सर्व संबंधित विभागांच्या समन्वयातून तोडगा काढणार
रामेश्वर-देवगड येथे आंबा संशोधन उपकेंद्रांतर्गत कीटकनाशक अवशेष तपासणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा प्रस्तावही कृषी विद्यापीठाने विभागाकडे सादर ...
मुंबई : खोपोली येथील नगर परिषदेच्या हद्दीतील मत्स्यबीज केंद्राची जागा पाणी साठवण प्रकल्पाला देणार असून मत्स्यव्यवसाय विभाग मत्स्यबीज केंद्राचे हित अबाधित ठेवून सर्व संबंधित विभागांशी समन्वय साधत योग्य तोडगा काढणार असल्याची ग्वाही मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.
खोपोली नगरपरिषद हद्दीतील मत्स्यव्यवसाय विभागांच्या जागेवर भविष्यातील पाणी साठवण प्रकल्पाबाबत आढावा बैठक मंत्रालयात झाली त्यावेळी श्री राणे बोलत होते.यावेळी आमदार महेंद्र थोरवे, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव रामास्वामी एन., आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार , रायगड जिल्हाधिकारी, (दूरद्ष्य प्रणाली द्वारे) यांच्या सह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री नितेश राणे म्हणाले, "खोपोली मत्स्यबीज केंद्र हे राज्यातील मत्स्य संवर्धनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे केंद्र आहे. या केंद्राच्या भवितव्याबाबत कोणताही निर्णय घेताना मत्स्य उत्पादन, मत्स्यबीज निर्मिती आणि मत्स्यव्यवसायिकांचे हित यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल. महसूल, नगररचना आणि इतर संबंधित विभागांशी समन्वय साधून कायदेशीर व प्रशासकीय चौकटीत सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे."
Shalarth ID Scam : राज्य शासनाची तब्बल १६० कोटी रुपयांची फसवणूक झालेल्या 'शालार्थ आयडी' घोटाळ्याच्या तपासाला आता अधिक वेग आला आहे. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेला ...
बैठकीत जागेचे योग्य मूल्यांकन करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार नगररचना विभागाकडून अहवाल सादर करण्यात आला असून पुढील कार्यवाहीसाठी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू आहे.
मत्स्यव्यवसाय विभागाचे उद्दिष्ट राज्यातील मत्स्यबीज निर्मिती क्षमता अधिक सक्षम करणे, मत्स्यव्यवसायिकांना दर्जेदार मत्स्यबीज उपलब्ध करून देणे आणि मत्स्य उत्पादन वाढीस चालना देणे हे आहे. त्यामुळे खोपोली केंद्राच्या संदर्भातील कोणताही निर्णय राज्याच्या दीर्घकालीन मत्स्यविकासाच्या दृष्टीने विचारपूर्वक घेतला जाईल.
मुंबई : भंडारा जिल्ह्यातील साकोली तालुक्यातील शिवणीबांध येथील शासकीय मत्स्यबीज उत्पादन केंद्राच्या (Shivnibandh fish seed center) भवितव्याबाबत राज्य शासनाने ...
राज्य शासन या विषयाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहत असून संबंधित सर्व विभागांमध्ये समन्वय साधून मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या हिताचे संरक्षण करत व्यवहार्य आणि कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम तोडगा लवकरच निश्चित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचेही मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले.
