Rajmata Jijau Mahila Sashaktikaran Yojana : 'राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण' योजनेसाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन; महिला बचत गटांना रोजगाराच्या नव्या संधी

 शासकीय पड जमिनींवर चारा व बांबू उत्पादनाला वेग मिळणार

‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजने’च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महसूल विभागाने उच्चस्तरीय राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. शासकीय पड जमिनी भाडेपट्ट्याने देऊन त्यावर चारा व बांबू लागवडीच्या धोरणावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी या समितीकडे असणार आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय 31 जुलै रोजी जारी करण्यात आला. ( Rajmata Jijau Mahila Sashaktikaran Yojana )

Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थासाठी तांत्रिक सज्जतेचा आढावा; तांत्रिक सल्लागार समितीकडून नाशिकमधील कुंभस्थळांची पाहणी

Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ (Simhastha Kumbh Mela 2027) दरम्यान गर्दी व्यवस्थापन, आपत्ती व्यवस्थापन, सुरक्षा, संप्रेषण व्यवस्था आणि पूर्वसूचना प्रणाली अधिक सक्षम ...

महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीत विधानसभा आणि विधानपरिषदेतील 11 महिला आमदार, तसेच प्रत्येक महसुली विभागातून दोन अशासकीय महिला सदस्यांचा समावेश असेल. महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. (Rajmata Jijau Scheme)

शासकीय पड जमिनींचा प्रभावी वापर करून महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या अंतर्गत नोंदणीकृत पात्र महिला, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचे बचत गट, उमेद आणि माविम अंतर्गत कार्यरत महिला बचत गट, महिला सेवा सहकारी संस्था तसेच ग्रामसंघ यांना शासकीय जमिनी भाडेपट्ट्याने देण्यात येणार आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांसाठी स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होणार आहेत.

Nashik : खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी महापालिकेची युद्धपातळीवर मोहीम, सर्व विभागांत दुरुस्तीला वेग

Nashik : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या (Simhastha Kumbh Mela) अनुषंगाने सुरू असलेल्या विविध विकासकामांदरम्यान पावसामुळे रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांच्या दुरुस्तीसाठी ...

समिती दर तीन महिन्यांनी योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेणार आहे. तसेच जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या जिल्हा व तालुकास्तरीय समित्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे, अंमलबजावणीतील प्रशासकीय आणि धोरणात्मक अडचणी दूर करणे, तसेच चारा, बांबू, नर्सरी आणि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांसाठी आवश्यक कच्च्या मालाच्या उत्पादनास चालना देण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक सुधारणा सुचविण्याची जबाबदारीही या समितीवर सोपविण्यात आली आहे. ( Maharashtra Goverment)

या उपक्रमामुळे शासकीय पड जमिनींचा उत्पादक वापर वाढण्यासोबतच महिला बचत गटांना रोजगार, उत्पन्न आणि आर्थिक स्वावलंबनाच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. (Women Employment)