हजारो कोटींचा घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता – महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
अधिकाऱ्यांसाठी नवी नियमावली; नियमबाह्य कामकाज केल्यास फौजदारी कारवाई
मुंबई, दि. २५ : नवी मुंबईतील अनधिकृत इमारतींच्या दस्तांची बेकायदेशीर नोंदणी करून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवल्याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्यात येणार असून, केवळ निलंबनावर न थांबता त्याला सेवेतून बडतर्फ करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच, मुद्रांक शुल्क निश्चितीशी संबंधित अर्धन्यायिक अधिकारांच्या गैरवापराची प्रकरणे उघडकीस आणण्यासाठी १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीतील राज्यातील सर्व प्रकरणांची 'महालेखापाल' यांच्या विशेष कृती दलामार्फत सखोल चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली.
आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सभागृहात उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.
अवघ्या १० दिवसांत ८०० हून अधिक दस्तांची बेकायदेशीर नोंदणी
नवी मुंबईतील एका वरिष्ठ लिपिकाने मुद्रांक अधिकारी म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या १० दिवसांत ८०० हून अधिक दस्तांची नोंदणी केल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. संबंधित अधिकाऱ्याने 'एमआरटीपी कायदा, १९६६' आणि 'मुद्रांक अधिनियम, १९०८' मधील तरतुदींचे उल्लंघन करत अनधिकृत इमारतींच्या दस्तांची नोंदणी केली. यामुळे शासनाचा सुमारे १३ कोटी ९९ लाख रुपयांचा महसूल बुडाल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
या प्रकरणी तुर्भे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे. प्राथमिक चौकशीत हा प्रकार बिल्डर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संगनमतातून नियोजनबद्ध पद्धतीने झाल्याचे दिसून येत आहे. अशा गंभीर गैरप्रकारांमध्ये सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांना सेवेत कायम ठेवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून संबंधित अधिकाऱ्याला सेवेतून कायमचे बडतर्फ करण्याच्या दृष्टीने शासन कार्यवाही करत असल्याचे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकारामुळे शासनाचा सुमारे १३ कोटी ९९ लाख रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. प्रकरणी तुर्भे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे.
महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, “हा प्रकार बिल्डर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संगनमतातून घडल्याचा संशय आहे. अशा गैरप्रकारांमध्ये सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांना सेवेत ठेवणे योग्य नाही. सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून संबंधित अधिकाऱ्याला कायमस्वरूपी बडतर्फ करण्याबाबत शासन सकारात्मक पावले उचलत आहे.”
अनेक प्रकरणांमध्ये अधिकारी 'अॅडज्युडीकेशन'च्या नावाखाली आधी मुद्रांक शुल्क जास्त लावणे आणि नंतर कमी करणे, असे गैरप्रकार करत असल्याचे समोर आले आहे. यावर कठोर पावले उचलत महसूलमंत्र्यांनी राज्यव्यापी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. राज्याचे महालेखापाल यांच्यामार्फत केली जाईल. एजी यांच्याकडे कामाचा ताण असल्याने, या तपासासाठी एक विशेष 'टास्क फोर्स' नेमण्यात येईल. यासाठी लागणारा सर्व निधी आणि मनुष्यबळ राज्य सरकार पुरवेल. १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत राज्यात झालेल्या सर्व 'अॅडज्युडीकेशन' प्रकरणांची तपासणी केली जाईल.
महसूलमंत्री म्हणाले की, "या चौकशीतून दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल. यातून राज्याचा १० ते २० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा बाहेर येण्याची शक्यता आहे."
अधिकाऱ्यांसाठी नवी 'SOP'; नियमाबाहेर गेल्यास फौजदारी गुन्हे
अर्धन्यायिक अधिकार हे पूर्णपणे न्यायिक अधिकार नाहीत, त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी 'स्टॅम्प अॅक्ट'च्या मर्यादेतच राहून काम करणे बंधनकारक आहे. यापुढे अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य शासन आजच एक नवी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि शासन निर्णय जारी करत आहे. यापुढे 'अॅडज्युडीकेशन' करताना कोणत्याही अधिकाऱ्याने नियमांच्या बाहेर जाऊन काम केल्यास, ते थेट फौजदारी गुन्ह्यास पात्र ठरतील, असा सज्जड दम महसूलमंत्र्यांनी दिला आहे.