संपादकीय

पडद्याआडचे युद्ध

June 10, 2026 03:34 PM

">या अंतर्गत राजकीय वादामुळे आणि अनिर्णित अवस्थेमुळे 'हॉर्मुझची खाडी' जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी एक आव्हान ठरत आहे. जगातील एकूण तेल आणि वायू पुरवठ्याचा तब्बल पाचवा हिस्सा याच अत्यंत महत्त्वाच्या जलमार्गावरून वाहून नेला जातो. अमेरिका इराणच्या बंदरांची नाकेबंदी करून स्वतःचे पारडे जड करण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर इराणने या खाडीचे शस्त्रास्त्रीकरण करून जागतिक वाहतूक रोखली आहे. या 'वाटाघाटींच्या आत सुरू असलेल्या पडद्याआडच्या युद्धामुळे' जागतिक पुरवठा साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा पुरवठा खंडित झाल्यामुळे इंधनाचे दर गगनाला भिडले आहेत आणि वाहतूक खर्च वाढल्याने जगभरात महागाईचा भीषण भडका उडाला आहे.

या जागतिक आर्थिक संकटाची थेट आणि गंभीर झळ भारतासारख्या विकसनशील देशालाही मोठ्या प्रमाणात बसत आहे. देशांतर्गत तेल कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढत्या ऊर्जा खर्चाचा सामना करावा लागत आहे. याचा परिणाम म्हणून, भारतात अवघ्या तीन महिन्यांत घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत झालेली दुसरी वाढ हे याचेच स्पष्ट आणि ज्वलंत उदाहरण आहे. पश्चिम आशियातील हा तणाव आपल्यापासून भौगोलिकदृष्ट्या दूर असला, तरी सामान्य भारतीय नागरिकांच्या खिशावर आणि कौटुंबिक बजेटवर त्याचा थेट परिणाम होत आहे. इराणचा राजनैतिक कयास असा आहे की, अमेरिकेतील पेट्रोल पंपांवरील वाढते दर आणि ढासळती जागतिक अर्थव्यवस्था यामुळे शेवटी ट्रम्प यांनाच माघार घ्यावी लागेल. ट्रम्प काही आठवडे तग धरू शकतील, पण आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांचा चार दशकांहून अधिक काळ सामना करणारा इराण मात्र पुढील अनेक महिने लढा सुरू ठेवू शकतो, या आत्मविश्वासावर ते आपली भूमिका ताणून धरत आहेत.या संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समीकरणात सर्वात महत्त्वाचा आणि कळीचा मुद्दा ठरत आहे तो म्हणजे अमेरिका आणि इस्रायलमधील वाढते मतभेद. ट्रम्प यांना या वर्षाच्या अखेरीस अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुकांचा सामना करायचा आहे, त्यामुळे त्यांना इंधन दर नियंत्रणात आणण्यासाठी हा करार लवकरात लवकर हवा आहे; परंतु इराणची गोठवलेली २४ अब्ज डॉलर्सची मालमत्ता मुक्त करण्याची अट ट्रम्प यांच्यासाठी देशांतर्गत राजकारणात कमालीची अडचणीची ठरू शकते, कारण त्यांचे राजकीय विरोधक त्यांच्यावर 'कमकुवत' असल्याचा आणि इराणसमोर झुकल्याचा आरोप करू शकतात.