मुंबई : राज्य शासनाच्या राजपत्रित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना हिंदी भाषेची परीक्षा देण्याबाबतचा निर्णय शासनाने घेतला होता. परंतु, यावरून पुन्हा एकदा मराठी विरुद्ध हिंदी असा वाद सुरु झाल्याने अखेर या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी बुधवारी याबाबतची घोषणा केली.
अजितदादांच्या कामाच्या कार्याला सलाम म्हणून आर्यनसिंह दडियाला या युवकाचा २१० किलोमीटर पोहण्याचा ऐतिहासिक विक्रम; उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा ...
राज्य शासनाच्या भाषा संचालनालयाने राजपत्रित आणि अराजपत्रित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषेची परीक्षा घेण्याची घोषणा केली होती. दि. २८ जून रोजी मुंबई, पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ही परीक्षा होणार होती. परंतु, मनसे आणि इतर संघटनांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. मराठी भाषा अभ्यास केंद्राच्या डॉ. दीपक पवार यांनीही यास विरोध केला होता. त्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला.
याबबात बोलताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, "सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठीची हिंदी भाषेची परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयाबाबत मी विभागाच्या प्रधान सचिवांशी चर्चा केली असून या परीक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे. भविष्यात हिंदीची परीक्षा आवश्यक आहे का, हे पडताळून बघणार आहे. आवश्यकता नसल्यास हिंदीची परीक्षा न घेण्याचा निर्णय आम्ही घेणार आहोत. १९७६ च्या नियमावलीनुसार दरवर्षी ही परीक्षा घेतली जाते. आता या परीक्षेची आवश्यकता आहे की, नाही हे पडताळून त्याबाबतचा निर्णय घेऊ."
