Nashik Kumbh Mela : आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्ये विकासकामानी वेग घेतला आहे. काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या कुंभमेळ्यासाठी केंद्राकडून देखील भरघोस निधी दिला जात आहे. पुन्हा एकदा नाशिक कुंभमेळ्यासाठी तीन रस्त्यांकरिता ८,५०० कोटींचा निधी केंद्राकडून मंजूर करण्यात आला. शिर्डी, शनी शिंगणापूर आणि नाशिक यांना जोडणाऱ्या विविध राष्ट्रीय महामार्गाच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने तब्बल ८,५०० कोटी रुपये खर्चाच्या १६ प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. २०२७ मध्ये होणाऱ्या नाशिक कुंभमेळ्याच्या (Nashik Kumbh Mela) पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पांची अंमलबजावणी विविध टप्प्यांवर सुरू आहे, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Minister Nitin Gadkari) यांनी गुरुवारी लोकसभेत दिली. ''
आपल्या मुलांच्या भवितव्यासाठी उद्धव, राज ठाकरेंचा मोर्चा https://prahaar.in/2026/07/24/where-was-the-first-evidence-of-zero-found-learn-the-history-of-this-ancient-temple-in-india/ मुंबई : उबाठा गट आणि मनसेच्या वतीने रविवारी ...
मंत्री नितीन गडकरी काय म्हणाले ?
शिर्डी, शनी शिंगणापूर आणि नाशिक यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या खराब झालेल्या अवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला, तेव्हा गडकरी यांनी स्पष्ट केले की, हे रस्ते 'जिल्हा रस्ते' या श्रेणीत येतात आणि त्यांची देखभाल व दुरुस्ती इत्यादींची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. पुढे ते म्हणाले, पाढेगाव ते शनी शिंगणापूर, खडका फाटा ते खामगाव आणि गोदावरी नदीवरील बाहेरवाडी-खाला किमरी पूल हे रस्ते 'जिल्हा रस्ते' या श्रेणीत येतात.
ई-मेलवर मिळालेली नोटीस ग्राह्य धरणार https://prahaar.in/2026/07/24/no-police-misconduct-towards-the-protesting-female-student/ मुंबई : ग्रामीण भागातील शेती, शेतरस्ते, वहिवाट किंवा पाण्याचे प्रवाह ...
पुढे त्यांनी स्पष्ट केले की, 'सेंट्रल रोड अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड' (सीआरआयएफ) अंतर्गत प्रकल्पांना मंजुरी आणि अंमलबजावणीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राज्य सरकारे किंवा केंद्रशासित प्रदेशांनी प्राधान्य दिलेल्या प्रकल्पांच्या यादीला मंजुरी देण्यापुरतीच केंद्र सरकारची भूमिका मर्यादित असते. राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेशांनी प्राधान्य देऊन सादर केलेल्या अशा प्रकल्पांच्या यादीची छाननी केली जाते आणि त्या राज्यासाठी/केंद्रशासित प्रदेशासाठी उपलब्ध निधी, तसेच सीआरआयएफअंतर्गत आधीच मंजूर असलेल्या कामांची प्रलंबित दायित्वे यांचा विचार करून मंजुरी दिली जाते.
