- मुख्य न्यायाधीशांच्या बैठकीत पाठपुरावा करण्याची ग्वाही; - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई : "राज्यातील महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या खटल्यांचा वेगाने निपटारा करण्यासाठी एकूण १३८ विशेष जलदगती (फास्ट ट्रॅक) न्यायालये सुरू करण्याचे नियोजन राज्य सरकारने केले आहे. मात्र, न्यायव्यवस्थेकडून पुरेशा प्रमाणात न्यायाधीशांची उपलब्धता न झाल्यामुळे यातील केवळ ५८ न्यायालयेच प्रत्यक्ष सुरू होऊ शकली आहेत," अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. उर्वरित न्यायालयांसाठी न्यायाधीश उपलब्ध करून देण्याबाबत आपण स्वतः उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे सातत्याने पाठपुरावा करत असल्याचे सांगत, पुढील 'मुख्यमंत्री-मुख्य न्यायाधीश' बैठकीत हा विषय प्राधान्याने मांडून प्रलंबित नियुक्त्या वेगाने पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला दिली.
विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात भाजप आमदार राहुल कुल यांनी पुणे जिल्ह्यातील न्यायालयीन पायाभूत सुविधा आणि अतिरिक्त पोक्सो न्यायालयांच्या मागणीबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. बारामती, खेड या ठिकाणी नवीन पोक्सो न्यायालये सुरू करणार का, पुण्याला अतिरिक्त पोक्सो न्यायालय मिळणार का आणि मतदारसंघातील सेशन्स कोर्टच्या इमारतीचे काम पूर्ण झाले असल्याने तिथे तातडीने मान्यता मिळणार का, असे प्रश्न त्यांनी विचारले होते. आमदार राहुल कुल यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले की, मंजुरी असूनही केवळ न्यायाधीशांच्या कमतरतेमुळे सर्व जलदगती न्यायालये पूर्ण क्षमतेने सुरू करता आलेली नाहीत. गेल्या वर्षभरापासून पत्रव्यवहाराद्वारे आणि उच्चस्तरीय बैठकांमध्ये हा मुद्दा आपण उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. मुख्य न्यायाधीशांनी गेल्या बैठकीत दिलेल्या माहितीनुसार, उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नवीन भरती आणि पदोन्नतीची (बढती) प्रक्रिया सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होताच नवीन न्यायाधीश उपलब्ध होतील आणि त्यानंतर सर्व १३८ न्यायालयांचे कामकाज पूर्ण क्षमतेने सुरू होईल.
नवी मुंबई: नवी मुंबईतील तळोजा परिसरात आज मंगळवारी, ७ जुलै २०२६ रोजी एक अत्यंत धक्कादायक आणि भीषण अपघाताची घटना घडली आहे. तळोजा सेक्टर १० मध्ये एका ...
न्यायाधीश मिळेपर्यंत उच्च न्यायालयाने काही विद्यमान न्यायालयांनाच 'विशेष न्यायालय' म्हणून डेझिग्नेट (नामित) केले आहे. मात्र, अशा नामित न्यायालयांना त्यांच्या नियमित खटल्यांशिवाय हे अतिरिक्त खटलेही ऐकावे लागतात. परिणामी, खटल्यांच्या निकालाला गती देण्यासाठी आपल्याला 'एक्स्क्लुझिव्ह' (स्वतंत्र) जलदगती न्यायालयांचीच गरज असून, त्यासाठी उच्च न्यायालयाकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी (Devendra Fadnavis) नमूद केले.
- २० वर्षे गरीब रुग्णांना खाटा न दिल्याचा मुद्दा गाजला; २१ जुलैच्या कोर्टाच्या सुनावणीनंतर शासन कडक पावले उचलणार मुंबई : "मुंबईतील 'ग्लोबल हॉस्पिटल'ने ...
विधानसभा अध्यक्षांचाही हस्तक्षेप :
या चर्चेदरम्यान विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनीही हस्तक्षेप करत, मुख्यमंत्र्यांनी (Devendra Fadnavis) उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांसोबत बैठक घेऊन आणि विधी व न्याय विभागाच्या सचिवांच्या माध्यमातून प्रलंबित नियुक्त्यांची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी उचित कारवाई करण्याचे सूचित केले. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, पुढील 'चीफ जस्टिस - चीफ मिनिस्टर' बैठकीत हा मुख्य अजेंडा असेल आणि जिथे कुठे न्यायाधीश कमी आहेत, ती पदे तातडीने भरण्यासाठी शासन आवश्यक तो सर्व प्रयत्न करेल. तसेच, पुणे जिल्हा आणि बारामती, खेड परिसरातील अतिरिक्त न्यायालयांची मागणी केसेसच्या संख्येच्या आधारावर पडताळून पाहून निश्चितपणे सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. (Devendra Fadnavis)
