ब्रेकिंग न्यूजठाणेमहत्वाची बातमी
Sahar Shaikh MIM Mumbra : अब कैसे लटकाया...! एक नाही तर ४ शासकीय कार्यालयांना बाप-लेकीनं लावला चुना; पण आता...?
April 15, 2026 01:37 PM
ठाणे : ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या रिंगणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) नेते जितेंद्र आव्हाड यांना थेट आव्हान देणारे युनूस शेख (Yunus Shaikh) आणि त्यांच्या कन्या, नगरसेविका सहर शेख (Sahar Shaikh) सध्या मोठ्या कायदेशीर कचाट्यात सापडल्या आहेत. सहर शेख यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा खळबळजनक अहवाल ठाणे तहसीलदार उमेश पाटील यांनी दिला असून, यामुळे त्यांचे नगरसेविका पद रद्द होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. निवडणूक निकालानंतर 'कैसे हराया' या आपल्या वक्तव्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या सहर शेख यांच्यावर आता गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. तक्रारदार जावेद सिद्दीकी यांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर प्रशासकीय चौकशीत धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. तहसीलदार उमेश पाटील यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, सहर शेख यांनी एक-दोन नव्हे तर तब्बल चार शासकीय कार्यालयांची दिशाभूल केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तपासात असे निष्पन्न झाले आहे की, सहर शेख या मूळच्या उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथील रहिवासी आहेत. नियमानुसार, दुसऱ्या राज्यातील रहिवासी असताना त्यांनी महाराष्ट्रात आरक्षणाचे फायदे पदरात पाडून घेण्यासाठी जात प्रमाणपत्राचा गैरवापर केल्याचे प्रथमदर्शनी सिद्ध झाले आहे. त्यांचे वडील युनूस शेख यांचेही जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचे तक्रारीत म्हटले होते, ज्यामध्ये आता तथ्य असल्याचे प्रशासकीय स्तरावर मान्य करण्यात आले आहे. कळवा-मुंब्रा परिसरात जितेंद्र आव्हाडांविरुद्ध राजकीय शड्डू ठोकणाऱ्या शेख कुटुंबासाठी हा मोठा प्रशासकीय धक्का मानला जात आहे. जात पडताळणीत प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने आता सहर शेख यांचे नगरसेवक पद जाणार की त्या याविरोधात न्यायालयात दाद मागणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणामुळे ठाणे महापालिकेच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.
Sahar Shaikh Mumbra AIMIM : कैसा हराया... एमआयएमच्या नगरसेविका सहर शेख गोत्यात! बनावट जात दाखल्याने पालिकेची खुर्ची धोक्यात ?
ठाणे : जानेवारी महिन्यात पार पडलेल्या ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीत ज्यांच्या 'कैसा हराया...' या डायलॉगची चर्चा गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत झाली, त्या ...
">
नेमका घोटाळा कसला ?
तक्रारदार सिद्दिकी अहमद यांनी पुराव्यांसह केलेल्या तक्रारीनुसार, या प्रकरणात प्रशासकीय नियमांची मोठी पायमल्ली झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
सहर शेख यांचे वडील युनूस शेख हे मुळचे उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथील रहिवासी आहेत. नियमानुसार, इतर राज्यातून महाराष्ट्रात स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तींना 'नमुना १०' लागू होतो. मात्र, युनूस शेख यांनी जाणीवपूर्वक अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करत 'नमुना ८' चा वापर करून महाराष्ट्राचा इतर मागास प्रवर्गाचा (OBC) दाखला मिळवल्याचा ठपका तक्रारीत ठेवण्यात आला आहे. याच बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सहर शेख यांनी मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जात प्रमाणपत्र मिळवले आणि ठाणे महापालिका निवडणुकीत विजय संपादन केला. तक्रारदार सिद्दिकी अहमद यांनी ठाणे उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात या वैधतेवर आक्षेप घेतल्याने, आता प्रशासकीय चौकशीत सहर शेख यांचे पद धोक्यात आले आहे. परराज्यातील रहिवासी असूनही चुकीच्या पद्धतीने आरक्षणाचा लाभ घेतल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यांच्यावर मोठी कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
प्रशासकीय चौकशी मोठे खुलासे समोर
१८ मार्चची सुनावणी युनूस शेख यांनी प्रकृतीचे कारण देत टाळली असली, तरी २३ मार्च रोजी पार पडलेल्या दुसऱ्या सुनावणीत ठाणे तहसीलदारांनी सादर केलेल्या पुराव्यांवरून गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात संशयास्पद बाब म्हणजे रहिवासाचे ठिकाण आणि दाखला देणारे कार्यालय यातील तफावत. "सहर शेख जर ठाण्याच्या रहिवासी होत्या, तर त्यांनी जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा आधार का घेतला?" असा थेट सवाल प्रशासनाने उपस्थित केला आहे. ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रात राहत असताना मुंबईतून कागदपत्रे काढण्यामागे शासकीय यंत्रणेची दिशाभूल करण्याचा किंवा माहिती लपवण्याचा हेतू होता का, याची आता सखोल चौकशी सुरू झाली आहे. तहसीलदारांच्या अहवालात समोर आलेल्या या तांत्रिक त्रुटींमुळे शेख कुटुंबापुढील कायदेशीर अडचणी आता अधिकच वाढण्याची चिन्हे आहेत. प्रशासकीय यंत्रणेला अंधारात ठेवून हे प्रमाणपत्र मिळवण्यात आल्याचा संशय बळावल्याने राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे.
कोणत्या चार यंत्रणांची दिशाभूल?
आपल्या राजकीय फायद्यासाठी प्रशासकीय नियमांना हरताळ फासून बोगस कागदपत्रांचा आधार घेतल्याचे आता चौकशीत स्पष्ट होत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सहर शेख यांनी खालील चार महत्त्वाच्या संस्थांची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे, १. राज्य निवडणूक आयोग, २. ठाणे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, ३. मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालय, ४. मुंबई शहर जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती. प्रशासकीय तपासणीत अशा काही त्रुटी आढळल्या आहेत, ज्यांनी या दाव्याला पुष्टी दिली आहे, सहर शेख यांनी सादर केलेल्या जात प्रमाणपत्राच्या झेरॉक्सवर चक्क 'महाराष्ट्र शासन' असा उल्लेखच नाही, तसेच त्यावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरीदेखील नसल्याचे आढळले आहे. वडील युनूस शेख यांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावरील वडिलांच्या नावात बदल दिसून आला असून, त्यांच्या काकांचे जात प्रमाणपत्र चक्क उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादचे असल्याचे उघड झाले आहे. परराज्यातून आलेल्या व्यक्तींसाठी असलेल्या 'स्थलांतरित अधिनियम २०००' मधील कलम ६ अंतर्गत आवश्यक असलेल्या 'नमुना १०' ची पूर्तता करण्यात आलेली नाही.
शेख पिता-पुत्रीवर गुन्हा दाखल होणार?
बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरण आता केवळ पद रद्द होण्यापुरते मर्यादित राहिले नसून, नगरसेविका सहर शेख आणि त्यांचे वडील युनूस शेख यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. ठाणे उपविभागीय जिल्हाधिकारी आणि कोकण विभाग जात पडताळणी समितीने या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दोघांवरही कायदेशीर कारवाई करत गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस केली आहे. प्रशासकीय तपासणीत असे दिसून आले आहे की, जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आणि ते सादर करताना कागदपत्रांमध्ये जाणीवपूर्वक फेरफार करण्यात आली आहे. चुकीची माहिती देऊन आणि शासकीय यंत्रणेची दिशाभूल करून हे प्रमाणपत्र मिळवल्याचा संशय समितीने व्यक्त केला आहे. केवळ राजकीय कारकीर्दच नव्हे, तर आता फौजदारी गुन्ह्याचाही सामना शेख कुटुंबाला करावा लागू शकतो. प्रशासनाच्या या शिफारसीनंतर आता पोलीस प्रशासन काय पावले उचलते आणि या प्रकरणाला कोणते वळण मिळते, याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. चुकीच्या मार्गाने सत्तेची खुर्ची मिळवणाऱ्यांविरुद्ध आता कठोर कारवाईचे संकेत मिळत आहेत.
