नवी दिल्ली : सर्वसामान्य रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ‘नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग ऑथॉरिटी’ने ३९ जीवनरक्षक औषधांच्या कमाल किरकोळ किमती निश्चित केल्या आहेत. हृदयविकार, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, कर्करोग, एचआयव्ही आणि जिवाणूजन्य संसर्गासारख्या गंभीर आजारांवरील औषधांचा यात समावेश असल्याने, यामुळे रुग्णांवरील उपचारांचा आर्थिक भार लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे.
‘ड्रग्ज(Durgs) (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, २०१३’ अंतर्गत केंद्रीय रसायन आणि खत मंत्रालयाने या दरांची घोषणा केली आहे. हे दर वस्तू आणि सेवा कर वगळून लागू करण्यात आले आहेत. एनपीपीएने स्पष्ट केले आहे की, आता कोणत्याही उत्पादक कंपनीला या निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त दराने औषधांची विक्री करता येणार नाही.
नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने ९ कोटी रुपयांच्या कर्ज प्रकरणाशी संबंधित ७ वेगवेगळ्या खटल्यांमध्ये विनोदी अभिनेता राजपाल यादवला(Rajpal Yadav) ...
प्रमुख औषधे आणि त्यांचे नवीन दर
या यादीत अनेक महागड्या औषधांचा समावेश आहे. हृदयविकाराच्या उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या ‘टेनेक्टेप्लेस’ इंजेक्शनची किंमत ६०,२३८.२७ रुपये प्रति व्हायल निश्चित करण्यात आली आहे. अम्लोडिपिन आणि टेल्मिसार्टन गोळ्यांची किंमत प्रति गोळी १२.०३ रुपये, तर ॲस्पिरिन आणि अटोरवास्टॅटिन कॅप्सूलची किंमत ३.६७ रुपये प्रति कॅप्सूल असेल. याशिवाय, मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी लागणारी ग्लिमेपिराइड, वोग्लिबोस आणि मेटफॉर्मिन औषधे ८.८५ रुपये प्रति गोळी या दराने मिळणार आहेत. एचआयव्ही उपचारासाठीच्या कॉम्बिनेशन किटची किंमत ३३०.४० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
मुंबई : रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाशी संबंधित बनावट (शेल) कंपन्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून मोठ्या प्रमाणावर कॉर्पोरेट कर्जे कशी मंजूर करण्यात आली, ...
कंपन्यांसाठी निर्देश
एनपीपीएने औषध उत्पादक कंपन्यांना सुधारित किंमत सूची प्रसिद्ध करण्याचे बंधनकारक केले आहे. तसेच, औषध विक्रेत्यांना ही किंमत सूची ग्राहकांसाठी स्पष्टपणे प्रदर्शित करणे अनिवार्य आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर ‘आवश्यक वस्तू कायदा, १९५५’ अंतर्गत कठोर कारवाई केली जाईल. जादा दराने विक्री केल्यास ती अतिरिक्त रक्कम व्याजासह सरकारकडे जमा करावी लागणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे औषधांच्या किमतीत पारदर्शकता येणार असून, गंभीर आजारांवरील उपचार सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होणार आहेत. हा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत दिलासादायक मानला जात आहे.
