- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक; बाईक टॅक्सीला प्रतिदिन ५ रुपये आणि प्रतिराईड २ टक्के कर आकारणार
मुंबई : राज्यात परिवहन विभागाचे नियम न पाळता अनधिकृतपणे धावणाऱ्या बाईक टॅक्सी, तसेच ओला व उबर सारख्या ॲग्रीगेटर कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारने १ ऑगस्ट २०२६ पासून नवीन नियमावली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता सर्व प्रकारच्या व्यावसायिक दुचाकी आणि चारचाकी वाहनचालकांसाठी महाराष्ट्र अधिवास (डोमिसाइल) प्रमाणपत्र आणि सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याचे अधिकारपत्र (बॅच) (Badge for Ola-Uber drivers) असणे अत्यंत बंधनकारक करण्यात येणार आहे. याशिवाय, या क्षेत्राचे नियमन करून त्यातून राज्याला महसूल मिळावा आणि चालकांसाठी कल्याणकारी योजना राबवता याव्यात, या उद्देशाने यापुढे बाईक टॅक्सी बाहेर काढताना प्रतिदिन ५ रुपये महसूल, तर प्रत्येक राईडमागे २ टक्के 'वेलफेअर टॅक्स' (कल्याणकारी निधी) आकारला जाईल, अशी घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Minister Pratap Sarnaik) यांनी मंगळवारी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात केली.
चांदिवली विधानसभेचे आमदार दिलीप लांडे यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री प्रताप सरनाईक (Minister Pratap Sarnaik) बोलत होते. मुंबई आणि महानगर क्षेत्रात सध्या सुमारे ४ ते साडेचार लाख अवैध बाईक टॅक्सी रस्त्यावर धावत असून, या माध्यमातून शासनाला एक रुपयाचाही महसूल मिळत नसल्याची कबुली त्यांनी दिली. सुरुवातीला मंत्रिमंडळाने केवळ प्रदूषणमुक्त 'ईव्ही' (इलेक्ट्रिक) बाईक टॅक्सीला परवानगी दिली होती. ओला, उबर आणि रॅपिडो या कंपन्यांना ३० दिवसांचा तात्पुरता परवाना देण्यात आला होता; मात्र बहुतांश कंपन्यांनी अटींचे उल्लंघन करत सरसकट पेट्रोल आधारित बाईक रस्त्यावर आणल्या, ज्यांच्यावर आरटीओने सातत्याने दंडात्मक कारवाई केली आहे. (Badge for Ola-Uber drivers)
- २० वर्षे गरीब रुग्णांना खाटा न दिल्याचा मुद्दा गाजला; २१ जुलैच्या कोर्टाच्या सुनावणीनंतर शासन कडक पावले उचलणार मुंबई : "मुंबईतील 'ग्लोबल हॉस्पिटल'ने ...
नव्या नियमावलीनुसार, राज्यात वाहनचालन परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स) मिळवण्यासाठी व बाईक टॅक्सी चालवण्यासाठी महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र अनिवार्य केले जाईल, जेणेकरून राज्यातील स्थानिक तरुण-तरुणींना हक्काचा रोजगार उपलब्ध होईल. या नवीन नियमावलीचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला असून, जुलै अखेरीस मंजुरी मिळून १ ऑगस्टपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. या अंतर्गत, महिला, विद्यार्थी आणि अल्पवयीन प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. प्रत्येक चालकाकडे सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याचा 'बॅज' असणे बंधनकारक असेल आणि हा बॅज देण्यापूर्वी पोलीस विभागामार्फत संबंधित चालकाची चारित्र्य पडताळणी (पोलीस व्हेरिफिकेशन) केली जाणार आहे. (Badge for Ola-Uber drivers)
स्वीगी-झोमॅटो चालकांवर कारवाई करणार :
या चर्चेत उबाठा गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी अन्नपदार्थ घरपोच डिलिव्हरी करणाऱ्या स्विगी आणि झोमॅटोच्या दुचाकीस्वारांचा प्रश्न उपस्थित केला. हे डिलिव्हरी बॉईज अनेकदा वेगाचे नियम धाब्यावर बसवून बेदरकारपणे वाहने चालवत असल्यामुळे वाहतूक कोंडी आणि सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. यावर उत्तर देताना परिवहन मंत्र्यांनी मान्य केले की, या कंपन्यांच्या गाड्यांना ताशी २५ किमीची वेग मर्यादा निश्चित केलेली असतानाही ते नियमांचे उल्लंघन करतात. त्यामुळे भविष्यात अशा बेदरकार दुचाकीस्वारांवरही आरटीओ आणि वाहतूक पोलिसांच्या वायुवेग पथकांमार्फत कठोर दंडात्मक कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या जातील, असे सरनाईक (Minister Pratap Sarnaik) यांनी स्पष्ट केले. (Badge for Ola-Uber drivers)
- मुख्य न्यायाधीशांच्या बैठकीत पाठपुरावा करण्याची ग्वाही; - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई : "राज्यातील महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या ...
काय कारवाई केली?
- २० वर्षे गरीब रुग्णांना खाटा न दिल्याचा मुद्दा गाजला; २१ जुलैच्या कोर्टाच्या सुनावणीनंतर शासन कडक पावले उचलणार मुंबई : "मुंबईतील 'ग्लोबल हॉस्पिटल'ने ...
