मेटाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मार्क झुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) यांनी भारतीय अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत कंपनीच्या काही प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंट व्यवस्थापनाबाबत माफी मागिलतली असल्याची माहिती समोर आली आहे. फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामसह मेटाच्या प्लॅटफॉर्मवर आढळलेल्या बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित (CSAM) सामग्री, डीपफेक व्हिडिओ आणि तांत्रिक त्रुटींच्या पार्श्वभूमीवर मेटाचे CEO मार्क झुकरबर्ग यांनी भारत सरकारकडे अधिकृतपणे दिलगिरी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणांबाबत कंपनीने जबाबदारी स्वीकारत सुधारात्मक पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले आहे.
वृत्तानुसार, बैठकीदरम्यान मेटाच्या प्रतिनिधींनी काही प्रकारच्या कंटेंटच्या प्रसाराबाबत चिंता मान्य केली. तसेच काही प्रकरणांमध्ये विशिष्ट स्वरूपाच्या सामग्रीच्या प्रचारासाठी आर्थिक व्यवहार झाल्याचाही उल्लेख चर्चेत झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या संदर्भात मेटाकडून अधिकृत तपशील जाहीर करण्यात आलेला नाही.
MHADA Lottery : म्हाडाच्या दोन हजार ६४० सदनिकांसाठी निघणार सोडत, ७५ हजार १२७ अर्जदारांचे लक्ष
मुंबई : म्हाडा मुंबई (MHADA Mumbai) मंडळातर्फे विविध गृहनिर्माण योजनांतील २,६४० सदनिकांच्या विक्रीसाठी संगणकीय सोडत (MHADA Lottery) उद्या गुरुवारी ६ ऑगस्ट, २०२६ रोजी ...
बैठकीत भारतीय अधिकाऱ्यांनी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील 'सेफ हार्बर' (Safe Harbour) संरक्षणाबाबतही भूमिका स्पष्ट केली. जर एखादे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म केवळ मध्यस्थ म्हणून न राहता कोणती सामग्री कोणाला दाखवायची यावर सक्रिय नियंत्रण ठेवत असेल, तर त्याला कायद्याअंतर्गत मिळणारे मध्यस्थ संरक्षण धोक्यात येऊ शकते, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केल्याचे वृत्त आहे.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी पोस्ट केलेला एक व्हिडिओ काही तासांसाठी प्लॅटफॉर्मवरून हटवला गेला किंवा त्याची उपलब्धता मर्यादित झाली होती, या घटनेचाही बैठकीत उल्लेख करण्यात आला. नंतर हा व्हिडिओ पुन्हा उपलब्ध करण्यात आला. मेटाच्या म्हणण्यानुसार, ही घटना त्यांच्या स्वयंचलित फिल्टरिंग प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटीमुळे घडली होती.
यापूर्वीही या प्रकरणावर संसदीय समितीने चर्चा केली होती. तसेच AI-निर्मित डीपफेक (Deepfake) आणि बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्रीचा प्रसार रोखण्यासाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज अधिकाऱ्यांनी बैठकीत पुन्हा अधोरेखित केली.
मात्र, या संपूर्ण प्रकरणाबाबत समोर आलेली माहिती ही माध्यमांच्या वृत्तांवर आधारित असून, संबंधित दाव्यांबाबत मेटा किंवा भारत सरकारकडून अधिकृत सविस्तर निवेदन अद्याप जारी करण्यात आलेले नाही.
