नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेल खरेदीवरील २०० लिटरची कमाल मर्यादा १ जुलै २०२६ पासून हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे देशभरातील रिटेल पेट्रोल पंपांवर आता ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार कितीही इंधन खरेदी करता येणार आहे. या निर्णयामुळे विशेषतः ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय, मालवाहतूक आणि व्यावसायिक वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नवी दिल्ली : राज्यसभेचे अध्यक्ष सी. पी. राधाकृष्णन(CP Radhkrushna) यांनी सोमवारी राज्यसभेच्या सात नवनिर्वाचित आणि पुनर्निर्वाचित सदस्यांना पदाची शपथ दिली. शपथ ...
सरकारने १२ जूनपासून रिटेल पेट्रोल पंपांवरून होणाऱ्या इंधन विक्रीवर निर्बंध लागू केले होते. त्या नियमानुसार एका वाहनाला एका दिवसात जास्तीत जास्त २०० लिटर पेट्रोल किंवा डिझेल भरता येत होते. या निर्बंधामुळे लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीत कार्यरत ट्रक चालक, बस ऑपरेटर, ट्रान्सपोर्ट कंपन्या तसेच मोठ्या प्रमाणात इंधनाची आवश्यकता असलेल्या ग्राहकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
नवी दिल्ली : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते सोमवारी राष्ट्रपती भवनात आयोजित संरक्षण अलंकरण समारंभात देशातील शूर जवानांचा गौरव करण्यात आला. ...
२०० लिटरची मर्यादा लागू करण्यामागे सरकारचा उद्देश रिटेल पेट्रोल पंपांवरून मोठ्या प्रमाणात इंधन खरेदी करणाऱ्या घाऊक ग्राहकांवर नियंत्रण ठेवणे हा होता. काही घाऊक ग्राहक मोठ्या प्रमाणात इंधन खरेदी करत असल्यामुळे सामान्य ग्राहकांसाठी इंधनाची उपलब्धता कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी सरकारने तात्पुरत्या स्वरूपात हा निर्बंध लागू केला होता. बाजारातील सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने हा निर्बंध मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे १ जुलैपासून देशभरातील रिटेल पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल आणि डिझेल खरेदीसाठी २०० लिटरची मर्यादा लागू राहणार नाही. या निर्णयामुळे विशेषतः लांब पल्ल्याच्या मालवाहतूक करणारे ट्रक चालक, बस सेवा, लॉजिस्टिक्स कंपन्या आणि इतर व्यावसायिक वाहनधारकांना मोठा फायदा होणार आहे. गरजेनुसार एकाच वेळी इंधन भरता येणार असल्याने वेळेची बचत होईल, अनावश्यक फेऱ्या कमी होतील आणि वाहतूक व्यवस्थाही अधिक सुरळीत होण्यास मदत होईल.
