खोल समुद्रातील संपर्कासाठी मच्छिमारांना सॅटेलाईट फोन उपलब्ध करण्यासाठी पुढाकार; बीएसएनएलसोबत समन्वय
मुंबई, : राज्यातील मच्छिमारांना खोल समुद्रात मासेमारी करताना कोणत्याही परिस्थितीत किनाऱ्याशी संपर्क साधता यावा, आपत्कालीन प्रसंगी तात्काळ मदत मिळावी आणि हवामान तसेच सुरक्षा सूचना वेळेवर प्राप्त व्हाव्यात, यासाठी सॅटेलाईट फोन सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. यासंदर्भात मत्स्यव्यवसाय विभागाने भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) अधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर चर्चा करून बीएसएनएल ग्लोबल सॅटेलाईट फोन सर्व्हिस (GSPS) ची माहिती घेतली.
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील शेतकरी, पायाभूत सुविधा आणि ...
यावेळी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे म्हणाले, "राज्यातील मच्छिमारांचे प्राण आणि उपजीविका सुरक्षित ठेवणे ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. खोल समुद्रात मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नसल्याने अनेक अडचणी निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत सॅटेलाईट फोन सुविधा मच्छिमारांसाठी जीवनदायी संपर्क व्यवस्था ठरेल. बीएसएनएलच्या सहकार्याने ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने शासन सकारात्मक असून, यामुळे समुद्रातील सुरक्षा, बचावकार्य आणि संप्रेषण अधिक प्रभावी होईल."
Cabinet meeting : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (१४ जुलै) राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक (Maharashtra Cabinet Meeting) घेण्यात आली. या ...
बैठकीत बीएसएनएलच्या अधिकाऱ्यांनी ग्लोबल सॅटेलाईट फोन सर्व्हिस (GSPS) चे सादरीकरण करून या तंत्रज्ञानाची कार्यपद्धती, उपलब्ध सुविधा, कव्हरेज, उपकरणांची वैशिष्ट्ये तसेच खोल समुद्रात संपर्क राखण्यासाठी त्याची उपयुक्तता याबाबत माहिती दिली. सॅटेलाईट फोनद्वारे मोबाईल नेटवर्क नसलेल्या समुद्रातील दुर्गम भागातही सातत्यपूर्ण संपर्क साधता येतो. त्यामुळे खराब हवामान, यांत्रिक बिघाड, वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती किंवा इतर संकटांच्या वेळी तात्काळ मदत मागविणे शक्य होते. तसेच मत्स्य नौकांचा किनाऱ्याशी संपर्क कायम राहिल्याने बचाव यंत्रणेला जलद प्रतिसाद देणे सुलभ होणार आहे.
राज्य शासनाच्या 'मच्छिमार सुरक्षा प्रथम' या धोरणानुसार आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यावर भर देण्यात येत असून, सॅटेलाईट फोन सुविधा उपलब्ध झाल्यास राज्यातील खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या उपक्रमामुळे समुद्रातील संप्रेषण अधिक सक्षम होण्यासोबतच मच्छिमारांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि मत्स्यव्यवसाय अधिक सुरक्षित व आधुनिक करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल टाकणार आहे.
