मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : नागरी स्वच्छता ही अत्यंत महत्वाची बाब असल्याचे नमुद केले. स्वच्छतेकडे एखाद्या प्रकल्पाप्रमाणे पाहू नये. ही नियमित स्वरुपातील प्रक्रिया असून अधिकाऱ्यांनी यासाठी स्वयंशिस्त मोडमध्ये यावे. आपल्या भागातील स्वच्छतेची स्थिती जाणून घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचा सोबत घेऊन सहायक आयुक्त यांनी नियमितपणे विभागांत ठिकठिकाणी भेटी द्याव्यात, असे निर्देश महापालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी संबंधित विभागाला दिले. त्यामुळे स्वच्छतेच्या मुद्दयावर आपल्याच अधिकाऱ्यांपासून शिस्तीचे धडे आयुक्तांनी दिल्यामुळे भविष्यात मुंबईकरांमध्येही अशाचप्रकारची शिस्त निर्माण व्हावी आणि आयुक्तांकडून याची अंमलबजावणी होईल याचा विश्वास आता जनतेला वाटू लागला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्व विभागांची मासिक आढावा बैठक शनिवारी ११ एप्रिल २०२६ रोजी महापालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी महानगरपालिका मुख्यालयात आयोजित केली होती. यावेळी झालेल्या बैठकीत महापालिका आयुक्तांनी हे निर्देश दिले आहे. यावेळी झालेल्या बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. विपिन शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी, अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) अभिजीत बांगर, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अविनाश ढाकणे, सह आयुक्त (दक्षता) डॉ. एम. देवेंदर सिंह यांच्यासह सर्व सह आयुक्त, उप आयुक्त, सहायक आयुक्त, खाते प्रमुख आदी या बैठकीस उपस्थित होते.
घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून स्वच्छतेबाबत केल्या जाणाऱ्या विविध कार्यवाही आणि उपक्रमांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. यामध्ये कचऱ्यांबाबत तक्रारी, कचरा संकलन केंद्र, राडारोडा संकलन आदींबाबत चर्चा करण्यात आली. याबाबत निर्देश देताना महापालिका आयुक्तांनी, नागरी स्वच्छता ही अत्यंत महत्वाची बाब असल्याचे नमुद केले. स्वच्छतेकडे एखाद्या प्रकल्पाप्रमाणे पाहू नये. ही नियमित स्वरुपातील प्रक्रिया असून अधिकाऱ्यांनी यासाठी स्वयंशिस्त मोडमध्ये यावे. आपल्या भागातील स्वच्छतेची स्थिती जाणून घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचा सोबत घेऊन सहायक आयुक्त यांनी नियमितपणे विभागांत ठिकठिकाणी भेटी द्याव्यात, असे निर्देश भिडे यांनी यावेळी दिले.
आरक्षित भूखंडांबाबत समग्र धोरण बनवा!
विकास नियोजन आराखड्यात विविध बाबींसाठी आरक्षित भूखंड आणि सद्यस्थितीबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर महापालिका आयुक्त आश्विनी भिडे म्हणाल्या, ऑनलाइन खाद्यपदार्थ विक्री, गिग वर्कर्स आदी नवनवीन क्षेत्र उदयास आली आहेत. ठिकठिकाणी डिलिव्हरी पॉईंट्स उभारले जात आहेत. त्यामुळे, विकास नियोजन करताना केवळ पारंपरिक बाबींचाच विचार न करता या नवनवीन व्यवसाय किंवा क्षेत्रांना महानगरपालिकेकडून संरचनात्मक सहाय्य देण्यासाठी सोयीसुविधांची निर्मिती करण्याकडेही भर द्यायला हवा. व्यवसायांच्या गरजा जाणून विकास नियोजन करावे,अशाप्रकारच्या सूचना केल्या. तसेच, विविध सोयीसुविधांसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडांची सद्यस्थिती जाणून घ्यावी आणि जीआयसारख्या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने त्यांची स्थाननिश्चिती करावी. सुविधांसाठी आरक्षित भूखंडांबाबत समग्र धोरण तयार करावे, असेही निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
