नवी दिल्ली : राष्ट्रीय गीत असलेल्या ‘वंदे मातरम्’चा अपमान करणे किंवा ते गाताना जाणीवपूर्वक अडथळा निर्माण करणे आता कायदेशीररीत्या गंभीर गुन्हा ठरणार आहे. केंद्र सरकार यासंदर्भात अत्यंत कडक पावले उचलण्याच्या तयारीत असून, आगामी पावसाळी अधिवेशनात यासाठी एक स्वतंत्र आणि कठोर विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. या नव्या कायद्यानुसार, दोषींना थेट तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागू शकते.
पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाणार विधेयक
संसदेचे आगामी पावसाळी अधिवेशन २० जुलैपासून सुरू होत असून ते १३ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. या अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या अधिवेशनात मोदी सरकार अनेक मोठी विधेयके पटलावर ठेवणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे ‘वंदे मातरम्’शी संबंधित हे महत्त्वपूर्ण विधेयक सर्वात आधी राज्यसभेत (Rajya Sabha) मांडतील. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश ‘वंदे मातरम्’च्या सन्मानाचे रक्षण करणे हा आहे. जर कोणी व्यक्ती हे गीत गात असताना किंवा वाजवले जात असताना मुद्दाम गोंधळ घालत असेल, किंवा त्याचा अवमान करत असेल, तर त्याला या नव्या कायद्यांतर्गत गुन्हेगार मानले जाईल आणि जास्तीत जास्त ३ वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली जाऊ शकेल.
वॉशिंग्टन : होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अमेरिका आणि इराण यांच्यात उडालेला भडका आता एका भीषण संघर्षात रूपांतरित झाला आहे. ...
सरकारी कार्यक्रमांमधील अनिवार्यतेला आता कायद्याचे बळ
गेल्या काही काळापासून ‘वंदे मातरम्’ गायनाबाबत अनेकदा वादविवाद पाहायला मिळाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने यापूर्वीच सर्व राज्य सरकारांना सरकारी कार्यक्रमांमध्ये ‘वंदे मातरम्’चे गायन किंवा वादन अनिवार्य करण्याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना (Guidelines) जारी केल्या होत्या. आता केवळ सूचनांवर न थांबता, सरकार या अनिवार्यतेला थेट कायदेशीर चौकटीत बसवणार आहे. पावसाळी अधिवेशनासाठी सरकारने आखलेल्या रणनीतीनुसार, काही महत्त्वाचे अध्यादेश लवकरात लवकर मंजूर करून घेण्यावर भर दिला जाईल. यामध्ये ‘वंदे मातरम्’ विधेयकासोबतच आयकर दुरुस्ती विधेयक आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याबाबतचे विधेयक यांचाही प्राधान्याने समावेश असणार आहे.
‘जन गण मन’ प्रमाणेच ‘वंदे मातरम्’लाही मिळणार संरक्षण
सध्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेनुसार, कोणतेही विधेयक कायद्यात रूपांतरित करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत असणे अनिवार्य असते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (Cabinet) या विधेयकाला हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर गृहमंत्री अमित शाह ते संसदेत मांडतील. दोन्ही सभागृहांत (लोकसभा आणि राज्यसभा) हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, 'वंदे मातरम्'ला देशाचे संविधान, राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीत यांच्याबरोबरीने कायदेशीर संरक्षण प्राप्त होईल. सध्या देशात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार, भारताचे राष्ट्रगीत असलेल्या ‘जन गण मन’ च्या गायनात अडथळा आणणे किंवा त्याचा अपमान करणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. यासाठी तीन वर्षांचा तुरुंगवास, आर्थिक दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद आहे. आता याच धर्तीवर प्रस्तावित दुरुस्ती मंजूर करून, ‘वंदे मातरम्’च्या अवमानासाठीही अगदी तशीच आणि तितकीच कठोर शिक्षा लागू केली जाणार आहे. यामुळे राष्ट्रीय प्रतीकांचा आदर राखण्याच्या दृष्टीने हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
