नवी दिल्ली : दिल्लीत काही दिवसांपूर्वी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी देशातील निवडक राज्यांमध्येही विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. आंदोलनावेळी पोलिसांवर हल्ला होणे, सार्वजनिक संपत्तीची नासधूस करणे असे प्रकार घडले. यामुळे ठिकठिकाणी हिंसा करणाऱ्यांविरोधात गुन्हे नोंदविण्यात आले. आता या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना उद्देशून स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
भारतीय न्यायव्यवस्थेचा इतिहास पाहताना अनेक कायदेशीर खटले, मोठे कायदे आणि वकिलांच्या युक्तिवादांची चर्चा होते. परंतु, एका साध्या पत्राने किंवा ...
ज्या राज्यात विद्यार्थ्यांविरोधात गुन्ह्याची नोंद झाली आहे त्या राज्याचे सरकार त्यांच्या अधिकारात कोणता गुन्हा मागे घ्यावा आणि कोणता कायम ठेवावा याचे निर्णय घेण्यास स्वतंत्र आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून ते असे निर्णय घेऊ शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या खुलाश्यानंतर राज्य सरकारे कायद्यानुसार फौजदारी खटले बंद करण्यास किंवा मागे घेण्यास स्वतंत्र आहेत. न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, त्यांच्या पूर्वीच्या आदेशातील 'गुन्हेगारी पार्श्वभूमी' हा शब्दप्रयोग केवळ गंभीर आणि घृणास्पद गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या व्यक्तींनाच लागू होतो.
नवी दिल्ली: भारतीय कुस्ती महासंघाचे (WFI) माजी अध्यक्ष आणि माजी खासदार बृजभूषण शरण सिंह यांना महिला कुस्तीपटूंच्या कथित लैंगिक छळ प्रकरणात मोठा दिलासा ...
याआधी २८ जुलै २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या पण आंदोलन करतेवेळी पकडण्यात आलेल्यांना विद्यार्थ्यांना सोडून देण्याचा आदेश दिला होता. न्यायालयाने आंदोलनावेळी पोलिसांनी केलेले आरोप आणि विद्यार्थ्यांनी पोलिसांवर केलेले आरोप यांच्यातील सत्यतेची पडताळणी करण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी समिती नेमणार असल्याचे सूतोवाच केले आहे. या समितीत फक्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानेच सदस्य नियुक्त होणार आहेत. तसेच ही समिती थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या अखत्यारित काम करणार आहे.
नवी दिल्ली : पत्नी व्यभिचारात राहत असल्याचे पतीकडून स्पष्टपणे सिद्ध झाल्यास, फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १२५ अंतर्गत पत्नीला अंतरीम पोटगी नकारली ...
कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस पॅलेट गन वापरू शकतात. पण त्यासाठी निश्चित अशी कार्यप्रणाली तयार करावी आणि त्याची माहिती द्यावी; असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांच्या गृहमंत्रालयाला दिले आहेत. या प्रकरणात पुढील सुनावणी मंगळवार १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणार आहे.
