नवी दिल्ली : शिवीगाळ आणि अश्लीलतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत मोठा निर्णय दिला आहे. 'Motherfker'** आणि 'Son of a Whe'** यांसारखे अपमानास्पद किंवा असभ्य शब्द वापरणे हे नैतिकदृष्ट्या अयोग्य असले, तरी ते फौजदारी कायद्यानुसार आपोआप 'अश्लील' (Obscene) ठरत नाहीत, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट केले की, एखादा शब्द कायद्याच्या दृष्टीने अश्लील ठरण्यासाठी तो कामुक भावना चिथावणारा, लैंगिक स्वरूपाचा किंवा नैतिक अधःपतनास प्रवृत्त करणारा असणे आवश्यक आहे. केवळ अपमान करण्यासाठी वापरलेले असभ्य किंवा शिवीगाळीचे शब्द अश्लीलतेच्या व्याख्येत बसत नाहीत. (Supreme Court)
जम्मू : जम्मू-काश्मीरमधील राजौरी सेक्टरमध्ये नियंत्रण रेषेवर (LoC) पुन्हा एकदा तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर प्रथमच LoC वर ...
हा निर्णय जमिनीच्या वादातून झालेल्या भांडणाशी संबंधित प्रकरणात देण्यात आला. या प्रकरणात आरोपीवर "Motherfker"** आणि "Son of a Whe"** असे शब्द वापरल्याचा आरोप होता. खालच्या न्यायालयाने त्याला अश्लीलतेच्या आरोपाखाली दोषी ठरवले होते. मात्र, आरोपी मणी याने दाखल केलेल्या अपीलावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निर्णयाला अंशतः दिलासा दिला. (Supreme Court)
'अश्लीलता' आणि 'शिवीगाळ' यात स्पष्ट फरक :
निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 'अश्लीलता' (Obscenity) आणि 'असभ्य भाषा, शिवीगाळ किंवा अपशब्द' (Vulgarity, Abuse, Profanity) या दोन्ही संकल्पना वेगळ्या आहेत. एखादा शब्द कितीही आक्षेपार्ह, असंस्कृत किंवा अपमानास्पद असला तरी तो केवळ त्या कारणामुळे कायद्याच्या दृष्टीने अश्लील ठरत नाही. (Supreme Court)
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, अशा शब्दांमुळे एखाद्या व्यक्तीला संताप, तिरस्कार, किळस किंवा मानसिक धक्का बसू शकतो. मात्र, त्यामुळे ते शब्द भारतीय फौजदारी कायद्यानुसार 'अश्लील' ठरत नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले.
वॉशिंग्टन : इराणमधील होर्मोझची सामुद्रधुनी रणांगणात बदलली आहे. अमेरिका आणि इराणमधील युद्ध शमण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. अमेरिकेच्या सेंट्रल ...
सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) या निर्णयामुळे अश्लीलता आणि अपमानास्पद भाषेच्या कायदेशीर व्याख्येबाबत महत्त्वाची स्पष्टता मिळाली असून, भविष्यात अशा स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये या निर्णयाचा संदर्भ महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.
