मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पासाठी आधुनिक जलयाने उपलब्ध करून देणे तसेच महाराष्ट्रात जहाजबांधणी सुविधा निर्माण करण्यासाठी हा करार महत्वपूर्ण ठरणार आहे. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी,मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख सल्लागार (गुंतवणूक आणि धोरण) कौस्तुभ धवसे,, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी., नॉर्वेच्या मानद कॉन्सुल जनरल मोनिका नागेलगार्ड, स्वीडनचे कॉन्सुल जनरल स्वेन ऑस्टरबर्ग, हायकेचे अध्यक्ष चार्ल्स पेम्ब्रोक बिर्स, रुरल एन्हान्सर्स ग्रुपचे एमडी आणि सीईओ अंबर आयाडे, नॉर्वे येथील नताशा ब्रगांझा, ‘स्कॅन्डियन नो‘चे एमडी आणि सीईओ प्रशांत अग्रवाल, स्वीडन-इंडिया बिझनेस कौन्सिलचे चीफ इंडिया रिप्रेझेंटेटिव्ह सेसिलिया ओल्डने, यूएई येथील इक्विलाइन फायनान्सचे डायरेक्टर अंशुल दवानी आदी उपस्थित होते. या सामंजस्य करारावर महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी आणि नॉर्वेच्या मे. हायके एएस चे अध्यक्ष चार्ल्स पेम्ब्रोक बिर्स यांनी स्वाक्षरी केली.
मुंबई : मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा ...
हा करार झाल्यानंतर उपस्थितांना संबोधताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, गेल्या दहा वर्षांपासून शाश्वत जलवाहतुकीच्या संकल्पनेवर राज्य शासनाचे सातत्याने काम सुरू आहे. मुंबईत जलवाहतुकीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याचा संपूर्ण आराखडा आता तयार झाला असून, त्यासाठी आधुनिक आणि शाश्वत नौकांची आवश्यकता होती. मुंबईसारख्या महानगरात जलमार्गांचा प्रभावी वापर केल्यास वाहतुकीवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल. देशभरात जलवाहतुकीसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध असून, आगामी काळात शाश्वत वॉटर ट्रान्सपोर्टची मागणी झपाट्याने वाढणार आहे. मुंबईत सुरू होत असलेली ही संकल्पना देशातील इतर शहरांसाठीही मार्गदर्शक ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मुंबई : मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या शिष्टमंडळामध्ये आज जहाजबांधणी, मत्स्य व्यवसाय, किनारी पायाभूत सुविधा आणि ...
प्रकल्पासाठी सहकार्य करणाऱ्या नॉर्वेच्या मे. हायके एएस यांच्यासह अधिकाऱ्यांचे मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले. विशेषत: या उपक्रमासाठी सर्वांना एकत्र आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, संबंधित अधिकारी आणि भागीदार संस्थांचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कौतुक केले.
मुंबई : राज्यातील सागरी वाहतूक व्यवस्था अधिक आधुनिक, सुरक्षित आणि प्रवासी-केंद्रित करण्याच्या दृष्टीने मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे ...
महाराष्ट्र-नॉर्वे सहकार्यामुळे राज्याच्या सागरी अर्थव्यवस्थेला चालना - मंत्री नितेश राणे
मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्प हा राज्याच्या सागरी विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. मे. हायके एएस यासारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कंपनीसोबत होणारा हा करार महाराष्ट्रातील बंदर विकास, जहाजबांधणी आणि सागरी कौशल्यविकासासाठी नवी दिशा देणारा ठरेल. भविष्यात जलवाहतूक अधिक सुरक्षित, आधुनिक आणि प्रवासी-अनुकूल करण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे, असे मस्त्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.
मुंबई : अलिबाग तालुक्यातील मांडवा मरीना जेट्टी विकास तसेच रेवस-मांडवा प्रवासी जेट्टी दुरुस्ती व मजबुतीकरणाच्या कामांना गती देऊन ही कामे ...
सा़मंजस्य करारातील महत्वाचे मुद्दे
- जलवाहतुकीचा पर्याय हा पर्यावरणपूरक आणि आरामदायी असल्यामुळे, जलवाहतुकीस प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे.
- एमएमआरमध्ये प्रवासी जलवाहतुकीसाठी वॉटर मेट्रो प्रकल्प राबविण्यासाठी मे. कोची मेट्रो रेल लि. यांच्यामार्फत सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात आला आहे. ह्या डीपीआरमध्ये सध्या प्रवासी वाहतूक होत असलेल्या विद्यमान 21 जलमार्गांवरील 24 टर्मिनलचे अद्ययावतीकरण (अपग्रेडेशन) करणे आणि नव्याने सुरु करावयाच्या 10 नवीन जलमार्गांमध्ये 21 टर्मिनलची निर्मिती करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
- हायके एएस ही नॉर्वेमधील सागरी तंत्रज्ञान कंपनी असून शहरी जलवाहतुकीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाने डिझाईन केलेल्या जलयानांचे उत्पादन करण्याच्या क्षेत्रात कार्यरत आहे.
- मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन बनविलेली जलयाने उपलब्ध करुन देण्याचा कंपनीचा मानस आहे. तसेच, महाराष्ट्रात जहाजबांधणी सुविधा स्थापित करण्यासाठीसुध्दा ही कंपनी इच्छुक आहे.
- कंपनीच्या विनंतीच्या अनुषंगाने “इंडिया मेरीटाईम वीक-2025” या कार्यक्रमादरम्यान महाराष्ट्र सागरी मंडळाने बंदर विकास सुविधा, जहाजबांधणी, सागरी क्षेत्रातील कौशल्यविकास इ. बाबत विविध घटकांशी परस्पर सामंजस्य करार (एमओयू) स्वाक्षांकित केले होते. त्याच धर्तीवर, आता हायके एएस या कंपनीसोबत एमओयू.
- एमओयू हा नॉन-बाइंडिंग असून त्यामुळे दोन्ही पक्षांवर कोणतेही आर्थिक दायित्त्व येणार नाही. ह्या एमओयूच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सागरी मंडळामार्फत कंपनीला योग्य ते सहकार्य करण्यात येणार आहे.
