मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या (BMC) शाळांमध्ये (Schools) शालेय विद्यार्थ्यांना (Students) दरवर्षी २७ शैक्षणिक वस्तुंचे मोफत वाटप केले जात असून या सर्व वस्तूंची खरेदीच्या प्रस्तावांना जून महिन्यांत मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांना या वस्तू विलंबाने मिळणार असल्याचे बोलले जात असले येत्या ३१ जुलैपर्यंत तब्बल ८० टक्क्यांपर्यंत शालेय वस्तूंचे वाटप विद्यार्थ्यांना केले जाईल असे आश्वासन शिक्षण विभागाने दिले आहे.
शिक्षण समितीच्या बैठकीमध्ये महापालिका शाळांमधील मुलांना २७ शालेय वस्तूंचे वाटप अद्याप झालेले नसून काही शाळांमध्येच याचे वाटप झालेले आहे. याबाबत शिक्षण समिती सदस्यांनी याबाबत निदर्शनास आणून दिल्यानंतर शिक्षण विभागाच्यावतीने सर्व शालेय वस्तू सादर करत प्रत्येक सदस्यांना वस्तूंची दाखवण्यात आल्या. गणवेशछत्री, रेनकोट, दप्तर, वह्या, तसेच इतर साहित्य हे दाखवण्यात आले. त्यानंतर सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दयावर सत्ताधारी पक्षाने समाचार घेत आजवर किती वेळा आणि कोणत्या वर्षी शालेय साहित्य विलंबाने मिळाले याची जंत्रीच मांडली. यावर उपायुक्त (शिक्षण) प्राची जांभेकर यांनी सध्या शालेय वस्तूंचे वाटप सुरु असून ३१ जुलैपर्यंत किमान ८० टक्के वस्तूंचे वाटप मुलांना केले जाईल असे आश्वासन दिले.
मुंबई : मुंबईला (Mumbai) पाणी पुरवठा (Water Supply) करणाऱ्या सर्व धरणांमधील पाणी साठा आता चांगल्याप्रकारे वाढू लागला असून मागील आठवड्यात ४९ टक्क्यांच्या आतच ...
वस्तूंना का झाला विलंब
मुंबई महापालिकेच्यावतीने चालू शैक्षणिक वर्षांत महापोर्टलवरून २७ शालेय वस्तूंची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण भाजपची सत्ता महापालिकेत आल्यानंतर मुंबई अध्यक्ष आमदार अमित साटम यांनी जेम पोर्टलवरून याची खरेदी करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे यापूर्वीची प्रक्रिया बंद करून करून जेम पोर्टलवरून साहित्यांची खरेदी केली. त्यामुळे प्रक्रियेला काही विलंब झाला आणि याचे प्रस्ताव जून महिन्यांत मंजूर करण्यात आले. वर्ष २०२६-२८ साठी या शालेय वस्तुंची खरेदीसाठी २७८ कोटी ६ लाख रुपये खर्च आला. त्यापूर्वी हा खर्च ३१८ कोटी १५ लाख रुपये येत होता. ‘जेम पोर्टल’व्दारे खरेदी केल्यामुळे केवळ शालेय वस्तुंमध्ये दोन वर्षात पालिकेचे ४३ कोटी ५७ लाख रुपये वाचले असून १३ टक्के रकमेत बचत झाली.‘जेम पोर्टल’व्दारे शालेय वस्तुंची खरेदी करुन मुंबई महापालिकेच्या कारभारात भ्रष्टाचार विरहीत प्रशासनाचे पाऊल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली उचलले आहे.
