Government Employee : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडिया संदर्भात नवे नियम लागू; नियम मोडल्यास होणार कारवाई

मुंबई : सोशल मीडियाचा वाढता प्रभाव आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ऑनलाइन (online) वर्तनाबाबत वाढलेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडियाच्या वापराबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.

ही नियमावली राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटी व बाह्यस्रोतावरील कर्मचारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे आणि मंडळांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी बंधनकारक असेल. अलीकडील विविध आंदोलनांदरम्यान सोशल मीडियावर झालेल्या पोस्ट, प्रतिक्रिया आणि चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.नव्या नियमांनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या धोरणांवर, निर्णयांवर अथवा राजकीय घडामोडींवर सोशल मीडियाद्वारे प्रतिकूल टिप्पणी, टीका किंवा मतप्रदर्शन करता येणार नाही. तसेच समाजात तेढ निर्माण करणारे, द्वेषमूलक, मानहानीकारक किंवा आक्षेपार्ह स्वरूपाचे कोणतेही पोस्ट, कमेंट, फॉरवर्ड किंवा शेअर करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.

सरकारने वैयक्तिक आणि अधिकृत सोशल मीडिया खाती पूर्णपणे वेगळी ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. वैयक्तिक खात्यावर शासकीय पदनाम, विभागाचा लोगो(logo), गणवेश, सरकारी वाहन, कार्यालय किंवा इमारतीचा वापर करून फोटो, व्हिडिओ(video) किंवा रिल्स(reels) पोस्ट करता येणार नाहीत. तसेच सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय कोणतेही गोपनीय दस्तऐवज, शासकीय कागदपत्रे किंवा संवेदनशील माहिती सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.मात्र, शासकीय योजनांचा प्रचार-प्रसार, कार्यालयीन समन्वय आणि अधिकृत संवादासाठी व्हॉट्सॲप(WhatsApp), टेलिग्रामसारख्या(telegram) मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. याचबरोबर केंद्र किंवा राज्य सरकारने बंदी घातलेल्या कोणत्याही संकेतस्थळांचा किंवा ॲप्सचा वापर कर्मचाऱ्यांना करता येणार नाही.सरकारने स्पष्ट केले आहे की, 'महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९' हे सोशल मीडियावरील वर्तनालाही लागू राहतील. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर 'महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९' अंतर्गत कडक शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.