगड-पेण परिसरात १.१ अब्ज अमेरिकन डॉलरपेक्षा अधिक परकीय गुंतवणूक येणे अपेक्षित असून यामुळे परिसरातील औद्योगिक, व्यावसायिक आणि नागरी विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.
सुरबाना ज्युराँगकडे प्रकल्प व्यवस्थापन
रायगड पेण ग्रोथ सेंटर लिमिटेडने सुरबाना ज्युराँग यांची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे. या संस्थेने यापूर्वीच या क्षेत्रासाठी व्हिजन प्लॅन आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लॅन तयार केला आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या टप्प्यात कंत्राटदाराकडून करण्यात येणाऱ्या कामांचे परीक्षण व मंजुरी, डिझाईन, अभियांत्रिकी आराखडे तपासणे आणि बांधकामाची गुणवत्ता राखणे ही मुख्य जबाबदारी सुरबाना ज्युराँग पार पाडणार आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या (पीपीपी) या नव्या मॉडेलमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तज्ज्ञ संस्थांचा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ महाराष्ट्राच्या शहरी विकासाला मिळणार आहे.
