Saturday, June 13, 2026

Diesel Sale Restriction : डिझेल साठेबाजीवर सरकारचा चाप! एका वाहनाला दिवसाला फक्त २०० लिटर डिझेल; नवे नियम लागू

Diesel Sale Restriction : डिझेल साठेबाजीवर सरकारचा चाप! एका वाहनाला दिवसाला फक्त २०० लिटर डिझेल; नवे नियम लागू

मुंबई : देशभरात इंधनाची वाढती मागणी आणि संभाव्य तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने डिझेलच्या साठेबाजी आणि काळाबाजारावर लगाम घालण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने तात्पुरती नियमावली जारी करत सामान्य पेट्रोल पंपांवरून एका वाहनाला दिवसाला कमाल २०० लिटर डिझेल विक्रीची मर्यादा निश्चित केली आहे. किरकोळ आणि घाऊक दरांमधील फरकाचा गैरफायदा घेणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. (Diesel Sale Restriction)

मोठ्या ग्राहकांसाठी किरकोळ पंपांवरून इंधन खरेदी बंद :

नवीन नियमांनुसार उद्योग, कंपन्या आणि अन्य व्यावसायिक ग्राहकांना आता सामान्य पेट्रोल पंपांवरून डिझेल किंवा पेट्रोल खरेदी करता येणार नाही. अशा ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार केवळ अधिकृत घाऊक विक्री केंद्रांमधूनच (बल्क सेल पॉइंट्स) बाजारभावाने इंधन घ्यावे लागेल. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भू-राजकीय तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर होणाऱ्या परिणामामुळे भविष्यातील तुटवडा टाळण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले आहे. (Diesel Sale Restriction)

पुनर्विक्रीस बंदी; नियम मोडल्यास कठोर कारवाई :

सरकारच्या आदेशानुसार पेट्रोल पंपावरून खरेदी केलेल्या डिझेलची खुल्या बाजारात अधिक दराने पुनर्विक्री करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. इंधन केवळ वाहनांच्या टाकीत किंवा पेट्रोलियम व स्फोटक सुरक्षा संघटना (PESO) मान्यताप्राप्त विशेष पात्रांमध्येच दिले जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करून साठेबाजी अथवा काळाबाजार करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचा इशाराही सरकारने दिला आहे. (Diesel Sale Restriction)

९० दिवसांसाठी नियमांची अंमलबजावणी :

ही नियमावली सुरुवातीला पुढील ९० दिवसांसाठी लागू करण्यात आली असून परिस्थितीनुसार तिचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी राज्य सरकारांकडून राजपत्रित अधिकारी आणि पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना संशयास्पद ठिकाणी धाडी टाकण्याचे व बेकायदेशीर साठा जप्त करण्याचे अधिकार देण्याची तयारी सुरू आहे. (Diesel Sale Restriction)

वाहतूक क्षेत्रावर होणार परिणाम :

या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम लांब पल्ल्याच्या मालवाहतूक क्षेत्रावर आणि ट्रक ऑपरेटर्सवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांना इंधनाचा पुरवठा अखंडित ठेवण्यासाठी आणि अत्यावश्यक सेवांमध्ये अडथळा येऊ नये यासाठी हे निर्बंध आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. (Diesel Sale Restriction)

Comments
Add Comment
प्रहार ई-पेपर
हे पण पहा
संबंधित बातम्या आणखी वाचा >