नवी दिल्ली: प्रश्नपत्रिका फुटीप्रकरणावरून संसदेत निर्माण झालेला गतिरोध आता संपण्याची चिन्हे असून, आंदोलक विद्यार्थी आणि विरोधकांच्या प्रमुख मागणीनुसार केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर संसद उद्यापासून सुरळीत चालू होणे अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर, स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि पेपर लीक रोखण्यासाठी सरकार उद्या लोकसभेत 'सार्वजनिक परीक्षा (अन्यायकारक मार्ग प्रतिबंधक) संशोधन विधेयक, २०२६' सादर करणार आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह हे हे विधेयक मांडणार असून, ते सादर झाल्यानंतर लगेचच मंजुरीसाठीही प्रस्ताव ठेवणार आहेत. (Question paper Leak)
नवी दिल्ली: 'विकसित वायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रम २०२६' च्या सहभागींसोबत रविवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधताना, देशातील प्रत्येक युवकाला ...
संघटित पेपर लीक प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या व्यक्ती, कोचिंग क्लासेस आणि सेवा पुरवठादारांसाठी वाढीव कारावास आणि भारी आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. खटले जलद गतीने चालवण्यासाठी राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विशेष सत्र न्यायालयांना 'विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालये' म्हणून घोषित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. गुन्ह्यांचा तपास दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक असेल, तर आरोपपत्र दाखल झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत खटला पूर्ण करणे बंधनकारक असेल आणि सुनावणी दररोज घेतली जाईल. उच्चस्तरीय किंवा आंतरराज्यीय परीक्षा फसवणुकीची प्रकरणे हाताळण्यासाठी केंद्र सरकारकडे समर्पित विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचा अधिकार असेल. तसेच, परीक्षा गैरप्रकारांच्या खटल्यांसाठी विशेष कायदेशीर वकील नेमण्याचे अधिकार राज्य सरकारे व केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत. ( Parliament News)
Viral Love Story : दिल्लीतील जंतर-मंतरवर झालेले नीट परीक्षा गैरप्रकाराविरोधातील आंदोलन देशभर चर्चेत राहिले. या आंदोलनात देशभरातून अनेक तरुण-तरुणी सहभागी झाले ...
विरोधकांच्या गदारोळामुळे संसदेचे पहिले सत्र जवळपास वाया गेले असून, आता पावसाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित काळात सरकार आपली कायदेशीर कार्यसूची पुढे रेटणार आहे. आगामी काळात 'आयकर (संशोधन) विधेयक, २०२६', 'सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (संशोधन) विधेयक, २०२६', 'जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (संशोधन) विधेयक, २०२६' आणि 'परदेशी योगदान (नियमन) संशोधन विधेयक, २०२६' ही विधेयके देखील सरकारच्या अजेंड्यावर आहेत. (Parliament Session)
