मुंबई : राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या आणि सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषेचे अध्यापन सक्तीचे असतानाही, या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांविरुद्ध महाराष्ट्र सरकारने आता कठोर पाऊल उचलले आहे. मराठीचा विषय अनिवार्य न करणाऱ्या शाळांना दंड करून न थांबता, त्यांची मान्यता किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने शुक्रवारी घेतला.
राज्यात 'मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन अधिनियम, २०२०' लागू होऊन चार वर्षे उलटली तरीही, विशेषतः खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये या कायद्याची पायमल्ली होत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, अशा शाळांना वठणीवर आणण्यासाठी शासनाने दंडात्मक कारवाईची आणि मान्यता काढण्याची विस्तृत कार्यपद्धती (एसओपी) जाहीर केली आहे.
त्यानुसार, मराठी भाषेची अंमलबजावणी तपासण्यासाठी आता शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण निरीक्षक यांच्या पथकात मराठी विषयातील तज्ज्ञ शिक्षकाचा समावेश केला जाणार आहे. शाळा सुरू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत ही पडताळणी पूर्ण करून त्याचा अहवाल शिक्षण संचालकांना सादर करावा लागणार आहे. नियम मोडणाऱ्या शाळांना विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडून पहिल्यांदा नोटीस बजावण्यात येईल. संबंधित शाळा व्यवस्थापनाला १५ दिवसांच्या आत यावर खुलासा द्यावा लागेल.
खुलासा समाधानकारक नसल्यास, अधिनियमातील कलम १२(१) नुसार संबंधित शाळेला एक लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आकारण्याचे अधिकार 'सक्षम प्राधिकारी' म्हणून विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना देण्यात आले आहेत. दंडाची रक्कम भरल्यानंतरही जर शाळेने मराठी विषय सुरू केला नाही, तर शिक्षण संचालकांच्या अहवालानंतर शिक्षण आयुक्त तीन महिन्यांत सुनावणी घेऊन संबंधित शाळेची मान्यता लगतच्या शैक्षणिक वर्षापासून रद्द करण्याचे आदेश देतील.
पात्र शिक्षकांची नियुक्ती अनिवार्य : सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांना मराठी शिकवण्यासाठी विहित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त शिक्षकांची नियुक्ती करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे आता राज्यातील सीबीएसई, आयसीएसई आणि आंतरराष्ट्रीय मंडळांच्या शाळांनाही मराठी भाषेचा अभ्यासक्रम गांभीर्याने राबवावा लागणार आहे.
अपील करण्याची सोय : विभागीय शिक्षण उपसंचालकांच्या निर्णयाविरुद्ध शाळा व्यवस्थापनाला ३० दिवसांच्या आत शिक्षण संचालकांकडे (प्राथमिक किंवा माध्यमिक) अपील करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या अपीलावर दोन महिन्यांच्या आत सुनावणी घेऊन निर्णय देणे संचालकांना बंधनकारक असेल.