मुंबई : राज्य शासनाने राज्य उष्णता कृती आराखडा आणि भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) रंग-कोडेड उष्णता सतर्कतांच्या अनुषंगाने उष्णतेच्या लाटांपासून नागरिकांचे, विशेषतः असुरक्षित घटकांचे संरक्षण करण्यासाठी तीन व्यापक मानक कार्यपद्धती (SOPs) जारी केल्या आहेत. या एसओपींचा मुख्य भर १५ उच्च-उष्णता-जोखमीच्या जिल्ह्यातील बाहेरील अनौपचारिक कामगार, चंद्रपूरमधील कोळसा खाण कामगार तसेच उष्णता-प्रतिरोधक गृहनिर्माण आणि वसाहतींवर आहे. लातूर, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, अकोला, बुलडाणा, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, जळगाव, नंदुरबार, धुळे आणि नांदेड हे जिल्हे यामध्ये समाविष्ट आहेत. उष्णता-संबंधित आजार व मृत्यू कमी करण्यासाठी या उपाययोजना उपयुक्त ठरणार असून, विशेषतः अनौपचारिक कामगार, खाण कामगार आणि कमी उत्पन्न गटांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचा विश्वास आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी व्यक्त केला.
पहिल्या एसओपीमध्ये रस्त्यावरील विक्रेते, बांधकाम मजूर, वाहतूक पोलीस, स्वच्छता कर्मचारी, डिलिव्हरी कामगार, रिक्षाचालक आदी बाहेर काम करणाऱ्या घटकांसाठी मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. आयएमडीच्या पिवळ्या, केशरी आणि लाल सतर्कतांनुसार कामाचे वेळापत्रक बदलणे, पाण्याचे ब्रेक, पाणी बूथ, ओआरएस वितरण, सावली व्यवस्था आणि आरोग्य सुविधा मजबूत करणे यासारख्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
दुसरी एसओपी चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोळसा खाणींमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांसाठी असून, उष्णता ताण व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करते. यामध्ये थंड विश्रांती केंद्रे, पाणी पुरवठा, वायुवीजन, कामाचे नियोजन, जॉब रोटेशन, उष्णता आजार ओळख प्रशिक्षण आणि महिला कामगारांसाठी विशेष सुविधा यांचा समावेश आहे.
तिसऱ्या एसओपीमध्ये उष्णता-प्रतिरोधक गृहनिर्माणाचा समावेश असून, तत्काळ, मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या उपाययोजनांद्वारे घरांची थर्मल सुधारणा, कूल रूफ, हरित क्षेत्रे आणि हवामान-संवेदनशील नियोजन यावर भर देण्यात आला आहे.
उच्च-उष्णता-जोखमीच्या जिल्ह्यांमध्ये उष्णता-प्रतिरोधक गृहनिर्माण व वसाहती मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सल्ला आहे.
या एसओपी तात्काळ, मध्यम-मुदती (१-३ वर्षे) आणि दीर्घ-मुदती अशा तीन-स्तरीय उपाय योजनावर आधारित आहे:
तात्काळ उपाययोजना: उष्णता जोखीम नकाशा, असुरक्षित गटांचे लक्ष्यीकरण, जनजागृती, थंडी केंद्रे, घरांची कमी खर्चाची थर्मल सुधारणा (रिफ्लेक्टिव्ह छप्पर, सावली, वेंटिलेशन).
मध्यम-मुदती उपाय: पीएमएवाय, गृहनिर्माण योजना, बिल्डिंग बाय-लॉज आणि मास्टर प्लॅनमध्ये उष्णता-प्रतिरोधक डिझाइन (कूल रूफ, ग्रीन स्पेस) समाविष्ट करणे.
दीर्घ-मुदती उपाय: स्टेट बिल्डिंग कोड, क्लायमेट-सेन्सिटिव्ह झोनिंग आणि सर्वांसाठी समान तापमान सुविधा यांचा समावेश आहे.
या तीनही एसओपीमध्ये विभागीय समन्वय, आरोग्य केंद्रे आणि कामगारांच्या अभिप्रायावर आधारित नियमित पुनरावलोकन तसेच अनौपचारिक कामगारांच्या प्रतिनिधित्वावर भर दिला आहे. जिल्हा नियंत्रण कक्ष (१०७७), रुग्णवाहिका (१०८), पोलीस हेल्पलाइन (११२/१००) आणि इतर महत्त्वाचे संपर्क क्रमांकही प्रसारित करण्यात आले आहेत.
या एसओपींची जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगररचना विभाग, म्हाडा, सिडको, स्थानिक स्वराज्य संस्था आदी प्रमुख विभागांच्या माध्यमातून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
एसओपींची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन
देशातील दहा प्रमुख उष्ण राज्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्याचाही समावेश आहे. वातावरणातील बदलांमुळे तापमान सातत्याने वाढत असून अनेक भागात तापमान ४७ ते ४९ अंश सेल्सियसपर्यंत पोहोचत आहे. राज्यात वाढत्या उष्णतेमुळे दक्षता घेण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागांना देण्यात आल्या आहेत. वाढत्या उष्णतेच्या अनुषंगाने जनजागृतीसाठी विशेष मोहिमाही राबवण्यात येणार असून या एसओपींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले आहे.
